नेपालले हिमाल र हिमनदी पग्लिएको मुद्दा उठाउने

काठमाडौं । गत फेब्रुअरीमा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्मा मुस्ताङ पुगे । मुस्ताङको जोमसोम पुगेर उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पठारमा पुर्‍याएको असरबारे ‘ग्राउन्ड जिरो’ अध्ययन गरे । कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुकको कार्यबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुक कसरी प्रताडित छन् भन्ने अध्ययन गर्नु उनको मुस्ताङ भ्रमणको उद्देश्य थियो ।

मुस्ताङी जीवनशैली, अर्थतन्त्र र भूगोल क्षयीकरणमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर हेरेपछि उनले भने : संसारकै कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक यसरी प्रभावित हुनु निकै ठूलो अन्याय हो । यसबारे चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नु जरुरी छ ।’

हिन्दुकूश क्षेत्र १.६ अर्ब मानिसको ताजा पानीको स्रोत रहेको र नेपाली हिमालयले ४०० मिलियन मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउने तथ्यांक पेश गर्दै उनले हिमालयलाई जोगाउन सबै लागिपर्नु पर्ने बताएका थिए ।

उनीसँगै भ्रमणमा सहभागी बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले भनेकी थिइन् : कोप-२६ अध्यक्ष शर्माले नेपाली हिमाल, जैविक विविधता, समुदाय र सिंगो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको गम्भीर असरलाई आफैले देख्नुभयो । सम्मेलनको अध्यक्षको नाताले उहाँले अब हिमालय क्षेत्रमा काम गर्न ढिला भैसकेकोबारे समग्र विश्वलाई सन्देश दिनुहुनेछ ।’

नेपाल भ्रमणमा आएको बेला अध्यक्ष शर्माले संचारकर्मीसँग कोप-२६ सम्मेलनमा नेपालको आवाज र हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रको आवाज सुनाइने भनेर आफूले सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए । यसले नेपालमात्र नभएर समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई असर पार्ने उनको भनाई थियो । दक्षिण एसियामा मात्रै करिब ४ करोड मानिस जलवायु परिवर्तनको कारण गरिबीमा फस्न सक्ने उनले बताए ।

शर्माले भनेका थिए, ‘हिमनदीहरु पग्लदाको असर अवलोकन गर्दा मैले जलवायु परिवर्तनको कठिन यथार्थ आफ्नै आँखाले देखेँ र हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुमा परिवर्तित जलवायुले पार्नसक्ने विध्वंशकारी प्रभावबारे सुनेँ । त्यसैले म नेपालीहरुलाई यो चुनौतिसँग लड्न आह्वान गर्छु ।’

अध्यक्ष शर्माकै जस्तो आशय यसै साता काठमाडौं भ्रमणमा आएका बेलायती कूटनीतिज्ञ एवं कोप-२६ का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लाहेर्टी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पनि व्यक्त गरेको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै राजदूत ओफ्लाहेर्टीले कोप-२६ सम्मेलनमा नेपालको तयारी र उठाउने विषयवस्तुबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालले एक्लै चाहेर मात्र नहुने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जरुरी रहेको देउवाको भनाई छ । जलविद्युत र वनक्षेत्र लगायतका सम्भावनाबाट सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा पु¥याउने सम्झौतामा नेपाल अडिग रहेको उनले बताए । नेपाल पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र यसबाट हुने हानी तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा देउवाको थियो ।

मंगलबार राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाल संसारका १४ वटा अग्ला शिखरहरुको घर भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनप्रति राष्ट्रिय चासो निकै रहेको बताएका थिए । सन् २०३० कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने र सन् २०५० सम्म शून्यमा झार्ने पेरिस सम्झौतामा नेपाल अडिग रहेको धारणा समेत उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘नेपाल ग्रीनहाउस ग्यास बेवास्ताको शिकार बनेको छ’ डा. खड्काले भनेका थिए, ‘जलवायु न्यायका लागि आफूले उत्सर्जन गर्ने क्षमताअनुसारको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने साझा सिद्धान्त हुनुपर्छ ।’ कोप-२६ सम्मेलनले यी चुनौतिलाई तोड्नुपर्ने धारणा नेपालको रहेको उनले राष्ट्रसंघमा बताएका थिए ।

‘विकसित मुलुकहरुको जलवायु लक्ष्यसँगै आर्थिक र प्राविधिक सहायता पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । साथै, यो भनेको हरित, सफा र स्मार्ट ऊर्जा प्रसारणको सुरु हुनुपर्छ’ उनले भनेका थिए ।

कोप-२६ आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गते (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२सम्म) स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने र नेपालले उठाउने विषयको बारेमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सचिव कँडेलले बताए ।

हिमाली मुद्दा नेपालले उठाउने

राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले बढी असर पारेको कुरालाई मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा असर पारेको कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत गर्नेछन् । साथै, सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्त लगायतका विषयमा आवाज उठाउने तयारी भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको विषय पर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताइन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१/२०१४)अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ प्रतिशतका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ मा विभागको एक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीको दरले तथा लाङटाङ र इम्जा उपत्यकामा १.७ डिग्रीको दरले तापक्रम वृद्धि भैरहेको छ ।

जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)ले सन् २०३० भित्र पृथ्वीको औषत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिइसकेको छ । साउन महीनामा आइपीसीसीले एक वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वैज्ञानिकले अनुमान गरेभन्दा एक दशकअघि नै यो अनुपातमा तापक्रम बढ्ने जनाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धिको कारण हिमाल, हिमताल, हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन आगामी पुस्ताका लागि किन पनि खतराको घण्टी हो भने यही अनुपातमा हिमाल पनि पग्लने र तापक्रम पनि बढ्ने हो भने समुन्द्री सतह तीन मिटरसम्म बढ्ने र हिमालहरु नांगा हुने जनाइएको छ ।

