वागमतीका आन्तरिक मामिला मन्त्री भन्छन्- प्रदेशमा प्रहरी समायोजन ढिला भयो

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्यले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी–कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय– ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय पार्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा उनले ने, ‘त्यसो भयो भने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कर्मचारी पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गत नै आउने छ । अनि मात्र बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धमा गर्ने कार्यको पूर्णता पाउने छ ।’

मन्त्री शाक्यले प्र्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र सो को नियमावली समेत बनिसकेको र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य तुरुन्त नै संघीय सरकारले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँ बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन नहुँदा बागमती प्रदेश प्रहरीको ७ हजार ९ सय ८९ दरबन्दीमध्ये ५ हजार ४ सय २३ मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले अविलम्ब समायोजनको काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्दछु ।’

उनले प्राकृतिक प्रकोपहरु सम्बन्धमा पूर्वसूचना दिने अर्ली वार्निङ एप निर्माणको कार्य अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । ‘जसले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति न्यून हुने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘इन्फो वैंक सम्बन्धमा एप निर्माण गरी बागमती प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा १ सय १९ वटै स्थानीयतहको सूचनाहरु एउटै वेब पोर्टलबाट थाहा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’

मन्त्री डा. शाक्यले विभिन्न कानूनहरु अविलम्ब निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरेको, कानुन मस्यौदा समितिको बैठक बसेर आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुए। बागमती प्रदेशका ५० ओटा ऐन बनिसकेका छन् भने १ सय २ ओटा कानुन निर्माण भैसकेको छ । करीब ३७ ओटा कानुन बनाउन बाँकी छ ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पचास वटा योजना एक महिना भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि दावी गरे ।