रंगशाला अलपत्र हुन दिन्नौं, सम्झौताअनुसार महानगर जिम्मा लिन तयार छः रेणु दाहाल

काठमाडौं । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको पहलमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम केही दिनदेखि रोकिएको छ । फाउण्डेसनलाई १६ करोड रूपैयाँ ऋण लागेपछि रंगशालाको काम अवरुद्ध भएको हो ।

फाउण्डेसनले चितवन महानगरपालिकासँगको समन्वयमा रंगशाला निर्माण सुरू गरेको थियो । रंगशालाका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको महानगरले अन्य सहजीकरण पनि गर्दै आएको छ । अहिले रंगशाला निर्माण स्थगित भएपछि भने महानगरको औपचारिक प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल भने रंगशाला निर्माण अलपत्र पर्न नदिने नेपाल प्रेससँग बताइन् । फाउण्डेसनले रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न नसके सम्झौतअनुसार महानगर जिम्मा लिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी सम्झौताबाट पछि हट्दैनौं, बाँकी कामको जिम्मा लिएर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्नतातर्फ लैजान तयार छौं,’ उनले भनिन्, ‘होइन, फाउण्डेसन आफैंले यसलाई अघि बढाउँछ भने पनि हाम्रो आवश्यक सहयोग हुन्छ ।’

मेयर दाहालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

– भरतपुर महानगरसमेत जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम आर्थिक अभावका कारण बीचमै अलपत्र परेको छ । आम जनताले चासो दिइरहेको यो परियोजनाको भविष्य अब के हुन्छ ?

यसमा हामी स्पष्ट नै छौं । फाउण्डेसनसँग हाम्रो सम्झौता जे थियो त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो । सम्झौतामा फाउण्डेसनले जनस्तरबाट आर्थिक सहायोग जुटाउने र महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा निर्माणको वातावरण बनाउने भनिएको छ । हामीले जग्गा उपलब्ध गरायौं र अरु सहजीकरण गर्दै आएका छौं । हामी सम्झौताको मर्मअनुसार नै अघि बढेका छौं ।

– तर, अहिले त फाउण्डेसनलाई ऋण लागेर कामै रोकिएको अवस्थामा महानगरको आर्थिक दायित्व रहन्छ कि रहन्न ?

फाउण्डेसनलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन पनि हामीले धेरै सहयोग गरेका हौं । महानगरले आफ्नो बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक कोषबाटै आठ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । थप ३ करोड पनि विनियोजन भएको छ ।

रंगशाला निर्माणको सहयोगार्थ धानधनाञ्चल महायज्ञ आयोजना गर्न पनि हामीले पहल गरेका हौं । त्यसमार्फत पनि १५ करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण गरिसक्यौं । हामीले कुनै जिम्मेवारी नलिएको भन्ने होइन ।

– महायज्ञमा प्रदेश सरकारबाट कबुल भएको ३० करोड रूपैयाँ प्राप्त नभएको भनिएको छ नि ?

प्रदेश सरकारबाट ३० करोडको कबुल भएको हो, तर त्यो नगद अनुदानका रूपमा दिने भनिएको थिएन । सरकारले ठेक्का प्रक्रियामा गएर ३० करोड रूपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय सहमति र बजेटको सुनिश्चितता दिन्छौं भनेको हो । हामीले डीपीआरभित्रको एउटा पार्टको ठेक्का गरौं भनेर अनुरोध गर्दा फाउण्डेसन त्यसमा सकारात्मक भएन । ३० करोड अनुदान नै उपलब्ध गराएर आफैंले काम गर्न पाउनुपर्ने उहाँहरूको मनसाय रह्यो । त्यसले गर्दा उक्त रकम निकासामा समस्या परेको हो ।

– अब सरकारबाट पनि बजेट उपलब्ध नहुने र जनसहयोग पनि जुट्न नसक्ने अवस्थामा यो आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ त ?

