राजनीतिको आवरणमा खोसिएको मानवअधिकार र हराएका अधिकारकर्मी
२०७८ असोज १३ गते ७:०९
नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा छ ।
नेपाली जनताको समग्र उन्नति र विकासको बाधकका रुपमा चित्रण गरिएको निरंकुश राजतन्त्रलाई ०६२/०६३ को महान् जनआन्दोलनले अन्त्य गर्याे । पहिलो संविधानसभाको बैठकले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बेगतर्फ धकेल्यो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले भन्दै आएको निरंकुशताको एउटा अध्याय त समाप्त भयो, नेपाली जनताको आन्दोलनको आँधी र बेहरीले । नेपालको राज्यसत्तामा देखा परेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गर्नेछ भन्ने आमविश्वास थियो । तर नेपाली जनताको चाहना र ईच्छाको कुनै सम्बोधन भएको छैन ।
जनआन्दोलनताका नेपालका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाजदेखि विभिन्न सरोकार राख्ने निकायले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आम सर्वहारा, निमुखा जनताको बोलवाला रहनेछ भनेर लगाइएका नारा नेपाली जनताको चेतनामा भिजिसकेको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनताका १५ प्रतिशत माग पनि पूरा भएको अवस्था देखिँदैन ।
नेपाली जनताको अपार सहयोग, समर्थनका कारण निरंकुश राजतन्त्रले पराजय भयो । जनताबाट खोसिएका भनिएको अधिकार पनि प्राप्त भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्याे । तर जनताका अधिकारको ग्यारेण्टी भने हुन सकेन ।
नेपाली जनताको विकासको बाधक २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था नै थियो । यसको अन्त्यविना नेपाली जनताका हक, अधिकारको ग्यारेण्टी सम्भव थिएन । जनताको अधिकार स्थापनाका लागि राजतन्त्रकोे अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनानै पहिलो लक्ष्य हो भन्दै जनतामाझ आन्दोलनको बल सञ्चयका लागि पुगेका नेपालका राजनीतिक दल, दलका कार्यकर्ता र आमनेपाली नागरिक समाजको आग्रहलाई विश्वास गरेर जनताले दलहरुलाई साथमा लिए ।
त्यो अवस्थामा नागरिक समाजले पापडको संज्ञा दिएर हरेक आन्दोलनमा मानव अधिकारका झण्डासहित आन्दोलनको मोर्चामा होमिएको इतिहास पुरानो भएको छैन ।
हुन पनि सबैको साझा सरकोकारको बिषय नै जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउनु नै थियो । किनकि गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै जनताका अधिकारको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सबैमा थियो ।
नेपाली जनताको अपार सहयोग, समर्थनका कारण निरंकुश राजतन्त्रले पराजय भयो । जनताबाट खोसिएका भनिएको अधिकार पनि प्राप्त भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्याे । तर जनताका अधिकारको ग्यारेण्टी भने हुन सकेन ।
सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरुले सत्तामा पुगेपछि जसरी जनमुखी बजेट, योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो भएन । देश र जनताले गणतन्त्रको सही उपयोग भएको देख्न पाएनन् ।
जब लोकतन्त्र र गणतन्त्र आमसर्वसाधारण नेपाली जनताको हित प्रवर्धनका निमित्त उपयोगमा आएन भने गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्नु स्वभाविकै हो । जनताले खासगरी गाँस, बास, कपाससहितको मानव अधिकार खोजेका थिए ।
जनताले खोजेको र राजेको लोकतन्त्रको परिभाषा भित्र नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई समायोजन गरेर अघि बढ्न नसकेका कारण आज नेपाली जनतामा उनीहरुप्रति घृणा जाग्न थालेको पाइएको छ ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जसरी जनताका हक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि राज्यले बलियो खाका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो नभएका कारण आज आम सर्वहारा, निमुखा नेपाली जनताको पहुँचभन्दा पनि बाहिर जाने थिएन होला, संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रसहितको राज्य
व्यवस्था ।
सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरुले सत्तामा पुगेपछि जसरी जनमुखी बजेट, योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो भएन । देश र जनताले गणतन्त्रको सही उपयोग भएको देख्न पाएनन् ।
विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता बोकेको नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीसहित उसले मानव जीवनमा पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको पूर्णपालनाको अनुभूतिनै मानव अधिकार हो ।
संघीयता, गणतन्त्र र धर्मरिपेक्षता अनि समावेशितालाई नेपालको संविधान २०७२ मा विशेष जोड दिइएको भए पनि यसले सबै क्षेत्रलाई समग्रतामा सन्तुष्टी प्रदान गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली जनतामा आज पनि धर्मरिपेक्षता र संघीयताका विषय विवादित छन् छ । र यो मुद्दामा जनता विभाजित पनि छन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य संरचना भित्रका हरेक तन्तु—तन्तुबीच आज यी र यस्तै बिषयको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण नागरिकका सबै खाले अधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन अवस्थामा जसरी मानव अधिकार र जनजीवनको सवालमा व्यापक रुपले आवाजहरु उठाइए, ती आवाजहरु यति बेला मलिन भएको छ ।
विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता बोकेको नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीसहित उसले मानव जीवनमा पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको पूर्णपालनाको अनुभूतिनै मानव अधिकार हो ।
जनताले अधिकार मागेका छन् । अधिकारको लागि सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन् । हिमाल, पहाड, तराई र मधेसका जनताबीचको दूरी घटाउने काम भएका छैनन् ।
मानव अधिकार त्यस्तो व्यवस्था होइन कि, सडकमा हिँड्न त पाइन्छ तर कसैको नाकमा हात ठोक्किने गरी हिँड्न सकियोस् । तर नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गाण्तन्त्रमा आइपुग्दासम्म पनि कस्तो खालको राज्य व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन ल्याउँछ होला ? भन्ने चिन्ता बोकेकै देखिन्छ । किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न नसकेको अवस्था छ ।
जनताले अधिकार मागेका छन् । अधिकारको लागि सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन् । हिमाल, पहाड, तराई र मधेसका जनताबीचको दूरी घटाउने काम भएका छैनन् ।
नेपाली जनताकासमस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । नेपालीमाथिको वैदेशिक हस्तक्षेप कायमै छ । बेरोजगारी समस्याले बिकराल रुप लिँदैछ । हत्या, बलात्कार, जातीय विभेद, छुवाछुत कायमै छ ।
यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मानवअधिकारवादी भनाउँदाहरु र कर्पोरेट मिडिया हाउसहरुको भूमिका यति बेला प्रायः शून्य छ ।
विगतमा सडकमा मानवअधिकारका चर्का नारा लगाउने संघसंस्थाहरु लोकतन्त्र आइसकेपछि कुन दुलोमा पसेर लुकेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् ।
चरम संकटका बेलामा चहिने सरोकारवाला निकाय नै कुम्भकर्णझैँ सुतिरहेको अवस्था छ । मानव अधिकार चरम संकटमा परेका बेलामा किन बोल्दैनन् मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरु ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाली जनताबाट व्यवस्था मात्र खोसिएको थिएन विगतमा । खोसिएका थुप्रै अधिकारका कुराहरु देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पूरा भएका हुन त ? भन्ने प्रश्न मानव अधिकारवादीहरु माझ ठडिएको छ ।
जनअधिकारहरु गुमेका बेलामा किन बोल्दैनन् मानव अधिकारवादीहरु ? आज मानव अधिकारको नाममा भइरहेका कोठे बैठकले नेपाली जनता खोसिएका अधिकारलाई फर्काउन सक्दैन भन्ने कुरालाई समेत जाहेर गरेको छ ।
विगतमा सडकमा मानवअधिकारका चर्का नारा लगाउने संघसंस्थाहरु लोकतन्त्र आइसकेपछि कुन दुलोमा पसेर लुकेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् ।
जनताका अधिकार हरण भएका बेलामा उनीहरु बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? के उनीहरुको मिसन सकिएकै हो त ? महाकाली नदीमा जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले तु्इन काटेर मारेको कुरालाई उनीहरुले नदेखेकै हुन् त ? के निर्मला पन्तका हत्याराहरु पत्ता लागेर निर्मला जस्तै सयौं अन्यायमा परेकी चेलीहरुले न्याय पाएकै हुन त ? यी र यस्तै गम्भीर प्रश्नहरु नेपालका मानव अधिकारको खोल ओढेर कोठे बैठक गरी तलवभत्ता पचाउनेले बुझ्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २०७८ असोज १३ गते ७:०९
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
