परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई लेखे पत्र

काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायबारे परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको टोलीले ललितपुरस्थित राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयलाई पत्र बुझाएका हुन् ।

चौतारीकी अध्यक्ष मीना कार्कीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई टुंगोमा लैजान काम नगरेको आरोप लगाइन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा बोलेको कुरालाई झूठको संज्ञा दिँदै उनले मन्त्रीले भनेजस्तो कुनै काम नभएको बताउँदै महासचिवलाई पत्र पठाएको जनाइन् ।

यसैसाता महासभामा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संक्रमणकालिन न्यायबारे दुई कुरा बोलेका थिए । पहिलो : समस्या समाधानका लागि नेपालका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो –द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न कसैलाई पनि एकमुष्ठ माफी दिइने छैन ।

राष्ट्रसंघमा पठाइएको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा द्धिविधा सिर्जना गर्न, न्यायमा ढिलाइ गर्न, पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न र देशमा दण्डहिनताको संस्कृतिलाई सुद्धढ गर्न मात्र यी आयोग गठन गरिएको उल्लेख छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ सेप्टेम्बर २०२० मा राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।