लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध लम्बिने निश्चित, बजेट अन्योलमा

रुपन्देही । भदौ १ गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध अझै लम्बिने भएको छ ।

नेकपा एमालेले कारबाही गरेका लुम्बिनीका दुई प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गतिरोध लम्बिने भएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिइ मुद्दामा सभामुखले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । यसको प्रकृया नै लामो हुनसक्दछ ।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरी सांसद पदबाट हटाउन प्रदेशसभा तथा सभामुखलाई जानकारी गराएका थियो, भदौ १ गते बिहानै । तर पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि घर्तीको निर्णयविरुद्ध एमालेले सोही दिनबाटै सदन अवरोध गर्न शुरु गरेको थियो ।

भदौ १ र २ गते बसेका सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुखले ७ गते बैठक बोलाए । ७ गते पनि एमालेले अवरोध गरेपछि पहिलो बैठक स्थगित भयो र सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा सभामुखले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेका थिए ।

पूर्वसूचनाबिना विश्वासको मत टेबल गरेको भन्दै एमालेले सो कार्यक्रम नै बहिस्कार गर्यो र प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
अजय शाहीले सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्ना हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् भने वलीले आफू नेकपाबाट चुनाव जितेकाले सर्वोच्चको आदेशपछि ब्युँतिएका एमाले र माओवादी रोज्ने अधिकार भएको बताउँदै आएकी छन् । एमालेले दुवै जना एमालेको संसदीय दलमा रहेकाले कानूनी हिसाबले स्वतन्त्र नरहने दावी गर्दै आएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक असोज ७ गते बोलाइए पनि १४ गतेयता बस्न नसक्ने संकेत सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताएका छन् ।

सदन अवरोध हुँदा नयाँ सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा अन्योलता बढेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बजेटबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा अन्य मन्त्रीहरुले नयाँ बजेट ल्याउने बताइसकेका छन् ।

साउन २८ गते गठन भएको सरकारले ९ मन्त्रालयबाट बढाएर १३ बनाउने निर्णय गरेपनि शुरुकै दिन मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री मात्र रहेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन नसकेर विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको गतिरोधले यसलाई अझ लम्बाउने संकेत देखिएको छ ।