अब फाउण्डेसनले जे चाहन्छ त्यही नै हुन्छ । मैले भन्दै आएको छु, रंगशाला अलपत्र पर्न दिइन्नँ । यदि फाउण्डेसनले नसक्ने अवस्था आयो भने महानगरले जिम्मा लिएर आफ्नो तरिकाले कामलाई निरन्तरता दिन तयार छ ।

महानगरले अघि बढाउँदा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन सहज हुन्छ । अहिले प्रक्रियागत रूपमा समस्या परेको हो । संघ सरकारले फाउण्डेसनलाई एकैचोटि ठूलो रकम दिन मिल्दैन । सानो-सानो पैसाले रंगशाला बन्दैन । महानगरको स्वामित्वमा आइसकेपछि संघ सरकारबाटै बजेट विनियोजन हुन सक्छ ।

– यस्तो प्रस्ताव फाउण्डेसनलाई राख्नुभएको छ ?

हामी निरन्तर संवादमा नै छौं । मैले महानगरका तर्फबाट आफ्ना कुराहरू भनेको छु । उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । सकेसम्म फाउण्डेसनमार्फत नै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उहाँहरूको छ । त्यसनिम्ति, केन्द्र सरकारसँग पनि पहलकदमीहरू गरिराख्नु भएको छ । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं । अब कसरी जाने भन्ने फाउण्डेसनकै हातमा छ ।

– भनेपछि १६ करोड ऋणसहित अहिलेकै अवस्थामा रंगशाला हस्तान्तरण गर्न फाउण्डेसन तयार भयो भने महानगरले जिम्मा लिन्छ ?

अवश्य पनि । हाम्रो सम्झौतामा नै त्यही छ । फाउण्डेसनले सहयोग जुटाउन सकेन र बीचमा अलपत्र पर्ने अवस्था आयो भने महानगरले नै जिम्मा लिने भनिएको छ । त्यो सम्झौताबाट हामी भाग्दैनौं । हरहालतमा यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।

हामी तपाईंहरूले सक्नुभएन, हामीलाई दिनुस् पनि भन्दैनौं । उहाँहरूले जुन मोडालिटीमा जान चाहनुहुन्छ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौं । हामी उहाँहरूलाई असहयोग गर्दैनौं र वाधक बन्दैनौं ।

– महानगरले नै जिम्मा लिने भयो भने चाहिँ कसरी काम अघि बढाउँछ ?

हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गर्ने हो । त्यसमा कुनै समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

– त्यसो गर्दा बजेटको सुनिश्चितता चाहिँ कसरी हुन्छ ?

महानगरले अघि बढाउँदा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन सहज हुन्छ । अहिले प्रक्रियागत रूपमा समस्या परेको हो । संघ सरकारले फाउण्डेसनलाई एकैचोटि ठूलो रकम दिन मिल्दैन । सानो-सानो पैसाले रंगशाला बन्दैन । महानगरको स्वामित्वमा आइसकेपछि संघ सरकारबाटै बजेट विनियोजन हुन सक्छ ।

– हस्तान्तरण गर्ने कुरामा फाउण्डेसनले के भनेको छ तपाईंहरूसँग ?

मैले उहाँहरूलाई भनेको छु कि विज्ञ अथवा परामर्शदातासँग छलफल गरेर जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसका लागि महानगरपालिका सहजीकरण गर्न तयार छ । यहाँसम्म गरेको कामलाई धन्यवादसहित हामी जिम्मा लिन्छौं भनेको छु । उहाँहरूको चाहिँ आफैंले सम्पन्न गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय छ र अझै प्रयासरत हुनुहुन्छ । संघ सरकार, प्रदेश सरकार, खेलकुद मन्त्रालय, क्रिकेट संघ लगायतमा उहाँहरूले पहल गरिराख्नुभएको छ ।

– यस विषयमा महानगर आफैंले केन्द्र सरकारसँग कुनै छलफल गरेको छ ?

हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको छ । उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । तर, ठूलो रकम केन्द्रबाट उपलब्ध हुने अवस्था देखिएको छैन ।

– सरकारले निर्माण सुरू गरेको मुलपानी रंगशाला वर्षौंदेखि अधुरो छ । चितवनको रंगशालामा द्रुत गतिमा काम भइरहेको थियो र चाँडै सकिने आशा पनि थियो । भोलि महानगरले जिम्मा लिएको खण्डमा मुलपानीकै अवस्था नहोला भन्ने कसरी विश्वास लिन सकिन्छ ?

सरकारले निर्माण गर्ने सबै आयोजनाको मुलपानीकै अवस्था हुन्छ भन्ने छैन । समयमै निर्माण सकिएका उदाहरण पनि छन् । यो रंगशाला हामीले जिम्मा लियौं भने बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेछौं ।