एमालेको नयाँ विधानका २३ विशेषता– सीमान्तकृतलाई सकारात्मक विभेद, अनुशासनमा कठोर नियम (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेकपा एमालेले अब पार्टीमा लोकतन्त्रका नाममा अनुशासनहीन गतिविधिलाई छुट नहुने विधानमै व्यवस्था गर्ने भएको छ । उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन दस्तावेजमै पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्ला संकट र गुटबन्दीको दृष्टान्त दिँदै अब त्यो छुट नहुने बताएका छन् ।

पौडेलले भनेका छन्– विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीमा स्वतन्त्रता र अनुशासन तथा लोकतन्त्र र कर्तव्य पालनाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठीक ढंगले बुझ्न र स्वीकार्न नचाहने प्रवृति हुर्किन नदिन अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सुनिश्चितासँगै अनुशासित पार्टी निर्माणको अवधाराणलाई महत्वका साथ अघि सारिएको छ ।

विधान संशोधनसँगै एमालेले पार्टीमा विगतको भन्दा केही फरक अभ्यास गरेको छ । एउटा कमिटीमा रहेको व्यक्ति अर्को कमिटीमा उम्मेदवार बन्नासाथ त्यो कमिटीबाट विदा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तल्लो कमिटीको अध्यक्ष माथिल्लो कमिटीको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था समेत विधानमा गरिएको छ ।

सदस्यताका लागि पालिकामा निवेदन दिने र ६ महिना परीक्षणकालमा राख्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । पार्टीमा अब अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी रहेको केन्द्रीय सचिवालयले तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरु लिनेछ भने ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहनेछ ।
सबै कमिटीमा एकतिहाई महिला र स्थानीय बसोबासका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएकाहरुको हकमा सदस्यताको नीति सकारात्मक विभेदअनुसार हुनेछ ।

विधान संशोधनका नयाँ विशेषता यस्ता छन्–

(ङ) विधान संशोधान प्रस्तावका थप विशेषताहरु

१. पार्टीमा सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि ६ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने, सो अवधिमा न्यूनतम् जिम्मेवारी पुरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पुरा हुने छ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ । पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने, केन्द्रीय संगठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षत्रका सदस्यको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव– १, सचिव– ६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तिमा एकतिहाई महिलासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनित गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम् व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. साविकको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्वयवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको भूमिकामा रहने र उनीहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार सहितका संरचना र तह धेरैहुँदा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पोलिटब्युरोको व्यवस्था हटाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीले आफू मध्येबाट पदाधिकारीसहित बढीमा– ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र संगठनात्मक विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यलय संचालन तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

६. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १ र सचिव– १ सहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र तदनुरुप नै लेखापरीक्षण आयोगको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १ र सचिव– १ सहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगका अध्यक्षहरुको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूको मर्यादा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

७. केन्द्रीय निकायको सूचिमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद थपिएको छ । परिषदले उपाध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने, अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मार्यादा केन्द्रीय किमटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. विभागको गठन मनोनयनको प्रकृयाबाट हुने र विभागको काममा प्रमुखको मूख्य जिम्मेवारी जिम्मेवारी हुने भएकोले प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९. पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको थिएन । त्यतिबेला विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिजस्ता संरचनाहरू अस्तित्वमा थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको शासकीय र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आएको छ । तीन तहको सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन भएको छ । केन्द्र तथा जिल्लामा रहेका अधिकारहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

१०.हाम्रो पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राज मान्ने र जनताको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हुनाले आफ्ना संगठनात्मक संरचना, कमिटीका नाम, तह र प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि तदनुरुप परिमार्जन तथा परिस्करण गरिएको छ । पार्टीको विधानलाई मुलुकको संविधान र राज्यको पुनर्सरचना अनुरुप बनाइएको छ । प्रदेश तहमा समन्वय कमिटीको सट्टामा निर्वाचित कार्यकारी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।

११. कमिटीसँग सोसरहको कमिटीलाई समेटिएको छ । कमिटीका अधिकार र कर्तव्य सोसरहका कमिटीमा पनि लागुहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१२. राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन र नामाकरणअनुरूप पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय निकायकाको नामाकरण देहाय बमोजिम गरिएको छ:

– प्रदेश कमिटी
– प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्
– जिल्ला कमिटी
– जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्
– पालिका/इलाका कमिटी
– पालिका/इलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्
– वडा/शाखा कमिटी
– वडा/शाखा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्,
– टोल/प्रारम्भिक कमिटी,
– टोल/प्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्

