बजेट संकटको असर सरकारलाई भन्दा बैंक र उपभोक्तालाई

काठमाडौं । संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित गर्न नसक्दा सरकार ८ दिनदेखि बेखर्ची बनेको छ । राज्यकोषबाट सरकारको नियमित खर्चसमेत हुन नसकेपछि तरलतादेखि बैंकको व्याजदरसम्ममा त्यसको प्रभाव परेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटमा संसोधन गर्दै सरकारले गत भदौ २५ प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । ३० गते भित्र उक्त विधयेक पारित भइसक्नुपर्नेमा सरकार त्यसमा असफल भयो । अहिले प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधयेक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । बिहीबार बस्ने राष्ट्रियसभाको वैठकले विनियोजन विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि मात्र सरकारलाई खर्चको बाटो खुल्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

‘बिहिबार बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक पारित गरेपछी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आउँछ र राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारका लागि खर्चको बाटो खुल्छ,’ पाण्डेले भने ।

आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक पास हुन भने अझै समय लाग्ने पाण्डे बताउँछन् ।

‘टेवुल भएको विधेयक पास हुन ७२ घण्टा समय आवश्यक भएकाले आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्र सभाको अर्को बैठकपश्चात मात्रै पास हुनेछन्,’ उनले भने ।

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण विधेयकलाई विनियोजन विधेयकका आश्रित विधेयक मानिन्छन् । असोज ११ गतेसम्ममा मात्रै बजेटसम्वन्धी सम्पुर्ण विधेयकहरु पास हुने पाण्डेको भनाई छ । यद्यपि, विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि यी दुई आश्रित विधेयक पारित नभए पनि सरकारलाई बजेट खर्च गर्न रोकावट हुने छैन ।

बजेटविहीनतामा के-के खर्च भयो ?

सरकारले बजेट पास नहुने देखेपछि पेस्की खर्च संसदबाट पारित गर्न सक्ने सुविधा थियो । तर, सरकारले पेस्की खर्चसम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग नगरी बजेट नै पास गराउने दिशामा गयो ।

यसबीचमा सरकार ८ दिनदेखि खर्चबिहीन भएको छ । यद्यपि, सरकारले कर्मचारीको तलब/भत्ता लगायतका खर्चहरु भदौ २९ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्वीकृत गरी पठाइसकेको थियो । विकास-निर्माणका कामको टेण्डरका कामहरु भर्खर सुरु भएकाले त्यसमा रकम निकासाको आवश्यकता नै थिएन । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको पहिलो किस्ता भदौ २ गते पठाइसकिएको थियो ।

सरकारले सबै खालका अनिवार्य दायित्व र ठूला खर्च व्यवस्थापन भदौमा नै गरिसकेकाले साना खर्चमा मात्रै केही समस्या परेको महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारका अनिवार्य दायित्व भदौ महिनामा नै अधिकांश भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यसैले यसले ठूलो असर केही पनि पारेको छैन । डे टु डे हुने कारोबारलाई असर गरेको छ । त्यो खासै ठूलो हुँदैन ।’

पुँजीगत खर्चतर्फ पनि साउन–भदौ महिनामा आयोजनाको तयारीअन्तर्गत डीपीआर तयार पार्ने, टेण्डरका प्रकृयाहरु थाल्नेजस्ता काम मात्र हुने भएकाले बजेट क्राइसिसले असर नगरेको अर्यालले बताए ।

वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकाले यस सम्वन्धी खर्चमा कुनै पनि असर नगरेको देखिन्छ ।

तरलता र मूल्यबृद्धिमा असर

सरकारले १ साता खर्च गर्न नसक्दा यसको असर तरलता र ब्याजदमा परेको बिज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले आफ्ना दायित्वहरु भुक्तानी नगरी राजस्व मात्रै उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा सिधै दवाव परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारको खर्च रोकिँदा तरलता अभाव भएको र बैंकहरुको ब्याजदर बढेको बताउँछन्- पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । ब्याजदर बढ्दा उद्योगी/व्यवसायी र आमउपभोक्तालाई असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको बजेट खर्च रोकिँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने मौका पाएका हुन्,’ खनालले भने, ‘सरकारले खर्च नगर्दा अल्पकालमा ब्याजदर बढेको छ भने दीर्घकालमा यसले मूल्यबृद्धि गराएर उद्योगी/व्यवसायी र उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो बनाउँछ ।’

खर्च र आम्दानी कति भयो ?

भदौ ३० गते बजेट संकट सुरुभएयता सरकारले करिब १५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ भने २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भदौ ३० गतेसम्म सरकारले करिब १ खर्ब ८० अर्ब राजस्वसहित कुल प्राप्ति गरेको थियो । असोज ५ गतेसम्म सरकारले कुल प्राप्ति १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ ।

३० गते सरकारले चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी ८९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असोज ५ गतेसम्मा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

सरकारले संसदबाट कानून निर्माण गरेर मात्र संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि सरकारले आयव्ययको अनुमान गरी जेठ १५ गते संघीय संसदका संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

संसद अधिवेशन चल्न नसक्दा गत जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सरकार फेरिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई संसोधन सहित पास गर्ने भन्दै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरे । भदौ ३० गतेभित्र अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकार त्यसमा चुकेको थियो । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक बजेट संकट निम्तियो र सरकार भदौ ३१ गतेदेखि बेखर्ची भयो ।