अध्यादेश खारेजी : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आफैं जाग्छ कि जगाउनुपर्छ ?

काठमाडौं । आफूले गर्न चाहेको सबै काम पूरा भएपछि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेको छ ।

सरकारले भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट मुख्यगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्न खोजिएको थियो । साविकको दफामा कुनै दल टुक्रिँदा छुट्दै दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, त्यसलाई अध्यादेशबाट केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेमा दलको मान्यता पाउने व्यवस्था बनाइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले हिजो खारेज गरिदिएसँगै अध्यादेशले संशोधन गरेका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का प्रावधानहरू के हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अर्कोतिर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकसमेत नल्याएको अवस्थामा संशोधन गर्न खोजिएको दफाहरू अध्यादेश खारेजीपछि स्वतः सक्रिय हुन्छन् कि निष्क्रिय नै रहन्छन् भन्ने प्रशन पनि उठेको छ ।

नजिर र अभ्यासमा फरक

यस सम्बन्धी नजिरले कुनै अध्यादेश खारेज भएमा त्यसले गर्न खोजेको संशोधन स्वत निष्क्रिय हुन्छ र पहिलेकै ऐन सक्रिय हुन्छ भन्छ । खड्गबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध न्याय सेवा आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालले गरेको फैसलामा साविकै ऐन स्वतः जाग्ने उल्लेख छ ।

‘अध्यादेश जारी भएको मितिबाट छ महिना पूरा भएपछि संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संसदमा पेस नै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन । अध्यादेश संसदमा पेस नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साविकको ऐन जाग्छ । शून्यमा रहँदैन ।’

तर, यससम्बन्धी अध्यास भने फरक छ । आफूले ल्याएको अध्यादेश खोरेज गरेपछि साविकको ऐन जगाउन जगाउने ऐन ल्याएको देखिन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।

तर, आफ्नै दल र बाहिर चर्को विरोध भएपछि सरकारपछि हट्यो र अध्यादेश खारेज गर्‍यो । र, दुवै ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

कानूनविद्का तर्क

नजिर र अभ्यासमा फरक भएझैं यस सम्बन्धमा कानुनविद्का तर्क पनि फरक-फरक छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्याल साविकको ऐनको व्यवस्था जगाउने अर्को ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । अध्यादेश खारेज हुँदा ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको विषय निष्क्रिय हुने र त्यसलाई जगाउन ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘नजिरमा अन्य केही भए पनि साविकको ऐनको व्यवस्था जगाउने अर्को ऐन ल्याउनुपर्ने अभ्यास बनिसकेको छ,’अर्याललले नेपाल प्रेससँग भने, ‘साविकको ऐनको व्यवस्था जगाउनका लागि संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश र भएको खण्डमा संसदमा विधेयक ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने अध्यादेश खारेज हुनेबित्तिकै जुन व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यो स्वतः सक्रिय हुने बताउँछन् । ‘अध्यादेश खारेज हुनेबित्तिकै अध्यादेशले गर्न खोजेको व्यवस्था स्वत निष्क्रिय हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘र, अध्यादेश खारेज हुनेबित्तिकै जुन व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यो स्वतः सक्रिय हुन्छ ।’

नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल पनि अध्यादेश खारेज हुनेबित्तिकै ऐनकै व्यवस्था स्वतः लागू हुने बताउँछन् ।

‘अध्यादेश खारेज हुनेबित्तिकै पहिले कै व्यवस्था सुरू हुन्छ,’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘पहिले जे संशोधन गरेर अध्योदश ल्याएको थियो, त्यो संशोधन गरेको कुरा म पास गर्दिनँ फिर्ता लिएँ भनेपछि पहिले जे थियो त्यही हुने भयो ।’

बडाल भन्छन्- कम्फरटेबल सरकारले जे गरे पनि हुन्छ

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भने अहिले मुलुकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा संशोधन भइसकेको र अध्यादेश फिर्ता भएको अवस्थामा भद्रगोल सिर्जना भएको बताउँछन् ।

कानूनको व्याख्यासम्बन्धी एनेले कुनै पनि एनेलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ व्यवस्था नभएसम्म पहिलेको कानून नजाग्ने उनले बताए । बडालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि पहिलेकै कानून जगाउन अरु दुई अध्यादेश जारी गर्नुपरेको दृष्टान्त समेत दिए ।

बडालले भने, ‘कुनै नेपाल ऐनलाई नयाँ ऐनले वा अध्यादेशले संशोधन गर्‍यो र त्यो पनि मर्‍यो भने अर्को ऐनले नजगाएसम्म पहिलेको अवस्थामा फर्किँदैन । त्यही भएर केपी ओली सरकारले अध्यादेश फिर्तासँगै पहिलेकै कानून जगाउन अरु दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो तर पहिलेकै ४० प्रतिशतवाला व्यवस्था जगाउन प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएकाले भद्रगोल भयो ।’

२० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्नेगरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता भए पनि पहिलेको ४० प्रतिशतको व्यवस्था अटोमेटिक नफर्किने बडालको तर्क छ । त्यसका लागि कि त संसद अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्छ, कि भने संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक लगेर पारित गर्नुपर्छ ।

यसबीचमा कुनै दलका २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल विभाजन हुन सक्ने उनको दावी छ । अदालतदेखि मिडिया र नागरिक समाजसम्म वर्तमान सरकारको ‘कम्फरटेबल पोजिशन’ रहेकाले जे गरे पनि हुने न्यायिक अराजकताको अवस्था रहेको बडालको आरोप छ ।

उनले भने, ‘२०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफू मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । जनआन्दोलनपछि त्यसले भद्रगोल अवस्था सिर्जना भयो र २०६३ साउन २३ गते पूरानै ऐनलाई जगाउनेगरि संसदले विधेयक पारित गरेको थियो । अहिले त त्यो नैतिकता पनि देखिँदैन ।’

प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेश नआउन्जेल २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउनेगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनु वा नहुनुको अर्थ नरहेको बडालका तर्क छ ।

कानून व्याख्या ऐनले के भन्छ ?

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ५ र ६ मा यसबारे केही प्रष्ट पारिएको छ । अध्यादेश खारेज भएपछि साविककै कानूनलाई जगाउन अर्को अध्यादेश वा विधेयक चाहिनेबारे सो ऐनले पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनका पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रष्ट लेख्नुपर्ने भएको छ ।

दफा ५ मा भने ‘कुनै कुरा स्पष्टरूपले छुटाई, थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गर्ने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा विनियमले खारेज गरेकोमा अझै अभिप्राय नदेखिएसम्म त्यस्तो खारेज भएको र खारेज हुने बखत चालू रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा त्यस खारेजीले असर पार्दैन’ भनेको छ ।

हेर्नुस् खारेजीपछि जगाउन जारी गरिएको अध्यादेश: