नेकपा एसका कर्मचारीले लगाएको ताला तत्काल खोल्न निजामति कर्मचारी संगठनद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको तालाबन्दी तत्काल खोली कामकाज गर्ने सहज वातावरण बनाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

असोज ४ गतेदेखि संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि खुलाउनका लागि संगठनको जिल्ला कार्यसमितिले आइतबार ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभागीय कार्य समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभागिय कार्यसमितिले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

संगठनको घोषित कार्यक्रम अनुसार नै आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले जनाएको हो । कर्मचारीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा संगठनका नाममा केही अमक र अनाधिकत व्यक्ति विभिन्न जालझेल गर्नमै व्यस्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विभागिय कार्यसमितिले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘कुण्ठा र पूर्वाग्रहले संगठन विरोधी क्रियाकलाप गर्न उद्दत रहेका अराजक झण्डले २०७८ असोज ४ गते दिनको पौने ५ बजे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहलमा आई उछृङ्खल नारावाजी गर्ने, संगठनको ब्यानर र झण्डा च्यात्ले, ढुंगामुढा गर्ने जस्ता अपराधिक कार्य गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै संगठनका आधिकारिक पदाधिकारी सदस्यलाई कार्यालयभित्रैबाट पक्राउ गरी, प्रहरी प्रशासनले कत्रिम विवादको बहाना बनाई कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकोप्रति संगठन घोर निन्दा, आपत्ति र भर्त्सना गर्दछ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

संगठनले विज्ञप्तीमार्फत नै केन्द्रीय कार्यालयमा सरकारी पक्षबाट लगाइएको ताला तत्काल खोली संगठनको दशौं राष्ट्रिय अधिवेशन आगामी मंसिर २७ देखि २९ बाँकेबाट विधान सम्मत निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई कामकाज गर्ने सहज बातावरण बनाई दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

आफ्नो मागलाई वेवास्ता गरिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने संगठन बाध्य हुने पनि संगठनले चेतावनी दिएको छ । सरकारले माग पुरा नगरेर आन्दोलत धकेलेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले लिनुपर्ने पनि ज्ञापन पत्रमार्फत संगठनले सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।