सरकारी अस्पतालको एक दृष्यः निर्देशक बिदाईको तामझाम र अलपत्र बिरामी !

काठमाडौं । देशभरका मिर्गौला बिरामीको चाप हुने एक मात्र अस्पताल हो, भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र । संवेदनशील रोगको उपचार हुने यो सरकारी अस्पतालभित्रको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै संवदनशीलताको अपेक्षा गरिन्छ । तर, त्यहाँभित्रको भद्रगोल र संवेदनहीनतालाई पंतिकारले आफन्तको स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि पुग्दा साक्षात्कार गर्‍यो ।

हिजो (बिहीबार) करिब ९:३० बजे अस्पताल पुग्दा कार्यकारी निर्देशक प्रेमराज ज्ञवालीको धुमधामसँग बिदाई हुँदै रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले महाराजगञ्ज त्रिवि शिक्षण अस्पताल फिर्ता गरेका कार्यकारी निर्देशकको बिदाई कार्यक्रम हुँदै गर्दा अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । डाक्टर र कर्मचारी बिदाईमै भुल्लिएपछि गम्भीर समस्या भएका बिरामीहरू छट्पटाएर प्रतीक्षामा बस्न वाध्य भए ।

चार महिना केही दिन मात्र प्रत्यारोपण केन्द्रमा बसेका निर्देशक ज्ञवालीलाई अविरमाला मात्र होइन, केक नै काटेर बिदाईउत्सव मनाइएको थियो । यही तामझामले गर्दा १० बजे शुरू हुनुपर्ने ओपीडी साढे १२ बजेसम्म पनि खुलेन, त्यो पनि कुनै औपचारिक सूचनाबिनै । अढाई घण्टा ढिला ओपीडी ढिलाइ हुँदा सुरक्षा गार्डबाहेक जवाफदेही कोही देखिएनन् ।

बाग्लुङबाट जेठानको मिर्गौला उपचारका लागि आएका एक अधवैंशे पुरुषले ४ महिनादेखि अस्पताल धाउनुपर्दाको पीडा पोखे । ‘बागबजारको होटलमा बसेको छु । आज पनि बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसेको तर टोकन लिन र पालो पाउनै चर्को छ,’ उनले सुनाए ।

नेफ्रोको ओपीडी टिकट काटेका उनीहरू डाक्टर नआएकाले छट्पटाउँदै यता र उता गरिरहेका थिए ।

यता, यूरो ओपीडीमा ३ जना डाक्टर बस्ने भए पनि साढे १२ बजेसम्म बिरामी हेर्न कोही आएका थिएनन् । गार्डलाई सोध्दा ‘एकछिनमा आउनुहुन्छ’ भन्नेमात्र जवाफ पाइरहेका थिए बिरामीहरूले ।

ज्ञवालीको बिदाई कार्यक्रम सकिएपछि कम्पाउण्डसम्म पछ्याएर चिकित्सक र कर्मचारीले उनलाई गाडी चढाएर बिदा गरे । अनि बल्ल बिरामी जाँच सुरू गरियो ।

सरकारी निकायमा कर्मचारी आउने-जाने सामान्य प्रक्रिया हो । कर्मचारी बिदाईको बहानामा एउटा अस्पतालमा गम्भीर रोगका बिरामीहरूलाई अलपत्र बनाइनु सामान्य होइन । अढाई घन्टासम्म बिरामीलाई यत्तिकै अलपत्र बनाइँदा कोही पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने अवस्था विडम्बना हो ।

काउण्टरको सास्ती उस्तै

दैनिक कर्मचारीको सिफ्ट चेञ्ज हुने बेलामा ‘ह्याण्डओभर टाइम’ भन्दै कर्मचारीले दिने सास्ती पनि त्यहाँ भोगियो । रगत, दिसा-पिसावजस्ता ल्याव जाँच, भिडियो एक्सरे, मुटुको परीक्षण, डायलासिस, ट्रान्सप्लान्टका लागि पैसा तिर्नेहरूको लामो लाम छ । तर, काउन्टरमा ‘ह्यान्डओभर टाइम’ लेखिएको सूचना टाँस गरिएको छ । यो समयमा जति लामो लाम भए पनि परवाह नगरी ‘होल्ड’ गर्ने यहाँको सिस्टम रहेछ ।

ह्यान्डओभर टाइम हुँदोरहेछ आधा घन्टाभन्दा धेरै । एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई ड्युटी हस्तान्तरण गर्न त्यत्रो समय । त्यो समयमा कर्मचारीले तपाईंको काम गरिदिने त के कुरा पनि सुन्दैनन् । कर्मचारी छन्, तर बोल्दैनन् । लाइन बसेकाहरूतिर सकभर हेर्दा पनि हेर्दैनन् । खनखन पैसा गनेर पछिल्लो ड्युटीका स्टाफलाई बुझाएपछि मात्रै उनीहरूको बोली फुक्दो रहेछ ।

टोकन र पालोको झण्झट

अस्पतालमा टोकन प्रणाली छ, तर टोकन दिने मेसिन छैन । बिरामी जाँचका लागि निश्चित कोटा तोकिएकाले सुरक्षा गार्डले नै बाँड्छन् टोकन । चिनेजानेका र आफन्तलाई टोकन ‘स्टक’ राख्ने परिपाटी रहेको यहाँ बारम्बार आउनेहरू बताउँछन् ।

बिहान ३/४ बजेदेखि लाइन बस्दा पनि टोकन नपाएको, टाढा-टाढाबाट आएका बिरामीले कोटा प्रणालीका कारण त्यत्तिकै फर्कनुपरेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

घण्टौंदेखि लाइन लागेर टिकट काटेकाहरू तौल र प्रेसर जाँचका लागि फेरि छुट्टै लाम लाग्नुपर्दा पालो कुरेरै समय बित्छ । जबकि अधिकांश अस्पतालमा डाक्टरलाई परीक्षण गराउनुअघि नै यी काम गरिन्छ ।

मन्त्रीज्यू, यता पनि ध्यान जावस् !

यो एउटा प्रतिनिधिमूलक दृष्य मात्र हो । अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सेकेन्डको ढिलाइले बिरामीको ज्यान तलमाथि हुन सक्छ । तर, त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको आरोप अरु सरकारी अस्पताललाई पनि लाग्ने गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालका कर्मचारीमात्र नभएर डाक्टरहरूको सेवामा पनि धेरै जनगुनासा आउने गरेका छन् । तर, सरकारीमा काम गर्दा झर्कोफर्को र लापरवाही गर्ने डाक्टरहरू निजीमा भेट्दा अचानक विनम्र र मिजासिला पाइन्छन् । उनीहरूले बिरामीलाई गर्ने व्यवहार र सेवाको स्तरमा आनको तान फरक हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बुधबारमात्र मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिसमा ६ महिनाभित्र ठूलो परिवर्तन गर्ने दावी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डाएलाईसिस, किड्नी र क्यान्सरजस्ता रोगहरूको उपचारका लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले दुईदेखि तीनसय वटा डाएलाईसिस सेन्टर र प्रत्यारोपण केन्द्र थप गर्ने महत्वकांक्षी योजना सुनाए । तर, त्योभन्दा पहिले राजधानीकै सरकारी अस्पतालभित्रका बेथितिलाई सुधार गर्ने अग्रसरता उनीबाट अपेक्षित छ । मामुली सुधार गर्न नसक्नेले महत्वाकांक्षी योजना सुनाउँदैमा कसैले पत्याउँदैन मन्त्रीज्यू !