लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्नुपर्ने पत्रकार, अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै पुनःलेखनको माग गर्नेहरुलाई हौसला दिएका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सहभागी सरोकारवाला तथा सांसदहरुले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानून बनाउन नहुने बताएका थिए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी यसअघि एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भएको बेला यो कानून ड्राफ्ट भएको र उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदमा पेश भएको थियो ।

जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधानसमेत समावेश छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगसरह कारबाहीको व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न समिति तथा पत्रकार सम्बद्ध सबै संगठनहरु तथा अधिकारकर्मीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव सरकारलाई यसअघि दिइसकेका छन् ।

शनिबार भएको छलफलमा सहभागीले विधेयकले संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको बताए । संविधानको प्रावधान विपरीत संचारमाध्ययमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्ययमसम्बन्धी विधेयक अनुसार सञ्चारमाध्ययमको दर्ता अनुमति प्रकाशन प्रसारण सञ्चालन नविकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापना गरिए नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोसिने, सञ्चारमाध्ययम बन्द हुने र पत्रकारहरुको काम खोसिने उनीहरुले दाबी गरे ।
मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विद्येयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए ।

‘विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘विधेयकमा उल्लेख पत्रपत्रिका निकासी र पैठारीमा प्रतिबन्ध गर्न सकिने एवम् लेखनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गलत छ ।’ बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वभाविक रहेको बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने छ भनिएको छ ।

दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

अनलाइन माध्यमले झूटा विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए । समाचारका विषयमा हुने कमजोरीलाई पनि फौजदारी कानूनसरह कारबाहीको प्रक्रिया राखेर विचार अभिव्यक्त गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्ययम सञ्चालक र सञ्चारकर्मी तर्सिने वातावरण बनेको उनले दाबी गरे ।

राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईंले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए । सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर बनाइएको परिषद्ले सञ्चारमाध्ययमले अपनत्व गर्ने खालको नबने भन्दै त्यसलाई फेर्न माग गरे ।

‘तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री नै अध्यक्ष भएर मन्त्रालयका सचिवहरुको भीड बसेर सञ्चार माध्ययमका समस्या बुझ्न, समस्या निराकरण गर्न र वृत्ति विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसलाई पुनर्लेखन गरेर सञ्चारमैत्री र स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।’

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले शासकहरु आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र होइन सञ्चारमाध्यम कसरी चल्ने, विज्ञापनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए ।

विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘दर्ता नवीकरण बन्दै गर्न सकिने प्रावधान र झूटा विवरण भएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि ६ महिनासम्म कैद वा सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था राखिनै हुँदैन । यो राणाकालीनभन्दा निरंकुश हुन्छ ।’

त्यस्तै स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मिनाक्षी न्यौपानेले प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दन गरी आएको विधेयक सञ्चारमाध्ययम र पत्रकारका लागि मात्र होइन जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताइन् । ‘सञ्चार माध्ययमको वृत्ति र विकास कसरी गर्ने कुरामा विधेयक गौण छ । यस्तोमा अधिकार खोसेर भटाभट कारबाही सुरु गर्दा भयंकर निरंकुश हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो विधेयकको पुर्नलेखन जरुरी छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिका लगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनभन्दा एकमुष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्ययम विधेयक ल्याएको बताइन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसलाई पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।

‘हाम्रो उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्र होस् तर प्रेसका नाममा अराजकता नहोस् भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चारमाध्ययम धराशायी हुन् भन्ने होइन वृत्ति र विकास होस् भन्ने हो । सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसको सुधार गर्न सुझाव दिनेछौं ।’ उनले विधेयक फिर्ता नै हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि रहेको स्वीकारे । ‘विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सञ्चार परिषदमा अध्यक्ष मन्त्री हुने, सञ्चारमाध्ययममाथि अंकुश लगाउने कुरा छन् भने त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । घर्तीले सरकारलाई तानाशाही हुन नदिइने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन हालेको बताइन् । उनले संशोधनले मात्र नपुगे पुर्नलेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । पत्रकारहरुकै विपक्षमा आएको विधेयकका विषयमा धेरै आशंका रहने विधेयकमा प्रष्ट देखिएकाले सबै सरोकारवालाई एउटै मन्चमा राखेर छलफल गरिएको समाजका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए ।