राष्ट्रिय गौरव कि राष्ट्रिय निराशा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका कुनै पनि आयोजनाको काम अपेक्षाकृत  गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । निर्धारित मितिमा काम नसकिँदा र कामको गति रोकिँदा गौरवका भनिएका आयोजनामा लागत बढ्नु स्वभाविक जस्तै भइसकेको छ ।

कामको गति कम भए पनि बर्सेनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु थपिइरहेका छन् । दस वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा पहिलोपटक १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरियो । २०७०–७१ मा चार, २०७५–७६ पछि बर्सेनि एक–एक वटा आयोजना थपेर २४ वटा पुर्याइएको छ । तर गौरवका भनिएका आयोजनाको कामको गति भने निराशाजनक छ ।

मेलम्चीलाई सम्पन्न आयोजनाको रूपमा लिने हो भने राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृतमध्ये अहिलेसम्म दुई वटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्षपछि सम्पन्न भयो ।

त्यस्तै, काम थालिएको २२ वर्षपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं पानी आयो । अरु सबै आयोजनाको हालत खराब छ ।

कुन आयोजनाको स्थिति कस्तो छ ?

२०६५ सलामा सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने समय पटक–पटक बढाएर २०८० साल पुर्याइएको छ । ६५ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजनामा ३५ अर्ब ४६ करोड खर्च भइसकेको छ । १३ वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्रै छ । आगामी दुई वर्षमा बाँकी काम पूरा नहुने निश्चित छ ।

यस्तै, २०६४ सालमा सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना २०७४ सालमै पूरा भइसक्नु पथ्र्यो । संशोधित कार्यतालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको समय सीमा तोकेको छ । अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत काम भएको यो आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने देखिँदैन । यसको अनुमानित लागत १४ अर्ब ३९ करोडबाट बढेर १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७० सालमा पूरा गर्ने भनिएको उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग निर्माणको अवधि बढाएर २०७९–८० सम्म पुर्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा सुरु भएको यो आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब १० करोडबाट बढेर ११ अर्ब पुगेको छ ।

२ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको यो आयोजनाको प्रगति भने २० प्रतिशत मात्र छ । बाँकी ८० प्रतिशत काम दुई वर्षभित्र पूरा हुने आधार देखिँदैन ।

उत्तर–दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्गको निर्माण २०८० सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । २०६५ सालमा सुरु भएको यसको अहिलेसम्मको प्रगति १९ प्रतिशत मात्र छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान पाँच अर्ब १५ करोड रहेकोमा संशोधित लागत १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ ।

उत्तर–दक्षिण (काली गण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको निर्माण २०६६ सालमा सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत मात्र छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

मेची महाकाली १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेल्वे ट्रयाकका लागि १९ अर्ब खर्च हुँदा २ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिंचाइ आयोजनाको स्थिति झन् दयनीय

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा लिइएका सिँचाइ आयोजनाहरूको प्रगति अझन् निराशाजनक छ । २०६१–६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०७७–७८ मा सम्पन्न हुने भनिएको थियो । तर १७ वर्षको अवधिमा यसको भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र छ । यसबीचमा सिक्टाको कुल लागत १२ अर्ब ८० करोडबाट बढेर २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१.१२ प्रतिशत छ । २०४५–४६ मा सुरु भएको यो आयोजना सम्पन्न हुने समयमा संशोधन गर्दै २०७९–८० सम्म पुर्याइएको छ । बबईको निर्माण प्रगति हेर्दा आयोजना सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सकिँदैन । यसबीचमा आयोजना लागत भने २ अर्ब ८७ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

४६ अर्ब १९ करोड कुल लागत रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म ५ प्रतिशत मात्र छ । २०७६–७७ मा सुरु भएको यो योजना २०८०–८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । २०७७ फागुनमा शिलान्यास भएको यो आयोजनाको प्रगतिले निर्धारित लक्ष्य हाँसिल हुने देखिँदैन ।

२०६७–६८ मा सुरु भएको रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना २०७४–७५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधन गरी २०८०–८१ सम्म पुर्याइएको छ । हालसम्म करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो आयोजना आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न हुने देखिँदैन । आयोजना प्रारम्भ हुँदा यसको कुल लागत १२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा अहिले २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३–६४ मा सुरु भएको हो । २०७७–७८ को बजेटमा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने जनाइयो । २०८३–८४ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, २०६८ सालमा कार्यालय स्थापना र २०७१–७२ मा निर्माण कार्य सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न हुने संशोधित समय तालिका २०७९–८० रहेको छ । यसको अहिलेसम्मको कुल भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशत छ र आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन । यसबीचमा आयोजनाको कुल लागत१६ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति पनि नाजुक

