जनगणनामा कालापानी-लिपुलेकको बेवास्ता, राजनीतिक निर्णय पर्खिँदै तथ्यांक विभाग

काठमाडौं । सरकारले देशव्यापीरुपमा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, देशको नयाँ नक्शामा समावेश गरिएका भारत नियन्त्रित नेपाली भूभागहरु कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई जनगणनामा समेट्ने अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन ।यी क्षेत्रमा यथास्थितिमा जनगणना गर्न सम्भव नरहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ । सुरक्षा प्रत्याभूति नभएकाले गणकहरु त्यहाँ पुग्ने सम्भावना नरहेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाइँले बताए ।

‘हामीलाई दार्चुला प्रशासनले जानूस भनेपछि मात्र हामी जान सक्छौं,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीलाई पनि सुरक्षा आवश्यक पर्छ । हामी जाने परिस्थिति नभए वैकल्पिक विधिबाट पनि गणना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

चौंलागाईंका अनुसार स्याटेलाइट तस्विर लिएर घरहरु गणना गर्ने तथा अनुमानको आधारमा जनसंख्या गणना गर्ने बैकल्पिक विधि हुन सक्छन् । सन् २०११ मा भारतले गरेको उक्त क्षेत्रको जनगणनालाई पनि आधार बनाउन सकिने विभागको भनाइ छ ।

दार्चुलाका सीडीओ सिद्धराज जोशी पनि ती क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पहुँच नभएकाले गणनाका लागि जाने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा निरन्तर गस्ती गरिरहेकाले जाने परिस्थिती नरहेको उनको भनाई छ ।

‘नेपाली सुरक्षाकर्मी जहाँसम्म छन् त्यहाँसम्म मात्र जान सकिने हो,’ सीडीओ जोशीले भने, ‘सुरक्षाकर्मीको पहुँचभन्दा बाहिर भएको भुभागमा जान सकिँदैन ।’ अहिले टिंकर र थाङ्रुसम्म मात्र नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिती छ । कालापानी पुग्न नेपालीहरु भारतीय क्षेत्र हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

भारतीय सैनिकले निरन्तर गस्ती गरिरहेको र आफूहरुलाई सिमानामा छिर्न नदिएको समेत विभागले जनाएको छ । गत वर्ष दिल्लीले यी भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यी भूभागलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि दिल्ली र काठमाडौंको कूटनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको थियो । नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दिल्लीले नेपालको नक्सा अमान्य हुने बताएको छ ।

कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले अतिक्रमित नेपाली भूभागमा जनगणनाको विषयलाई प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्म पुर्याउने बताएको छ । वैकल्पिक विधिमा जान विभागले राजनीतिक निर्णय लिने तयारी गरेको हो ।

२०१८ सालमा बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ती क्षेत्रमा जनगणना गरेका थिए । त्यसपछिको कुनैपनि गणनामा ती क्षेत्रका नागरिकलाई समेटिएको छैन । यसपटकको जनगणनाको नारा ‘मलाई गणना गर, हामीलाई समावेश गर’ हो, तर ती तीन क्षेत्रको सन्दर्भमा यो नारा सार्थक हुने देखिँदैन ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भौतिकरुपले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको बृहत कालापानी क्षेत्रमा रहेका नागरिकको जनगणना सम्भावना नदेखिएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ती तीन भूमि नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताभित्र परेकाले वैकल्पिक विधिबाट भए पनि गणना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘ती तीनै क्षेत्रका नागरिक नेपाली हुन् भन्नु र अर्कोतर्फ जनगणना पनि गर्न सकिन्न भन्नु देशको सार्वभौमिकताविरोधी कुरा हो । भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको गणना गराएका थिए पनि भन्ने अनि अहिले आफूले गर्न नसक्ने पनि भन्ने ? यस्तो विरोधाभाष किन ?’ सीमाविद् श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना नगरिए नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनतामा प्रतिकूल असर पर्ने उनको भनाई छ । ‘राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा सरकारले तत्काल विभागलाई निर्देशन दिएपछि । यस्तो काममा पछि हट्नुहुँदैन नत्र स्वाधिनतामा असर पर्न जान्छ’ उनको भनाई छ ।

सन् १९९१ मा नेपालले जनगणना लिएको बेला त्यस क्षेत्रमा डेढसय व्यक्तिगत घरधुरीमा ७२३ जनसंख्या थियो । सार्वभौमिकता कायम राख्न भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि लिपुलेकदेखि नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुञ्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी जनगणना गर्न सीमाविद् श्रेष्ठको सुझाव छ । तर, सन् २०१८ यता कालापानी क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्न नसकिएको र यसपटक पनि सम्भावना न्यून रहेको उनी बताउँछन् । दार्चुला प्रशासनका अनुसार भारतीय सेनाको ब्यारेक रहेको क्षेत्र वरपर गुञ्जी, नाभी र कुती क्षेत्रमा केही घरहरु छन् ।

नेपालले गुमेको भूमि नक्शामा समावेश गरेर राम्रो काम गरेको भए पनि त्यहाँ जनगणना गरेमा मात्रै यसको वास्तविक कार्यान्वयन हुने सीमाविद श्रेष्ठको सुझाव छ । अहिले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तरगत घर तथा परिवारको सूचीकरण थालिएको छ । मूल गणना भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म गर्ने र मुख्य प्रश्नावली कत्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म भर्ने तथ्यांक विभागको कार्यतालिका छ । तर, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा यसपटक पनि जनगणना हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।