चार नेताका आ-आफ्नै डर- दाउपेचको चपेटामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको आज (मंगलबार) ७१ दिन पूरा भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएको ७१ दिनसम्म पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

देउवा आफैंले १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने कांग्रेसका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा माओवादीका २ मन्त्री मन्त्रिमण्डलमा सहभागी छन् । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा मन्त्रालयका नियमित कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि संसदभित्र ‘सत्तापक्ष’ कै लहरमा छ । यद्यपि सरकारमा सत्तारुढ दलहरुकै उपस्थिति अनिश्चित देखिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभएरै समर्थन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारमा जाने पक्षमा भएपनि नेकपा एस र जसपा ‘प्राविधिक’ कारणले रोकिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषय नै टुंगिन सकेको छैन । मूलतः सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूका अनेक ‘डर’ का कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको स्पष्ट छ ।

देउवाको ध्यान महाधिवेशनतिर

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुका विविध कारणमध्ये प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियता महत्वपूर्ण हो । मंसिरमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुने दाउमा रहेका देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई महाधिवेशन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहन्छन् । महाधिवेशनमा आकांक्षी रहने नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि केही अवसर जोगाइराख्ने देउवाको तयारी छ ।

यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले उनलाई अप्ठ्यारो पारेको छैन । आवरणमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश देखिए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ चाहन्छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू नै आलोचनाका बाबजुद प्रधानमन्त्रीको ‘अतिरिक्त सक्रियता’ नहुनुलाई कांग्रेस महाधिवेशनसंग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् ।

‘महाधिवेशनसम्म केही मन्त्रालय आफैंले राख्न पाए सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ उहाँमा रहेको छ’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार सबै दलका आ-आफ्ना समस्या रहेकोले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ‘हाइसन्चो’ भएको छ ।

प्रचण्डलाई मन्त्री छान्नै सकस

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको तनाव छ । सार्वजनिकरूपमै प्रचण्डले ‘पार्टीभित्र सबै सांसद मन्त्रीको दाबेदार रहेको र मन्त्री नबनाए आत्महत्या गर्नेसम्मको धम्की आएको’ सुनाएका थिए ।

मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न सकस प्रचण्डलाई सकस परेको छ । यहीकारण पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरू पुनर्गठन गरेर केही नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रचण्डको योजना प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेको छ ।

‘माओवादी पार्टी जोगाउनै प्रचण्डजीलाई सकस छ । यो पार्टी चल्छ भन्ने आत्मविश्वास नै उहाँमा छैन । मन्त्री छान्न अप्ठ्यारो परेपछि उहाँले पनि ढिलाइमा साथ दिनुभएको छ’, सत्तारुढ दलका नेताको भनाई छ ।

माधवलाई ‘वैधानिकताको खाँचो’

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । एमाले विभाजन अवैध रहेको र सभामुखले साथ दिएको आरोपमा संसदमा समेत अवरोध छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको मुद्दाको फैसलापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल रहेका छन् । पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने नेपालको तयारी भए पनि पहिले पार्टीको ‘वैधानिकता’ को पखाइमा उनी छन् । ‘माधवजीको पार्टी वैधानिक हुने नहुने पनि टुंगो लाग्नुपर्‍यो । उहाँको पार्टीले वैधानिक पाएपछि बल्ल उहाँहरू क्याबिनेटमा आउनुहोला’, नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने ।

जसपालाई पुनः विभाजनको डर

संयुक्त सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मारमा परेको जनता समाजवादी पार्टीमा पुनः विभाजनको डर कायमै छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘लोकतन्त्रविरोधी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने’ घोषणा गरिसकेका छन् । दल विभाजनको विद्यमान खुकुलो व्यवस्था कायमै रहेमा मन्त्री बन्न नपाउने सांसदहरूले जसपा फुटाउने खतरा कायमै छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै यादवले आफ्नो पार्टी फेरी फुट्न सक्ने भएकोले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन माग गरिसकेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हो भने उपेन्द्रजीको पार्टी फुट्ने भयो । त्यसैले उहाँलाई सहज हुने व्यवस्था गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ’, कांग्रेस नेताको भनाई छ ।

विकल्पमा यस्तो प्रस्ताव

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै नेताको माथि उल्लेखित ‘डर’ निरुपणको खोजी नगरिएको भने होइन । गठबन्धनको बैठकमा २-३ चरणमा विस्तार गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रस्ताव पनि भएको थियो । अहिले नै त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति भइसकेको छैन । ‘सबै पार्टीबाट केही मन्त्री सरकारमा सहभागि गराउने र केही मन्त्रालय बाँकी नै राख्ने की भन्ने पनि कुरा आएको छ’, सत्तारुढ कार्यदलका एक नेताले भने ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सार्वजनिक आलोचना बढ्दै गएका कारण अब सबै समस्याको समाधान खोजेरमात्रै अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पनि गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश गरेको थियो । ‘जति ढिलो हुनु भइसक्यो, अब जे पर्छ पर्छ सबै मिलाएर मात्रै विस्तार गरौं भन्ने पनि छलफल भयो’ गठबन्धन स्रोतको भनाइ छ ।

टुंगिएको छैन भागबण्डा

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा मिल्नुपर्छ । अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँटमै कुरा नमिलेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । छलफलको क्रममा नेकपा एस र जसपाले धेरै मन्त्रालय मागेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । संख्यामै सहमति नभएका कारण कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो नलागेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

‘माधवजी र उपेन्द्रजीको पार्टीले धेरै मन्त्रालय दावी गर्नुभएको छ । बाँडफाँट स्वभाविक होस भन्ने हाम्रो भनाइ छ । जुन दिन मन्त्रालयको संख्या टुंगिन्छ त्यही दिन मन्त्रालय पनि टुंगिन्छ’, गठबन्धनमा सक्रिय कांग्रेस नेताले भने ।