१३. प्रदेश अधिवेशन– ४ वर्ष, जिल्ला अधिवेशन– ३ वर्ष र सो माततको अधिवेशन– २ वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायका अधिवेशनमा सम्बन्धित कमिटी र सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु पदेन प्रतिनिधि हुने, सम्बन्धित कमिटीले तोकेबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित सदस्यहरु प्रतिनिधि हुने र सम्बन्धित कमिटीले ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रतिनिधि मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१४. प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनले सम्बन्धित कमिटीको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने, अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १, सचिव– १, उपसचिव– २ र तोकिएको संख्यामा सदस्यहरू निर्वाचन गर्ने र कमिटीमा कम्तिमा एक तिहाइ महिलासहित सम्बन्धित क्षेत्रको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५. राष्ट्रिय महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनबाट नयाँ कमिटी निर्वाचित भई शपथग्रहण गरेपछि पुरानो कमिटी स्वतः विघटन हुने र एकतह तल्लो कमिटीका अध्यक्षहरु माथिल्लो कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६. प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो किमिटीमा सदस्य मनोनित गर्नसक्ने र माथिल्लो कमिटीको अनुमतिमा अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम् व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्नसक्ने र त्यस्तो निर्णय एक तह माथीको कमिटीबाट अनुमोदन भए पछि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१७. प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु स्वतः सोही तहको प्रतिनिधि परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि परिषदलाई सम्बन्धित कमिटीका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, कमिटीका कार्यहरूको आवधिक समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिने, कमिटीको योजना निर्माण गर्न राय सुझाव दिने, कमिटीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

१८. सम्पर्क समन्वय कमिटीले आफू मध्येबाट संयोजक– १ र सहसंयोजक– १ निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साविकको अञ्चल सम्पर्क समन्वय कमिटीको सट्टामा प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पर्क समन्वय कमिटी अन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला तहमा अधिवेशनबाट अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १, सचिव– १, उपसचिव– २ र तोकिए बमोजिमका सदस्यहरु रहेको प्रदेश र जिल्ला सम्पर्क कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

१९. एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सो निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला कमिटीमा रहेका सदस्य र पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरु रहेको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी गठन गर्नसक्ने र कमिटीको संयोजक र सहयोजक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०. उम्मेद्वारको मापदण्डलाई सरल र मापनयोग्य बनाइएको छ । जनसंगठनमा पदाधिका
री वा सदस्य भई काम गरेको अवधिलाई समेत उमेद्वार हुन पाउने मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा बढीमा दुईपटक मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२१. ठोस कार्यसूचि र उचित कारण दर्साइ दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा वहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेे, महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद वा वहुमत सदस्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका वहुमत सदस्यले माग गरेमा सम्बन्धित कमिटीले तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२२. संसदीय दलमा संघिय र प्रदेश संसदीय दललाई समेटिएको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासंग तादात्म्य कायम हुनेगरी संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसदीय दलको संचालन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित संघीय संसदीय दलको विधान बमोजिम र प्रदेशसभा संसदीय दलको संचालन सम्बन्धित प्रदेश कमिटीबाट पारित प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

२३. जनसंगठनहरुको समन्वयका लागि मोर्चा संगठनको सट्टामा जनसंगठन समन्वय संयन्त्र नामाकरण गरिएको छ ।

२४. कमिटी वा आयोगको पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको बैठकले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ । पदेन सदस्यको हैसियत सम्बन्धित कमिटीका अन्य सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५. पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र सत्तरी वर्ष पुरा गरेका ‘ज्येष्ठ कम्युनिष्ट’हरुलाई सम्मान गर्न प्रत्येक कमिटीले माथिल्लो कमिटीमार्फत केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिश गर्ने, सिफारिश भएका मध्ये मापददण्ड पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिष्टलाई केन्द्रीय कमिटीले परिचय–पत्र प्रदान गर्ने र सम्बन्धित कमिटीमार्फत् सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२६. संगठन कमिटी नै संक्रमणकालिन कमिटी भएको हुनाले अर्को संक्रमणकालीन कमिटी निर्माण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसरी नै सामुदायिक कम्युनिष्ट मञ्चसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ ।

२७. नेतृत्व विकास र पार्टी निर्माणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच बर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार बर्षमा, जिल्ला अधिवेशन तीन बर्षमा, पालिका र वडा अधिवेशन दुई बर्षमा गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।

२८. महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, सीमान्तकृत जनवजाति र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न र विभिन्न तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार कम अवधिको व्यवस्था गरिएको छ ।

२९. एउटा कमिटीमा रहेको व्यक्ति अर्को कमिटीमा निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवार भएमा निजको साविक कमिटीको सदस्यता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आधारभूत तहदेखि नेतृत्वदायी तहसम्म र स्वदेशदेखि प्रवाससम्मको प्रतिनिधित्व गर्दै यस गरिमामय विधान महाधिवेशनमा उपस्थित कमरेडहरूले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि गहन छलफल गर्नुहुने अपेक्षा गरेको छु । कमरेडहरुको मूल्यवान सुझावका आधारमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई समृद्ध बनाइने छ र पारित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

संयोजक
विष्णुप्रसाद पौडेल
विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल