परराष्ट्र नीति देश र जनताको हित प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले मुलुकको परराष्ट्र नीति देश र जनताको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किएका मन्त्री खड्काले ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिमा नै तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ, दल विशेषको परराष्ट्र नीति हुँदैन ।

‘सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर साझा राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने परराष्ट्र नीति बनाउन मेरो प्रयास हुनेछ,’छिमेकी राष्ट्रलगायत सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने विदेश नीतिमा जोड दिँदै उनले भने। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुननहुने र सबैको मतैक्य हुनुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए ।

न्युयोर्कमा प्रवासी नेपालीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूले अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी) संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त नगरेको बरु चारवर्षअघि भएको सम्झौतालाई अहिले नेपालले संशोधन गरौँ भन्दा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना क्षीण देखेको अभिव्यक्ति भने दिएको स्पष्ट पारे ।

अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा भएको एमसिसी सम्झौतालाई नेपालले संशोधन गरौँ भनेसँगै त्यस्तै सम्झौता गरेका विश्वका अन्य ४० भन्दा बढी देशले पनि त्यसै गरे अमेरिकाको जवाफ के होला भन्ने जिज्ञासा आफूले कार्यक्रममा राखेको उनको भनाइ थियो ।

भारतका विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा आफ्ना समकक्षी एस जयशङ्करले भोलिदेखि भारतले खोप निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउने र त्यसको निर्यातमा छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी आफूलाई गराएको बताए ।

समयाभावका कारण भएको सङ्क्षिप्त भेटवार्तामा भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे सामान्य छलफल गरिएको बताउँदै उनले ‘वार्ता र सहकार्यको माध्यमबाट द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको’ भारतका विदेशमन्त्रीले आफूलाई बताएको जानकारी दिए। निकट भविष्यमा काठमाडौँमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा त्यस विषयमा सघन छलफल हुने मन्त्री खड्काले बताए ।

राष्ट्रसङ्का उच्च पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटमा आफूले नेपालसहित शान्ति सेनाका समस्या, उनीहरूको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका सामग्रीका लागि भएको खर्चको समयमै सोधभर्ना तथा निकासालगायत नेपालले गरेको अटुट र उच्चतहको योगदानको कदरस्वरुप जिम्मेवार तथा उच्च पदहरूमा नेपालको समुचित प्रतिनिधित्वको विषयलाई विशेष रुपमा उठाएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले दिए ।