३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबारे घनिभूत बहस, तर मन्त्रिपरिषद्को उच्चारणै भएन !

काठमाडौं । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, देश हाँक्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय  मन्त्रिपरिषदमै यो संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन नसकिरहेकाे अवस्था छ ।

गठवन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले मन्त्रिपरिषद विस्तारको कसरतमा छन् । यसैको छेकोमा  बिहीबार संघीय संसद सचिवालयले संघीय संसदका पदाधिकारीलाई केन्द्रित गरी राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अन्तरक्रिया आयोजना गर्याे ।

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको प्रमुख संयोजन र अध्यक्षतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना हुँदा सबैले चासो लिएका थिए । कार्यक्रममा पक्कै पनि अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको विषयमै केन्द्रित हुने सबैको आशा र अपेक्षा पनि थियो ।

ठिक साढे १० बजेका लागि तय भएको बैठक आधा घण्टा ढिलो गरेर ११ बजे सुरु भयो । बैठक सुरु हुँदै गर्दा पनि बैठकमा अधिकांश कुर्सी खाली थिए । सञ्चारकर्मी र संसद सचिवालयका कर्मचारी समेत बैठकमा सहभागी गराइएकाले संघीय संसद भवनको लोत्से हल भने आधा भरिएको थियो ।

सुरुमा बोलिन् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले । हातमा संविधानको डायरी पल्टाउदै बोल्न सुरु गरेकी श्रेष्ठले करिव १५ मिनेट बोल्दा अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताबारे एक शब्द उच्चारण गरिनन् ।

सभापति श्रेष्ठले राखेको धारणा जस्ताको त्यस्तैः

हामीले मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताले पनि संविधानको अपव्याख्या गरिरहेका छन् । संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । त्यो संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । तर फेरी संविधानले नै महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भनेर विरोधाभासपुर्ण अवस्था सृजना गरेको छ ।

हामी सांसद र नेताले पनि संविधानको अपव्याख्या गरिरहेका छौ । संविधानमा अनिवार्य व्यवस्था गरेको कुरा पनि हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनौ । मौलिक हकमा नै धेरै महिलाको सहभागिता सुनिश्चत गरिसकेकाले यदि मौलिक हक कार्यान्वयन भएन भने राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि मुद्धा हाल्न सकिन्छ ।

अब ३३ प्रतिशत भन्न जरुरी छैन । मेरो भनाई त यो छ कि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई एउटै ठाउँमाा राख्न हुँदैन । ३३ प्रतिशत भनियो सबै तहमा । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले समावेशिता मात्र भनेको छ । समानुपातिक भनेको छैन । त्यसैले संविधान नै बिरोधाभासपुर्ण छ ।

राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्छ । ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेर संविधानको हामी सबैले अपव्याख्या गरिरहेका छौ । यसमा समानुपातिक भनिनुपर्छ । कानून बनाउने ठाउँमा बसेकै व्यक्तिले संविधानको मर्मविपरित बोलिरहेका छौ । आजबाट ३३ प्रतिशत भन्न छोडेर संविधानअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नुपर्छ । संविधानमा भएका विरोधाभाषपुर्ण व्यवस्थाविरुद्ध सबै एक भएर लडौ ।

लगत्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण गरिरहेकी राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्ने मौका दिइन् । श्रेष्ठको भन्दा छोटो बोलेकी भुसालले पनि अब बिस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताबारे केही बोलिनन् ।

सचेतक भुसालको धारणा जस्ताको त्यस्तै

राज्यका संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व कति छ भनेर भइरहेको छ । त्यो नभएर संविधान कार्यान्वयनमा कत्तिको इमान्दार भयौ भनेर बहस र बिश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न हामी के तयार छौ त ? प्रतिनिधित्वले मात्र हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी हो ।