जलविद्युत् आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । २०७२–७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको सो आयोजनाको निर्माण समयावधि संशोधन गर्दै २०८३-८४ पुर्याइएको छ । अहिलेको कामको गति हेर्दा संशोधित समयमा पनि आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिचको सम्झौता संसदबाट अहिलेसम्म पास नभएका कारण ७५ अर्ब रुपैयाँ लागतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । दुई खर्ब ७३ अर्ब आयोजना लागतको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

तुलनात्मकरुपमा विमानस्थलको प्रगति सन्तोषजनक

गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको सबै काम सकिएको र केही समयभित्रै उडान सुरु हुने आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताएका छन् । २०७१–७२ मा सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

अरु आयोजनाको प्रगति पनि न्यून

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगति प्रचार गरेजसरी हुन सकेको छैन । यसको भौतिक प्रगति २४.५ प्रतिशत छ । २०७४–७५ मा सुरु भइ २०८०–८१ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत मात्र छ ।

त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ८६ प्रतिशत र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताइन्छ । पशुपतिलाई २०७०–७१ र लुम्बिनीलाई २०६९–७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समावेश गरिएको हो । २०६६–६७ मा सञ्चालनमा आएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम २०७१–७२ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन हुन थालेको हो । यो कार्यक्रम २०९३–९४ मा सम्पन्न हुने कार्यतालिका छ ।

नीतिगतदेखि प्रक्रियामै समस्या छ– पूर्वाधारविद्

निर्धारित समयमा आयोजनाको काम पूरा नहुनु नेपालको पुरानो रोग हो । महालेखापरीक्षकको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ मा ‘आयोजनामा साविकमा देखिएका समस्या आउन नदिइ स्रोतको सुनिश्चितता र निरन्तर अनुगमन तथा सुपरीवेक्षमा सञ्चालन गर्ने उद्दश्यले स्थापित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक रहेको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन नसक्नुमा मूलतः पाँच कारण छन् । जग्गा प्राप्ति, वातावरण ‘क्लियरेन्स’, सार्वजानिक खरिद ऐन, कनिका छराइ बजेट र व्यवस्थापनलगायतका समस्या रहेको भौतिक पूर्वधार विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकको काम नै जग्गा प्राप्ति हो । जग्गा प्राप्तिका लागि नेपालमा ‘स्मार्ट’ तरिकाले नसोचिइएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा अधिग्रहणको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइन्छ । यसमा अनेक झमेला छन् । पूर्जा नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घर जग्गालगायतको क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी समस्या छ । जग्गाको मुआब्जा, घर टहराको मूल्याङ्कनका विषयमा स्थानीयबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका कारण समस्या हुने गरेको आचार्यले बताए ।

वातावरण ‘क्लियरेन्स’ अर्को जल्दोबल्दो समस्या हो । आचार्यका अनुसार पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गालगायतका सामग्री खोलाबाट वा पहाड फोरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ । तर, यसका लागि वन मन्त्रालय सधैं तगारो बन्ने गरेको छ ।

आयोजनास्थलमा पर्ने रुख कटान अनुमति लिन र वातावरणणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले वर्षौं झुलाउने गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना पर्दा त निर्माण कार्य अघि बढ्न नै धेरै समस्या हुने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको लागत अर्बौं हुने गर्छ तर सरकारले सधैँ कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गर्दा समस्या हुने गरेको पूर्वाधारविद्हरु बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण कडरिया केही निश्चित वर्ग वा तप्काको स्वार्थका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा पटक–पटक गरिने संशोधन पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुको कारण भएको बताउँछन् ।

निश्चित वर्ग र तप्काको स्वार्थका लागि एक वर्षमा पाँच पटकसम्म सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधन भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘संशोधनमा आयोजना सम्पन्न हुने म्याद थप, कुल लागत वृद्धि गर्नमा केन्द्रित, योजनालाई चरणगत रुपमा विभाजन गर्नेलगायतका कुरा हुन्छन् । यसले योजनाको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति न्यून हुन पुग्छ । कसैको स्वार्थका लागि सार्वजानिक खरिद ऐन परिवर्तन गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि हो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सबैभन्दा कम बिडिङमा ठेक्का आह्वान गरिन्छ । नगरिए अख्तियारले समात्छ । कम बिडिङमा ठेक्का–पट्टा गर्दा अनुभवी, दक्ष र आर्थिक क्षमता भएका ठेकेदार नपाइने र ठेक्का पाएको कम्पनी आयोजना हात पारी पेस्की लिएर लामो समय बेपत्ता हुने वा काममा नै नफर्कने जस्ता समस्या पनि आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुनाका कारण भएको पूर्वाधारविद्हरुको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा भन्सार जाँचपास, विदेशी मुद्रा सटही, विदेशी दक्ष कामदारको श्रम स्वीकृतिको समस्या, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वयको अभाव पनि समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुका कारण हुन् ।