कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : माग २० अर्बको, विनियोजन डेढ अर्ब मात्रै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बढी माग भएकोमा डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।

योजनका लागि अनलाइनमार्फत् ३ हजार ९६० ओटा आयोजनाको माग भएको कार्यालयका योजना महाशाखा प्रमुख युवराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका चार वटा वडाबाट भने योजना माग भएका छैनन् । अर्थात ७१८ ओटा वडामध्ये ७१४ ओटा वडाबाट योजना माग भएका छन् ।

उनका अनुसार योजना माग नगर्नेहरुमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ६, मुगुको मुगुमकार्मारौंको वडा नम्बर एक, डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक र दुई रहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आवेदन पेश भएका योजनामा १९ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख ६४ हजार २६० रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

‘कम्तिमा १३ लाखदेखि ३३ लाखसम्म प्रतिवडामा बजेट विनियोजित भएको छ’ प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘जनसंख्या, गरिबीको अनुपात र भुगोलको आधारमा वडामा बजेट पठाउने गरी बजेट तय गरिएको हो ।’

धेरै माग भइ आए पनि बजेट कम भएका कारण समस्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार बजेट विनियोजनको तयारी गरेका छौं । हाल कुन वडामा कति बजेट भन्ने निर्णय भइसकेको छ ।’

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा योजना छनौटका लागि अंकसमेत तोकिएको छ ।

आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा २५ देखि ५० नम्बर दिइने उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई, विद्यालय भवन, सडक आदिका लागि २५ नम्बर दिइने छ । त्यस्तै श्रमिकको ज्याला लाग्ने लागतका आधारमा ५० नम्बर दिइनेछ भने लाभान्वित हुने जनसंख्याको आधारमा २५ प्रतिशत अंक प्रदान गरेर योजना छनोट गरिनेछ ।

कार्यालयले विगतको अभ्यासभन्दा फरक गरी यसपालि अनलाइनबाट योजना माग गरेको थियो । यसो हुँदा कार्यान्वयनमा सहमस्या हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर महाशाखा प्रमुख न्यौपाने भने त्यस्तो समस्या नआउने दावी गर्छन ।