देउवा सरकारको भूमि आयोगः यसरी गरिँदैछ कार्यकर्ता भर्तीको चाँजोपाँजो

काठमाडौं । ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गर्दै देउवा सरकारले नयाँ आयोग बनाएको छ । भइराखेको आयोग भत्काएर नयाँ बनाउनुको उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नेभन्दा अर्को देखिँदैन ।

तत्कालीन ओली सरकारले आयोग गठन गरी २ सय ४२ जनालाई भर्ति गरेको थियो । देउवा सरकारले उक्त भंग गरी नयाँ आयोग बनाएर सबै नयाँ भर्ती गर्ने तयारी गरेको हो । अघिल्लो सरकारको गठन आदेशको फोटोकपी ल्याएर आफ्ना २ सय ३९ जना कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागिएको छ ।

गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको नेतृत्व नै राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा निर्माण गरेको थियो । अध्यक्षा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान संघको सचिव नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारले भदौ २५ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि असोज ४ गते अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग र देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको आयोगमा कुनै भिन्नता छैन । फरक देखाउनका लागि थोरै नाम मात्र परिवर्तन गरिएको छ । ओली सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ नामाकरण गरेको थियो भने देउवा सरकारले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ नामाकरण गरेको छ ।

ओली सरकारले एक अध्यक्ष र बाँकी सदस्य रहने व्यवस्था गरे पनि वर्तमान सरकारले भने उपाध्यक्षसमेत थप गरेको छ । यस्तै ओली सरकारले अध्यक्ष र ४ जना सदस्य गरी ५ जना मात्र नियुक्त गरी बाँकी ७ जना प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका एक/एक सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । देउवा सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई यसमा भूमिका दिएको छैन । तर आयोगमा एक जना दलित र एक जना महिलाको सहभागिता भने गठन आदेशमार्फत अनिवार्य गराएको छ ।

जिल्ला समिति पहिलेभन्दा धेरै फरक छैन । ओली सरकारले जिल्लामा १ अध्यक्ष र ३ सदस्य नियुक्त गरेकोमा देउवा सरकारले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । एक जना सदस्यमा भने महिला अनिवार्य गरेको छ । यस्तै ओली सरकारले सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई राखेकोमा देउवा सरकारले भने जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालका प्रमुखलाई सदस्य सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूमि आयोगको विज्ञ सदस्य र जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यको योग्यतालाई भने देउवा सरकारले बलियो बनाएको छ । ओली सरकारले आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुनका लागि स्नातक उपाधी प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव तोकेको थियो । देउवा सरकारले भने स्नातक तह उत्तीर्ण सँगै भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव मागेको छ ।

जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यका लागि पनि ओली सरकारले स्नातक उपाधि प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा कृषिको क्षेत्रमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव तोकेको थियो । देउवा सरकारले भने भूमि, व्यवस्थापन, कानून वा जग्गानाप जाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने सेवा–सुविधामा भने ओली सरकार र देउवा सरकारले गठन गरेका आयोगमा कुनै फरक छैन । थप गरिएको उपाध्यक्षलाई सहायकमन्त्री सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगको कार्यावधि पनि उस्तै छ । आयोगको कार्यावधि २ वर्ष रहने यस अवधिमा काम सम्पन्न नभएमा २ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी दरबन्दी ओली सरकारको भन्दा देउवा सरकारले बढी सृजना गरेको छ । ओली सरकारले ४३ जनाको दरबन्दी सृजना गरेकोमा देउवा सरकारले ३ जना बढाएर ४५ पुर्याएको हो । ओली सरकारले ७ जना उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेकोमा एक जना घटनाएर ६ जना कायम गरिएको छ । शाखा अधिकृत, नायव शुब्बा र खरिदारको दरबन्दी भने थपघट छैन ।

यस्तो छ चाँजोपाँजो

पालभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कम्तीमा ३ जना विज्ञ, भूमि व्यवस्थापन, कानून र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक जनासमेत ६ जना रहनेछन् । यस्तै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सहसचिवलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना दलित र एकजना महिला भने अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । आयोग विघटन नभएसम्म आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा बहाल हुनेछन् । तर तोकिएको काम इमान्दारितापूर्वक गर्न नसकेमा वा कुनै समस्या आइपरेमा भने सरकारले विचैमा हटाउन सक्नेछ ।

आयोगका काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन हुनेछ । जसमा अध्यक्ष र एक जना विज्ञसहित ३ जना सरकारले नियुक्त गर्नेछ । सदस्यमा भने एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सरकारले नियुक्त गरेको सदस्यको पदावधि जिल्ला समितिको विघटन नभएसम्म कायम हुनेछ । समितिको पदेन सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय अधिकृत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालका प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

योग्यता र तलव-सुविधा

आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षका लागि स्नातक तह उर्तीण गरेको हुनुपर्नेछ । विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुन भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमाा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । आयोगको जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य निुयुक्त हुन भूमि, व्यवस्थापन, कानून वा जग्गानाप जाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । जिल्ला समितिको सदस्यमा नियुक्त हुनका लागि कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको तह उत्र्तिण गरेको हुनुपर्नेछ ।

आयोगको अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पाउँछन् । उपाध्यक्षलाई सहायकमन्त्री सरहको र सदस्यलाई सचिवसरहको तलव सुविधा दिइनेछ । जिल्ला समितिका अध्यक्षले सहसचिवले पाए सरहको र सदस्यले उपसचिवले पाए सरहको तलब भत्ता पाउनेछन् ।

आयोग र जिल्ला समितिमा काम गर्न खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई खाइपाई आएको शुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम मासिक भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराइने छ । कामका लागि कार्यक्षेत्रमाा खटिने आयोग र जिल्ला समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाएसरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरहको शुरु तलव स्केल र भ्रमण गर्दा उनीहरुले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य र आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएको कर्मचारी वा निजको परिवारले यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन सक्ने छैन । गठन आदेशको कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर लागू गर्नुपनेछ । आयोगले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिकाको अधिनमा रही जिल्ला समितिले आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछन् ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन

आयोगको कामका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने र यदि कर्मचारी उपलब्ध नगराएमा आयोगले करार मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समितिका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित कार्यालयबाट काजमा खटाउनुपर्नेछ ।

आयोगले कुनै वा सबै जिल्ला समिति जुनसुकै बखत विघटन गर्नसक्नेछ । आयोग विघटन भएमा जिल्ला समिति समेत स्वतः विघटन हुनेछ । आयोगको काम सम्पन्न भएपछि वा आयोगको विघटन भएमा आयोग वा जिल्ला समितिबाट भए गरेका काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय, अभिलेख, नक्सा र स्रेस्ता लगायका सम्पूर्ण कामजात आयोगले मन्त्रालयमा वा मन्त्रालयले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

गठन आदेश अनुसार आयोगले काम गर्नका लागि सबै श्रेणी र श्रेणीविहिन गरेर ४५ जनाको दरबन्दी सृजना गरिएको छ । जसमा एक जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव सदस्य सचिव, ६ जना उपसचिव छन् । यस्तै ११ जना शाखा अधिकृतमा प्रशासनतर्फ ५ जना, प्राविधितर्फ ३ जना, न्याय, लेखा र विविधतर्फ एक÷एक जना गरेर ३ जनाको दरबन्दी सृजना गरिएको छ ।

नायब सुब्बा सरह १३ जनामा प्रशासन र लेखातर्फ गरेर ७ जना, प्राविधिकतर्फ ४ जना र विविधतर्फ २ जना रहेका छन् । यस्तै प्रशासनतर्फ २ जना खरिदार, ७ जना श्रेणीविहिन सवारी चालक र ४ जना कार्यालय सहयोगी रहनेगरी दरबन्दी सृजना गरिएको हो ।

सवारी चालक भने ओली सरकारले ५ जना नियुक्त गरेकोमा देउवा सरकारले २ जना बढाएर ७ जना पुर्याएको छ । कार्यालय सहयोगी ४ जनाको दरवन्दी छ ।