लुम्बिनीमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम हटाइएपछि एमाले आक्रोशित

रुपन्देही । वर्तमान लुम्बिनी सरकारले यसअघिको सरकारले ल्याएका राम्रा एवम् प्रभावकारी कार्यक्रम हटाएको छ । यतिसम्म कि, एमालेले बहिस्कार गरेको प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएर आफ्नो कार्यकाल सुरक्षित बनाएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यसअघि आफैं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हुँदा ल्याएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत हटाएका छन् ।

यसरी अघिल्लो आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रम हटाएको भन्दै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट तथा नीति कार्यक्रम परिवर्तन हुने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री केसीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण मानिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम हटाएका छन् । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध जनाएको छ । ‘यति लामो समय प्रभावकारी मानिएको कार्यक्रमलाई हठात हटाउने निर्णयले सत्तागठबन्धनलाई नै राम्रो हुँदैन’, पूर्वमन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने ।

तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटबाटै महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरिसकेकाले एमालेले जति विरोध गरेपनि उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ ।

२०७५ सालमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा स्थानीय तहमा लागू भएको उक्त कार्यक्रम पछिल्लोपटक प्रदेशका सबै १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा लागू गरिएको थियो ।

संघीय सरकारबाट परेको ५२ करोडका २१९ सडक योजना पनि गुम्यो

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका ५२ करोड बढीका २१९ वटा सडक योजना खारेज भएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेका १४ सयभन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि लुम्बिनीमा सडक योजनाका लागि आएको ५२ करोड ५६ लाख बजेट गुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको सडक योजना खारेज गरेपछि रुपन्देहीका मात्रै ४९ वटा योजना खारेजीमा परेका छन् । यसैगरी बाँकेका २९, दाङमा ३४, प्यूठानमा १४, कपिलवस्तुमा ३३, पाल्पामा २३, गुल्मीमा ३६ र रुकुम पश्चिमको एक सडक योजना खारेजीमा परेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने १४ सय १० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए । सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि सो आयोजनामा परेका थिए ।

रुपन्देहीमा खोरेजी भएका सडक योजनामध्ये सैनामैना नगरपालिकाको बाँसगढीदेखि कंचज गाउँपालिकाको गजेडी लौसा चौपारीबाट बकुल्लाघाट हुँदै रामापुर लुम्बिनी जोड्ने सडक परेको छ ।

यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका–१६ केदाली चोकदेखि शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ५ हुँदै वडा नम्बर ६ कोटहीया बुद्धसर्किट सडक, सैनामैना नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका जोड्ने रानीबगीयादेखि परौता हुँदै फर्साटिकर सडक, सैनामैनाको घमाहा पर्सवाल–पश्चिम गंगानगर सडक, तिलोत्तमा नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपलिका जोड्ने ड्राइभर टोल–पडसरी र पत्थर डाँडा अमुवा सडक, तिलोत्तमाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत पत्थरडाँडादेखि अमुवासम्म जोड्ने ९ किलोमिटर सडक, नयाँ गाउँ–बेलबरिया–कृष्णगञ्जलगायत सडक योजना खारेजीमा परेका छन् ।

खारेजीमा परेका अन्य सडक योजनाहरुमा तिलोत्तमा चक्रपथ, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग–सैनामैना चक्रपथ सम्र्पक सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग भलवारी–तिनाउ सम्पर्क सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग ड्रइभरटोल–शिवपुर सम्पर्क सडक, तिलोत्तमा प्रभात पथ तथा कैलाश पथ, तिलोत्तमाको बुढीकोट चोकदेखि मंगलापुर कान्छीबजार सडक, तिलोत्तको झुमा डाँडा सडक स्तारेन्नती, बुटवलको अन्तगृत चाँदबारी–शिवनगरसम्म जोड्ने सडक, सियारी रिङरोड स्तोन्नति योजनालगायत छन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका प्रतिसडक योजनाका लागि २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै १४ सय १० वटा सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज भएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटमा ‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले १ हजार ४१० वटा सडकको लागि ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।