लुम्बिनीमा आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीप्रति माओवादीको तीव्र असन्तुष्टि, मनलाग्दी नियुक्ति गरेको आरोप

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका राजनीतिक नियुक्तिप्रति उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र विवाद हुन थालेको छ । लामो समय पार्टीमा अनुभव संगालेका र ३ वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय चलाएका केसीले पार्टीको निर्णयबिना गरेका निर्णयले पार्टीभित्रै खैलाबैला मच्चिएको एक नेताले बताए ।

पार्टीका धेरै नेताहरुको सहमतिविपरीत स्वकीय सचिवमा सुजित विकलाई नियुक्त गरेपछि विवाद देखिने गरी बाहिर आउन थालेको हो ।

विकले २०६५ सालमा बुटवलमा युवासंघका नेता प्रचण्ड थैवलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । हत्यामा दोषी ठहर भइ जन्मकैद पाएका उनलाई केही महिनाअघि बाहिर आउनेबित्तिकै स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।

विकको नियुक्तिपछि थैव परिवारले आफूहरू फेरि त्रासमा परेको बताएका छन् । सुजित विककी पत्नी दीपा विक पनि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिकका सांसद छन् ।

विकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा पार्टीभित्रै उनको आलोचना भएको छ । यो विषयमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्माले केसीसँग निर्णय फेर्न दबाब दिइसकेका छन् भने नेता सुदर्शन बरालसहितको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग डेलिगेशन नै गएर गलत निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी नेताहरुको बुटवलमै त्यति ठूलो मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा पार्टीलाई घाटा हुने भएकाले उनलाई अरु प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्न दबाब दिइएपनि मुख्यमन्त्री केसीले कसैलाई टेरेनन् । ‘सामाजिक सम्बन्ध भएकालाई जिम्मेवारीमा पठाऔं भनेको मुख्यमन्त्रीले त कसैको कुरा नै सुन्नुहुन्न’, रुपन्देहीका एक नेताले भने ।

मुख्यमन्त्री केसीको उक्त निर्णय मात्र होइन, धेरै निर्णयको माओवादी नेतृत्वमा आलोचना भएको छ । ‘उहाँ आफ्नो घेराभन्दा बाहिर आउनै खोज्नुभएन, गल्ती करेक्सन होला भनेको बढेको बढ्यै छ, रचनात्मक भन्दा समय सक्ने मात्र गर्न थाल्नुभया’, माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘हामीले प्रदेशका सबै क्षेत्र समेट्नुपर्छ भन्ने, पार्टीका साथीहरुमा सल्लाह गरेर समान अवसर दिऔं भन्ने, उहाँले कार्यालय सहयोगी पनि उतैका राख्ने, अनि कसरी चल्छ पार्टी ?’

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भेगीय स्वार्थ हेर्न थालेपछि र सरकारमा एकल निर्णय गरेर अगाडि बढाउन थालेपछि अन्य क्षेत्रका क्षमतावान कार्यकर्ता अवसरबाट बञ्चित हुने चिन्ता पार्टी नेताको छ । जनयुद्ध लडेका धेरै व्यक्तिहरू छाडेर पार्टीमा भर्खरै आएका व्यक्तिलाई नियुक्त दिएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्ट बढ्न थालेको हो।

सूर्य चिह्नबाट उपचुनाव जितेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी सांसद विमला वलीलाई २८ साउनमै मन्त्री बनाउन खोजेका थिए मुख्यमन्त्री केसीले । तर पार्टीभित्रैका महिला सांसदहरुले यो विषय बाहिर लैजाने चेतावनी दिएपछि मन्त्री हुनेको सूचीबाट अन्तिममा उनको नाम हटाउन बाध्य भएका थिए उनी । तर त्यसपछिका हरेक नियुक्ति भेगीय आधारमा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीका आलोचना बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले रोल्पाको घर्तीगाउँका रमेश बहादुर वलीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाए । प्रेस संयोजकमा रोल्पाकै मानसिंह विश्वकर्मालाई नियुक्त गरे । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा दाङका अमरबहादुर डांगीलाई नियुक्त गरे । डांगीले एमाले प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख २२ गते राजीनामा दिएर शंकर पोखरेललाई संकटमा पारेका हुन् ।

डांगीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिनेगरी नियुक्त गरिएको छ । केसीले प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि पश्चिम क्षेत्रबाट नै छनौटमा परेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का प्युठानका हुन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा प्युठानको बिजुवाटारीका श्रीकृष्ण सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

माओवादीका एक नेताले राजनीतिक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री केसीले भूगोल मिलाउन नसकेको गुनासो गरे ।