माधव नेपालको प्रतिवेदन- ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन विश्वासको मत दिएनौं, १० बुँदे सहमति षडयन्त्र हो

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनै पर्छ भन्ने तत्कालीन एमालेको समानान्तर समूहको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा वैशाख २७ गते विश्वासको मत दिने बेला संसदमा अनुपस्थित भएको प्रष्ट पारेका छन् ।

नेकपा एसका जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीको साटो सोसुकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर भने पनि हटाउनै पर्ने निष्कर्ष निकालेरै विश्वासको मत नदिएको र विद्रोहको शुरुवात त्यहिँबाट भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्-  केपी ओली नेतृत्वको बदनाम सरकारलाई हटाउनै पर्छ भन्ने ठहर गरी सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्रीमा जोसुकै व्यक्तिलाई अगाडि सारेर भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निष्कर्ष निकाल्यौँ । त्यसै अनुसार अन्य पार्टीहरूसँग छलफल र सहमति गरियो र केपी ओलीले विश्वासको मत माग्दा हामी मतदान प्रकृयामा अनुपस्थित भयौं । वास्तवमा त्यो नै विद्रोहको अर्को एक मुख्य परिघटना थियो ।

ओलीले दोस्रो पटक २०७७ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि हामीले त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यौँ र स्वयम् उपस्थित भएर सनाखत समेत गर्‍यौं। हामीले रिटमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरी माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेशको माग समेत गरेका थियौँ । हामीले माग गरे अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो ।

हामीले प्रतिनिधि सभालाई बचाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले उपर्युक्त सबै काम गरेको हुँदा प्रतिनिधि सभा बचाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्दथ्यो र दियौँ । यो नेपाली जनताले कठोर संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षार्थ गरिएको जायज विद्रोह थियो । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि यो विद्रोह आवश्यक र उचित थियो ।

अध्यक्ष नेपालले १० बुँदे सहमतिलाई पनि धोखा र छलछाम भनेका छन् । आफूहरुसँग वार्ता फगत अल्मल्याउने नाटक थियो भन्दै नेपालले कथित दशबुँदे सहमति केपी ओलीको गम्भीर षडयन्त्रको परिणाम भनेका छन् ।

असार २७ गते राति गरिएको दश बुँदे सहमति भोलिपल्ट पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले भएको भन्दै नेपालले त्यो सहमतिमा दुई शीर्ष नेताबीच अन्तिम वार्ता र सहमति गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्ने भनेर नलेखिएकाले आफूले नमानेको प्रष्ट पारेका छन् ।

नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्– जालझेल गरेर कथित दश बुँदे सहमति गरियो । केपी ओली पक्षले २०७८ असार २७ गते राती दश बँुदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो । वार्ता त फगत नाटक मात्र थियो, अल्मल्याउने र फसाँउने चाल मात्र थियो ।

हामीले उठाएका मूलभूत विषयहरू, वैचारिक पक्ष, आलोचना र आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने निर्णय प्रकृया र सङ्गठनात्मक सवालमा केपी ओली आफैले गरेको सहमति जस्ता विषयलाई छाडेर गरिएको कथित दश बुँदे सहमति केपी ओली पक्षको गंभीर षड्यन्त्रको परिणाम मात्र हो । उक्त सहमतिमा दुई प्रमुख नेताबिच सहमति गरेर मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरा समेत राखिएन । उक्त कथित सहमतिका दशओटै बुँदा प्राविधिक प्रकृतिका छन् । त्यसरी वैचारिक एवं राजनीतिक सवालमा प्रवेश नगरी केवल प्राविधिक बुँदामा मात्रै सहमति गरेर पार्टी एकता हुन सक्तैनथ्यो र एकता भैहाले पनि दिगो हुँदैनथ्यो ।

केपी ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले गरेको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको विघटन गलत थियो भन्ने महसुस गरेर आत्मालोचित हुँदै जनतासमक्ष माफी नमागेसम्म एकता गर्नु हुँदैनथ्यो । हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौँ ती मुद्दालाई चटक्कै विर्सेर प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय विषयमा मात्रै सहमति गरी एकता गर्नु गलत हुन्थ्यो । त्यसैले हामी त्यस प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको सहमतिका आधारमा एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्न र त्यसका विरुद्ध उभिएर विद्रोह गर्न बाध्य भयौं ।

नेपालले दश बुँँदे सहमतिको विरोध गरे पनि सोही सहमति अनुसार एमालेमा बसेका आफू पक्षधर १० नेताबारे भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । उनले एमाले अब ओलीको निजी कम्पनी बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।