संवैधानिक आयोग नै नियमावलीविहीन : कुनैसँग बनाउने पैसा छैन, कुनैलाई मन छैन

काठमाडौं । नेपालका सात संवैधानिक आयोगमध्ये दुईवटाले मात्रै नियमावली बनाएका छन् । अरु पाँच आयोग विना नियमावली चलिरहेका छन् । नियमावली बनाउन कुनै आयोगले पैसा नभएको बताइरहेका छन् भने कुनैले बनाउन मन गरेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ । तर सञ्चालित सात आयोगमध्ये दुई वटाले मात्रै नियमावली बनाएका हुन् । पूर्ण पदाधिकारी पाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पाँच आयोगले नियमावली बनाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग र थारु आयोगले मात्रै नियमावली बनाएर जारी गर्दै काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगले अझैसम्म पनि नियमावली बनाउन सकेका छैनन् ।

कतिपय आयोगले नियमावली बनाउने तरखरसमेत नगरेको पाइएको छ । २०७४ सालमा सबै आयोगसम्बन्धी ऐन तत्कालीन संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर जारी भएका थिए ।

समावेशी र मुस्लिम आयोगले अध्यक्ष पाएको दुई वर्षसम्म नियमावली बनाएनन्

२०७५ चैत ७ गते राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदी नियुक्त भएका थिए । तर सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनले ४ महिनापछि २०७६ साउनमा राजीनामा दिए । लगत्तै आयोगका सदस्यमा २०७६ वैशाख ८ गते आयोग सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएकी थिइन् । यो बीचमा उनले कार्याबाहक अध्यक्ष भएर दुई वर्ष काम गरिन् ।

आयोग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म ३ सहसचिवले सचिवको जिम्मेवारी निर्बाह गरेर बिदा भइसकेका छन् । कार्यबाहक अध्यक्ष आोझाले नै आयोगबाटै सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव बासु शर्मा र हरि बखतीलाई बिदाइ गरिसकेकी छन् । अहिले सचिवको जिम्मेवारीमा सहसचिव भुवनहरी अर्याल रहेका छन् । तर अझै आयोगको नियमावली बन्न सकेन ।

दुई वर्ष आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष र अहिले सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेकी ओझालाई नियमावली बने नबनेकोसम्म थाहा छैन । उनले भनिन्, ‘बनिसक्यो जस्तो लाग्छ । कानून आयोगमा पठाएको जस्तो लाग्छ । तर, ठ्याक्कै थाहा भएन ।’

आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव भुवनहरी अर्यालले भने आयोगले नियमावली बनाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘नियमावली बनाउनका लागि मस्यौदा छलफलको क्रममा छ । सायद दशैंसम्म मस्यौदा तयार हुन्छ होला ।’

आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सेनाले भने नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । उनले भने, ‘निमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । आयोगले चाहेमा एक हप्तामा पारित गरेर जारी गर्न सकिन्छ ।’

२०७५ चैत ७ गते नै थारु, मुस्लिम र मधेसी आयोगले पनि अध्यक्ष पाएको थियो । ३ वटै आयोगले अध्यक्ष पाएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर तीनमध्ये थारु आयोगले मात्र नियमावली तयार पारेको छ ।

थारु आयोगले ४ महिनाअघि निमावली तयार पारेको हो । आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद चौधरीले भने, ‘हामीले नियमावली तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौं ।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तका अनुसार आयोगले नियमावली त बनाइसकेको छ, तर पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छैन ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाले पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको २८ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले नियमावली बनाउन सकेको छैन । ‘आयोगलाई काम गर्न कुनै गाह्रो छैन । नियमावलीको मस्यौदा कर्मचारीले तयार गरिरहनुभएको छ ।’

आयोगका सचिव सुनिता नेपालले पनि अध्यक्ष मियाकै भाषामा जवाफ दिइन् । उनले भनिन्, ‘नियमावलीको मस्यौदा तयार हुँदैछ । अरु आयोगले पनि नियमावली बनाएका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनमा सहज बनाउनका लागि नियमावली बनाउने हो ।’

जनजाति आयोगका अध्यक्ष भन्छन्ः ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ

जनजाति आयोगले पनि नियमावली बनाउन सकेको छैन । आयोग अहिले वार्षिक प्रतिवेदन निर्माणमा व्यस्त रहेको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बताए ।

उनले भने, ‘ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जरुरी हो । तर नियमावलीभन्दा पनि पहिले त ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर मात्र नियमावली बनाउनुपर्छ भन्ने लागेर हामीले नियमावली नबनाएका हौ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगले भने २ महिनाअघि नियमावली बनाएर पारित गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले भनिन्, ‘आयोगले नियमावली त पहिले नै तयार गरेको थियो । तर पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा रोकिएको थियो । हामी आइसकेपछि केही हेरफेर गरेर पारित गर्दै गत असार २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौ ।’

दलित आयोगसँग नियमावली बनाउने बजेट छैन

सबैभन्दा ढिलो गरी पदाधिकारी पाएको दलित आयोगले पनि नियमावली बनाएको छैन । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले पहिलो प्राथमिकता ओएनएम सर्वे भएकाले नियमावली बनाउन ढिलाइ भएको बताए ।

उनले भने, ‘सुरुमा कर्मचारीको सुनिश्चितता गरौं भन्ने लागेर हामीले ओएनएम सर्वे गर्नतिर लाग्यौ । नियमावली बनाउने आयोगको प्राथमिकता त हो तर ढिलाइ भयो । अब हामी चाँडै नियमावली बनाउनतिर लाग्छौं ।’

आयोगका तत्कालीन सचिव नवराज ढुंगानाका अनुसार आयोगसँग नियमावली बनाउने बजेट अभाव छ । उनले भने, ‘म आउनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भइसकेको थियो । मभन्दा अघिको सचिव पनि सरुवा भएर गइसक्नुभएछ । बजेट तथा कार्यक्रम पठाउने समयमा नियमावलीका लागि बजेट उल्लेख गरेर पठाउन आयोगका कर्मचारीले ध्यान पुर्याएनछन् । त्यसैले समस्या भयो ।’

सचिव ढुंगानाले जोड गरेर लागेमा नियमावली यसैवर्ष बनाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘मस्यौदा बनाउने जनशक्तिसमेत आयोगसँग छैन । सचिवलाई नियमावली बनाउने अधिकार पनि छैन । यद्यपि, लागिपर्दा यो वर्ष नियमावली बनाउन सम्भव छ ।’

ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली अनिवार्य

कुनै पनि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जरुरी हुन्छ । संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले उजुरी लिने र उजुरीमाथि छानविन गर्ने अधिकारी भएकाले पनि त्यसका लागि नियमावली नभइ हुँदैन ।

आयोगले उजुरी लिनेदेखि सल्टाउने विधिसम्म, अनुसन्धान, अनुगमन गर्ने, अरु निकायसँग साझेदारी गर्ने काम गर्छ । जुन काम नियमावलीविना रोकिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग २१ देखि २६ सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था रहेको छ ।

भाग २७ अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग छन् । विगतमा जातीय राज्यको कुरा उठाउनेले सार्वजनिक खपतका लागि कतिपय आयोग बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।