म त भन्छु एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा र प्रनिनिधि सभामा सहभागिता गराइनुपर्छ । दुवै सदनमा एउटै प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसो भयो भने मात्र अर्थपुर्ण सहभागिता हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषयमा बहस हुनुपर्ने बेला आएको छ । राज्यका संयन्त्रमा के महिला जानै नसक्ने हुन् त । के महिला कमजोर नै हुन त । पक्कै पनि होइनन् । यदि कमजोर नै भएको भए परराष्ट्र सेवामा आरक्षणभन्दा खुलाबाट बढी महिला नाम निकाल्न सफल भएका छन् ।

एउटा कुरा के हो भने यहाँ महिला कमजोर होइनन् कि, क्षमता अभिवृद्धि तथा तालीम दिने संघ–संस्था र राज्यको संयन्त्र कमजोर भएको हो । हिजोको दिनमा विभिन्न जातीय तथा संवैधानिक आयोग बनाउन दलित, मधेशी, जनजाती, थारु, मुस्लिम महिलाले संसदमा ठुलो संघर्ष गरे ।

तर अहिले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ती गर्दा अधिकांश आयोगमा एउटा पनि महिला नपठाउने ? त्यसैले जवसम्म निर्णायक भूमिकामा महिला पुग्दैनन् तब सम्म महिलाको सहभागिताले मात्र केही पनि गर्दैन । त्यसैले अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ ।

लगत्तै संघीय संसदको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद निरादेवी जैरुले पनि आफ्नो धारणा राखिन् । उनले पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताबारे मुख खोलिनन् ।

समिति सभापति जैरुले राखेको धारणाः

संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतमा टेकेर संसदमा प्रवेश गरेको सांसदले समेत ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताबारे बोलिरहेका छैनन् । अहिलेकै ३३ प्रतिशतको कोटाबाट प्रवेश गनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्दा ३३ प्रतिशत नपुगेको तथा असंवैधानिक निर्णयलाई समेत आखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरिरहनुभएको छ ।

अहिले पूर्ण समावेशिताको विषय ओझेलमा पर्दै गएको छ । पछिल्लो सयम ३ वटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्दा समेत महिलालाई अग्र स्थानमा राखिएको छैन । जवसम्म पुरुषले दिने र महिलाले लिने परम्परा अन्त्य हुदैँन तबसम्म समस्या कायमै रहन्छ ।

३३ प्रतिशत शतप्रतिशत मानेर सबै क्षेत्र र वर्षका महिलाको सहभागिता गरियो भने राम्रो हुन्छ । आरक्षणबाट आउने योग्य होइनन भन्ने पनि अनावश्यक रुपमा बहस भइरहेको छ । त्यसैले यस वैठकमा प्रमुख ३ दलका सचेतक पनि बस्नुभएको छ । यसतर्फ यहाँहरुको पनि ध्यानाकर्षण होस् ।

लगत्तै राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले भने आफ्नो दिगो विकास तथा सुशासन समितिका कामको प्रगति र त्यसैसँग जोडेर महिला सहभागिताबारे आफ्नो धारणा राखिन् ।

थोरै बोलेकी भट्टले पद मात्र नदिएर काम गर्ने वातावरण समेत हुनुपर्ने यसमा समितिले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आफ्नो भनाई टुंगाईन । उनले पनि आफ्नो भनाई अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताबारे केहि पनि बोलिनन् ।

त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति समेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आफ्नो भनाई राखे । उनले भने अहिलेसम्म बिस्तार भएका मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला कहिल्यै पनि सहभागिता नगरिएको प्रश्न त उठाए, अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्बारे भने चुइक्क पनि बोलेनन् ।

सभापति कर्णले राखेको धारणा जस्ताको त्यस्तै:

अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागित हुन सकेको छैन । कतै समावेशी र कतै समानुपातिक भन्ने गरिएकाले यसले समस्या आएको छ । न्याय परिषद् ऐनमा समावेशी तथा समानुपातिक सहभागितबारे संसदको कानुन समितिमा धेरै छलफल गरियो । ऐन पारित भयो । जसमा नियुक्त न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवम प्रधान न्यायाधिशले गर्नुहुन्छ ।

त्यो ऐन पारित भएपछि ४५ जनाको नियुक्ती भयो । तर २ जना मात्र महिला नियुक्त भए । कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय र सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान न्यायाधिशले गरेकै नियुक्तीमा ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भने अरु कसले गर्ने । त्यसैले ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा ५१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता बहसका लागि मात्रै हुन्छ । यसमा सबैले इमान्दार बन्नुपर्यो ।

स्थानीय तहमा हामी प्रश्न उठाउछौ उपाध्यक्ष मात्र किन बनाइयो भनेर । म प्रश्न गर्न चाहान्छु, स्थानीय तहको कुरा त छाडौ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि उपाध्यक्ष मात्र किन महिला बनाइयो । दुइ सदनमध्ये एउटामा महिला अनिवार्य बनाएको भए के हुन्थ्यो ? प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि उपसभामुख चयन गनुपर्नेमा महिला नै चयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म ढिलाई भइरहेको छ । यसमा हामीले गम्भिर हुनुपर्दैन ? त्यसैले मानसिकरुपमा इमान्दारितापूर्वक तयार हुनुपर्यो ।

त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो भनाई राख्दै भने, ‘कोही दिने र कोही लिने प्रणाली जबसम्म बन्द हुँदैन तबसम्म यो समस्या कायमै रहन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याएका छैनन् । हामी तयार भएका छौं ।

कुनै पनि निकायको उप मात्र दिने प्रवृत्ति कसरी अन्य गर्न सकिन्छ, लागौ । कार्यान्वयनमा क्रममा सबैले खुट्टा कमाइरहेका छौ । प्रमुख भूमिका महिलालाई नदिएसम्म यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।’ उनले सरकारी कर्मचारीले कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा नै महिलालाई उपेक्षा गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा राम्रोसँग तयार नगरेका कारण कतिपय मस्यौदामाथि छलफल हुँदा संसदीय समिति र संसदमा विवाद हुने गरेको छ । यसमा कर्मचारी संयन्त्र नै संयमित भइदिनुपर्यो । अब अधिकारवादीले ३३ प्रतिशत मात्र भनेर प्रश्न गरौ । नेकपा एमालेले महाधिवेशन गर्दैछ । यसअघि एमालेमा पनि महिला सहभागिताबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । विधान महाधिवेशनले ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।

अर्थ समितिका सभापति समेत रहेका नेकपा एमालेका सासंद कृष्णप्रसाद दाहालले सांसदले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको कानूनी व्यवस्था कार्यान्व्यनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी एक आपसमा नै एक अर्कोलाई दोषारोपण नगरौ । ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि लागि परौ । कर्मचारी संयन्त्रले कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने भएकाले उहाँहरुबाट आउने बेलामा नै कानुनको मस्यौला संवैधानिक सिद्धान्तमा टेकेर आउदैँन । पुरानै शैलीबाट आइरहेको छ । त्यसैले यतातर्फ कर्मचारी संयन्त्रले ध्यानदिनुपर्छ । अनि आरक्षणको फाइदा पनि जसले लिनुपर्ने हो उसले लिन सकिरहेको छैन । हुनेखाने व्यक्तिले नै दोहोर्याएर र देहेर्याएर लिइरहेका छन् । त्यसैले यसमा पुर्नविचार गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का भने केही समय बसेर नबोलेरै बाहिरिइन् । नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल, कृष्णप्रसाद दाहालले आ–आफ्नो धारणा राखे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विशंखे र नेपाली काँग्रेसका सांसद लक्ष्मी परियार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अन्तिम समयसम्म सहभागि भए पनि बोल्न भने चाहेनन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापन गर्दै अन्तिममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले ५० प्रतिशत महिलाको राज्यका हरेक निकायमा सहभागिता हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसेकेको बताइन् । उनले ३३ प्रतिशत पनि राज्यका के कति संरचनामा लागू भयो र लागू नभएको ठाउँमा किन लागू भएन भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने बताईन ।