मन्त्रिपरिषद् विस्तार : अझै मिलेको छैन भागबण्डा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको आज (आइतबार) ८३ दिन पूरा भयो । सामान्यतया नयाँ सरकार गठनको सुरूआती १ सय दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने चलन छ । ‘हनिमुन पिरियड’ सकिन २ सातामात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भने मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण दिनसमेत सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी मुख्यतः ५ दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छ । देउवाको मन्त्रिपरिषद्‍मा ५ जना नै मन्त्री रहेका छन् । ‘क्याबिनेट’ हैसियत नपाएका उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । गृहमा बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का, कानूनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । त्यसबाहेक १६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुका विभिन्न कारण देखाइएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाकै कुरा मिलिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन बढीभन्दा बढी मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने दाउमा छन् ।

संविधानतः राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलको संख्या बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । हाल २१ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका नेकपा एस र जसपाले बढी मन्त्रालय मागेको कारण भागबण्डा मिल्न नसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयंले धेरै मन्त्रालय राख्न खोजेका कारण सहमति नबनेको गठबन्धनका अन्य दलको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई सबै मन्त्रालय राख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको छ । कांग्रेसको गुट उपगुटलाई पनि भाग पुग्नेगरी मन्त्रालय चाहियो भन्नुहुन्छ ।

गठबन्धनमा धेरै दल भएको र सबैको आ-आफ्नो बाध्यता रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कुरामा हामी सहमत छैनौ’, जसपाका एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने । गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूसँग राखिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले लोभ गरेको ती नेताको भनाइ छ । ‘कांग्रेसले अझै रक्षा, सञ्चार र भौतिक मन्त्रालय खोज्दैछ । सबै मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने भए हामी किन गठबन्धनमा हुनुपर्यो ?’, ती नेताको भनाइ छ ।

भागबण्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकोमा कांग्रेस नेताहरू पनि सहमत छन् । सत्तारुढमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालय बढी खोज्नु अन्यथा नहुने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । ‘उहाँहरु सबैले ६-६ जना मन्त्री बनाऔं भन्नुहुन्छ । गठबन्धनमा दलको साइजले पनि माने राख्छ होला नि । कांग्रेस र जसपाले बराबर मन्त्री कसरी पाउँछन् ?’, गठबन्धनमा सक्रिय कांग्रेस नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार माओवादी र नेकपा एसलाई ५-५ तथा जसपालाई ४ मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री देउवाको ईच्छा छ । बाँकी ७ मन्त्रालय कांग्रेससंगै राख्न पार्टी पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन सहज हुने देउवाको बुझाई छ । देउवाले आफूनिकट चार नेतालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई २ मन्त्री र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई १ मन्त्री दिने देउवाको तयारी छ ।

देउवाको यही तयारीप्रति गठबन्धनका दलहरू असहमत छन् । ‘देउवाजीलाई हामीले पार्टीसमेत विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छौं । अझै १-२ मन्त्रीमा उहाँले लोभ गर्नुभयो भने त राम्रो भएन नि’, जसपाका एक नेताले भने ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ भएका कारण पछिल्लो केहीदिन यता गठबन्धनको शीर्ष बैठक बस्न सकेको छैन । गठबन्धनको कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन खोजिएपनि विवाद यथावतै छ । ‘मुख्य कुरा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेकै छैन । त्यो मिलेपछि क्याबिनेट विस्तार भइहाल्छ । १ सय दिन पुर्‍याउँदैनौ ढुक्क हुनोस्’, सहमतिका लागि सक्रिय कांग्रेसका एक नेताले भने ।