हिमालको फेदमुनी बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी मानिस बाढी तथा प्रकोपको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । हरितगृह ग्याँसको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत छ ।

अहिले नेपालको औषत तापक्रम प्रत्येक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर अझ बढी पर्ने हुनाले हिमश्रृंखला पग्लने क्रम सुरु भएको विज्ञ बताउँछन् । दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड)ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २१०० सम्ममा विश्व वायुमण्डलको औषत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्दा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीले बढ्ने र सन् २१०० सम्म एक तिहाइ हिमनदी मासिने तथा तापक्रम २ डिग्री भएमा दुई तिहाइ मासिने प्रक्षेपण उल्लेख छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१/२०१४)अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ प्रतिशतका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ मा विभागको एक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीको दरले तथा लाङटाङ र इम्जा उपत्यकामा १.७ डिग्रीको दरले तापक्रम वृद्धि भैरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा भएको तापक्रम वृद्धिदर विश्वको औषत तापक्रम वृद्धिभन्दा ०.३ देखि ०.७ प्रतिशतसम्मले बढी छ । अन्यत्रभन्दा तिब्बतियन प्लेटो ३ गुणाले बढी तात्ने गरेको छ ।

जानकारहरु एरोसल पार्टिकल, वायु प्रदूषण र ब्ल्याक काबर्नको कारण हिमाली क्षेत्रमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भन्दा तीव्ररुपमा तापक्रम वृद्धि भैरहेको छ । जसले गर्दा हिमालको फेदमुनी बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी मानिस बाढी तथा प्रकोपको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । हरितगृह ग्याँसको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत छ ।

४७ हिमताल विस्फोटको जोखिममा

गतवर्ष इसिमोड र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को अध्ययनले चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत, नेपाल र भारतका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको थियो । अध्ययनले लाङटाङ, अन्नपूर्ण र खुम्बु क्षेत्रका हिमनदी सुक्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अध्ययनले यी तीन देशका ३६ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरेको थियो । हिमनदी पग्निले क्रम बढेपछि नयाँ हिमताल पुरिने र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम बढेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

विस्फोटको जोखिम पहिचान गरिएका ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोसी जलाधार, ३ वटा गण्डकी जलाधार र दुईवटा कर्णाली जलाधारमा छन् । जोखिममा रहेकामध्ये २५ वटा हिमताल चीनको तिब्बत र २१ वटा नेपाल तथा तिब्बतमा पर्छन् । इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्टनले ताजा पानीको मुख्य स्रोत मानिएको हिमनदी र हिमताल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको बताए । ‘हिमनदी र हिमताल अभूतपूर्व दरले पग्लिरहेका छन्’ इसिमोडको एक आलेखमा उनी लेख्छन्, ‘यसले नदीको बहाव र सिंगो प्रणालीमै असर तुल्याएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसको पिउने पानीको स्रोतमा गम्भीर असर परेको छ ।’

नेपालको बिपदमा जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार

वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेल हालैको मनसुनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हिमालपारिका दुई जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीमा मौसमको बदलिँदो प्यार्टन जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । मौसमको चरित्र बदलिनुमा जलवायु परिवर्तन कारण रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘पछिल्लो समय बढी वर्षा हुने र रोकिने, फेरि हुने किसिमको मनसुन देखिएको छ’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘मनसुनको बदलिँदो चरित्रमा जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारण रहेको छ ।’

केही वर्ष पहिलेसम्म वर्षा नहुने उपल्लो मुस्ताङमा अहिले वर्षा हुन सुरु भएको छ । तल्लो मुस्ताङमा त बाढी नै आउन थालेको छ । मेलम्चीमा बाढी आउनु र हेलम्बु तथा भेम्राथाङमा सुख्खा पहिरो खस्नुमा जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार रहेको भूगर्भविद बताउँछन् । ‘यसरी हिमाली ठाउँमा आरिघोप्टे वर्षा हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन’ जलवायु परिवर्तनका जानकार अजय दीक्षित भन्छन्, ‘कल्पना गरेभन्दा फरक गतिविधि अहिले हामीकहाँ देखा परेको छ ।’ आइपीसीसीको प्रतिवेदन आगामी दिन झनै कष्टकर हुनसक्ने ‘अर्लाम’ भएको उनको भनाई छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राक्टिकल एक्सनको अध्ययनले हालै जलवायु परिवर्तनको कारण पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ (२४१ मिलियन अमेरिकी डलर) सम्मको क्षति हुने देखाएको छ । पोखरा, लाङटाङ र चितवनलाई आधार मानेर गरिएको यो अध्ययनमा पर्यटन क्षेत्रबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)बाट हुने नोक्सानीको दरमा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । सन् १९८५ देखि १९९० सम्म जलवायुजन्य विपद्को कारण जीडीपीमा ०.०७७८ बिलियन रहेको नोक्सानी बढेर २०१० देखि २०१५ सम्ममा १.४६ बिलियन पुगेको समेत मन्त्रालयको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुक मात्र हैन, जर्मनी र बेल्जियमसहित पश्चिम युरोपमा आएको बाढी, चीनमा भएको डुबान, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा भएको गर्मी र आगलागीका घटनाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि जलवायुजन्य विपद्को खतराको घण्टी भएको जानकार बताउँछन् । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धी (युएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन आउन एक महीना बाँकी रहँदा नेपालले तयारीलाई तीव्र तुल्याएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।