संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो

काठमाडौं । विवादित हुने डरले संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा र आम माफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकाएको छ । यसअघिका संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा यसरी सजाय छुट पाएकाहरूको नाम सार्वजनिक हुँदै आए पनि यसपाली गरिएको छैन ।

कैद मिनाह र आम माफी पाउने व्यक्तिमध्ये अधिकांश छुटिसकेका छन् भने कतिपय छुट्ने क्रममा छन् । तर, उनीहरूको नाम सरकारले गोप्य राखेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालय मातहतको कारागार व्यवस्थापन विभागले आफ्नो वेवसाइटमार्फत संविधान दिवसको अघिल्लै दिन नाम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहालले यस वर्ष सार्वजनिक नगरिने बताए । हरेक वर्ष सार्वजनिक भइरहेकोमा यस वर्ष किन यस्तो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक दाहालले भने, ‘कैदीबन्दीको पनि मानव अधिकार हुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो नाम सार्वजनिक भएपछि अवहेलित महसुस गर्नुहुन्छ । त्यसैले यस वर्ष सार्वजनिक नभएको हो र हुदैँन पनि ।’

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार भने कतिपय जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिको पनि कैद मिनाह भएकाले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुने डरले लुकाइएको हो ।

स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति पनि यस वर्ष छुटेका छन् र आममाफी पाएका छन् । उनीहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि त सरकारको विरोध हुने निश्चित छ । त्यसैले गोप्य राख्ने निर्णय भएको हो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले  भने यस पटक सरकारले नै सार्वजनिक गर्न नचाहेको नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सार्वजनिक नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर सार्वजनिक नगरिएको हो । तर, सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा कसले–कसले कैद मिनाहा र आम माफी पाए भन्ने विवरण कारागार व्यवस्थापन विभागले पठाइसकेको छ ।

केहि दिनअघि गृह मन्त्रालयले ५ सय ३४ जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, ७ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । गृहमन्त्रालयले कैद मिनाहा र आममाफी गरेर जम्मा ५ सय ४१ जनाको सिफारिस गरे पनि पावर लगाएर ५७ जनाको नाम थप गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट कैद मिनाह तथा आममाफी दिइएको छ ।

यसअघिका विभिन्न दिवसमा जघन्य अपराध गरेका, एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरेका व्यक्तिसमेत आममाफी पाउने सूचीमा परेपछि चर्को आलोचना हुने गरको थियो ।