कालोधनमा बाबुरामको मन किन ?

आधा महिनामा भारतसँगका सबै असमान सन्धि अत्य गर्न सकिन्छ ? आधा महिनामा बेलायती गोर्खा सैनिक भर्ना रद्ध गर्न सकिन्छ ? आधा महिनामा बिदेशीहरुको लगानी नेपालबाट फिर्ता गराउन सकिन्छ ? एनजीओ र आईएनजीओलाई आधा महिनाभित्र बन्द गर्न सकिन्छ ? असम्भव छ । तर, डा. बाबुराम भट्टराईले यस्तै यस्तै ४० बुँदे माग अघि सारेर राखेर २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन देउवा सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए ।

भारतको जहावरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका र नेपाली संसदीय राजनीतिमा सक्रिय सहभागी भएका डा. भट्टराईलाई यी मागहरु त्यति छोटो समयमा पुरा हुन सक्दैनन् भन्ने पक्कै थाहा थियो । तर, २०५२ फागुन १ बाट हिंसात्मक माओवादी आन्दोलनको मन बनाइसकेका उनले बुझ पचाए । बुझै पचाएर हो, फागुन ५ सम्म माग सुनुवाइको समय दिएका उनी चार दिन अगाडि नै भूमिगत भएर सशस्त्र आन्दोलनमा होमिइसकेका थिए । यसबाट पनि उनी आफ्ना माग आफूले दिएको समयसीमाभित्र पुरा नहुनेमा प्रष्ट थिए भने स्पष्ट हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी एकपटक शक्तिशाली अर्थमन्त्री भए । एकपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भए । प्रधानमन्त्री हुँदा किन आफ्नै माग किन पुरा नगरेको ? उनकै समर्थनको सत्ता गठबन्धन अहिले सिंहदरबारमा छ । अहिले किन त्यसतर्फ लाग्दैनन् ? किनभने यी सहजकै पार लाग्ने र बाबुराम भट्टराईले पार लाउन चाहेका मुद्दा थिएनन् । थिए नै भने खुद्रामसिना विषयमा ट्वीट गर्ने उनले यी विषयहरुको पैरवी अहिलेसम्म गर्ने थिए । उनी मौन छन् ।

कालोधनबारे बाबुराम

भारतसँगका असमान सन्धि सम्झौता, गोर्खा भर्ती, विदेशी लगानीदेखि एनजीओ आईएनजीओविरुद्ध भट्टराईले चर्को आवाज उठाएका थिए । अहिले यी विषयमा मौन छन । कालोधनलाई लिएर भने उनको दृष्टिकोणमा ‘यूटर्न’ आएको छ । उनी पहिले कालोधनका विरोधी थिए, अहिले समर्थक बनेका छन् ।

यो कुनै भावनात्मक आरोप होइन । बाबुराम भट्टराईले माओवादी जंगल पस्नुअगाडि राखेका माग, अर्थमन्त्री हुँदाका कामदेखि अहिले सत्तागठबन्धनमा कालोधनको पक्षमा भिडियो रकेर्ड रहने गरी बोलेका कुराहरुले उजागर गरेको यथार्थ हो ।

माओवादी जंगल पस्नु अगाडि प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई बाबुरामले पेश गरेको ४० बुँदेको बुँदा ३९ मा लेखिएको थियो, ‘भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी र कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ यो भनेको कालोधनको विरोध नै हो ।

उनको यो लगायतका ४० बुँदे माग औसत माग मात्रै थिएनन् । पन्ध्र दिनभित्र ‘सकारात्मक पहल नभएमा .. विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनैपर्ने जानकारी’ समेत गराएका थिए भट्टराईले ।

माओवादी हुँदा कालोधन बारेमा व्यापक विरोध गरेका भट्टराई २०६५ भदौमा अर्थमन्त्री भए । अर्थमन्त्री भएको बेला उनले कर उठाउने नाममा नयाँ अफर ल्याए ।

नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आफैं सार्वजनिक गरेर कर तिर्दा कानूनी मान्यता पाउने । खासमा यो कालोधनलाई बैद्यता दिने घुमाउरो र लोकप्रिय कार्यक्रम थियो । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा कालोधन ल्याउन पाउनेसमेत योजना ल्याए । त्यसको व्यापक बिरोध भएपछि उनी ब्याक भए ।

अर्थमन्त्री भएको १३ वर्षपछि फेरि अहिले उनी सार्वजनिकरुपमै कालोधनको बचाउमा छन् । एक अनलाइनमा राखिएको भिडियोवाणीमा भट्टराईले खुलेर कालोधनको पक्षपोषण गरेका छन् । भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विमानस्थल, सडकमार्ग, रेलमार्गदेखि सुरुङ आदि निर्माणमा कालोधन हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । सामान्य नागरिकले बैंकमा एक लाख पैसा बचत गर्दा श्रोत खुलाउनुपर्ने देशमा अर्बौ लगानी गर्दा ‘श्रोत नखोज्ने’ भन्दै उनले कूटनीतिक तरिकाले कालोधन गोरो बनाउने योजना ल्याए । उनी आफैं कालो धनको पक्षमा खुलेर भने आएका छैनन् । बाबुराम भने मुखर भएका छन् ।

बाबुरामले भनेका छन्, ‘कालोधनलाई वैध गरे भयो त । कालो–सेतो जेसुकै भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर । रोजगारी सिर्जना गर, विकास गर । यो त सही कुरा हो ।’

सत्ता गठबन्धनका किङमेकर प्रचण्ड, माधब नेपालदेखि प्रधानमन्त्री देउवा हुँदै जसपा पार्टीकै उपेन्द्रहरुले यस्तो खुलेआम कालोधन बैध हुनुपर्ने भनेका छैनन् । बाबुराम बाहेकका कुनैपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बोलेका छैनन् ।

अब प्रश्न उठ्छ २०७२ असोज ८ मा औपचारिक रुपमा माओवाद र कम्युनिष्ट पार्टी छोडेका भट्टराईले अब कालोधनको माओवादी युद्धकालीन मुद्दा छोडेर त्यसकै समर्थनमा लागेका हुन् ? भट्टराईले माओवादी युद्धकालमा लुटिएका बैंक तथा बित्तीय संस्था, उठाइएका क्रान्तिकारी करदेखि जबरजस्ती चन्दा असुलेर लुकाएको पैसा विकासको नाममा प्रयोग गर्न खोजेको हो ? वा त्यस्तो पैसा हुनेहरुको पक्षमा भट्टराईले देखिने पैरवी गरेका हुन् ?

‘चाइनाज इन्डिया वार’ नामक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा लेखक बर्टिल लिन्टनर माओवादी आन्दोलनलाई एसियाकै सबैभन्दा धनी आन्दोलन हो भन्छन् । पुस्तकको सातौँ अध्याय ‘माओइजम रिडक्स’ को पृष्ठ २३३ मा उनले माओवादीले बैंकहरुको लुटपाट तथा देश–विदेशी चन्दाबाट धनी हुन सकेको बताएका छन् ।

कालोधनको पक्षमा सार्वजनिक वकालतले डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्राष्ट्रिय छवीलाई सहयोग भने गर्दैन । सन २०१२ सेप्टेम्बर ६ अर्थात २०६९ भदौ २१ मा नौ वर्ष लामो आतंककारीको सूचीबाट अमेरिकाले माओवादीलाई भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै समयमा हटाएको थियो ।

सेना समायोजन र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादीको प्रतिबद्धतापछि अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट माओवादीलाई हटाएको थियो । हटाउनुमा भट्टराईको पनि योगदान छ । आज तिनै भट्टराई नेपाली पूर्वाधार परियोजना बनाउने नाममा कालोधन स्वागत गर्ने लाइनमा पुग्नु राष्ट्रिय विडम्बना हो । नेपालजस्तो विदेशी अनुदान र सहयोगमा चल्ने देशमा भट्टराईले पैरवी गरेको कालोधन लगाउनु हरेक कोणमा घाटा मात्रै हो ।