इन्टरनेट सेवाप्रदायकलगायत थप ३ क्षेत्रले राष्ट्रबैंकको पुनर्कर्जा लिन पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ लाई तेस्रो संशोधनमार्फत तीन क्षेत्रलाई लाभग्राहीको सूचीमा थपेको छ ।

महामारीजन्य रोगका लागि खोप उत्पादन गर्ने उद्योग, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि समेत पुनर्कर्जा उपलव्ध हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि लघु, घरेलु, साना, मझौला, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, हवाई, होटल, यातायातलगायतका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा उपलव्ध दिने व्यवस्था गरिएको थियो । कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि राष्ट्रबैंकले सहुलियत व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । गत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २ खर्ब पुनर्कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चालु आर्थिक पनि उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि ५० करोड रूपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र खोप उत्पादक उद्योग लाभग्राहीमा थप गरिएको छ । ब्रोडव्याण्ड प्रवर्द्धन गरी दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई उक्त पुनर्कर्जाका लागि योग्यको सूचीमा राखिएको हो ।

पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन योग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुर्वाधार विकास बैंक ‘निफ्रा’ लाई पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तीनवटा व्याजदरमा पुनर्कजा उपलब्ध गराउने गर्छ । साना तथा लघुउद्यमीलाई वितरण गर्ने पुनकर्जा राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलव्ध गराउने गर्छ । सो पुनर्कर्जा बैंकहरुले ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने विशेष पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई वितरण गर्दा ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

तेस्रोमा साधारण पुनर्कर्जा बैंक वित्तीय संस्थालाई ३ प्रतिशतमा उपलव्ध हुन्छ र त्यसमा उनीहरुले ग्राहकसँग ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज असुल गर्न पाउँदैनन् । ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म उद्योग-व्यवसायको प्रभावका आधारमा पुनरर्कर्जा वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।