सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेसी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पोसी तोकिएको छ । जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् ।

नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०/४ हुन्छ । ५३ सांसद सङ्ख्या गणना गर्दा १०/६ जना हुन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० मा कुल सदस्य सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

सोमबार सुनुवाइको पालो आउने नआउने भन्नेबारे अझै अनिश्चित रहेको अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले बताइन् । ‘यस अघि पनि लगातार तीन पटक सम्म पेसी तोकेर पालो आएन’ उनले भनिन् ‘आज पनि पेसी छ । पालो आउने नआउने निश्चित छैन ।’

निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता रामबहादुर शाह र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले बहस गरिरहेका छन् भने विपक्षीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, बिनामणि पोख्रेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बहस गरिरहेका छन् ।

११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेको भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदा-हुँदै प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक दुई मन्त्रीले राजीनामा दिँदा पनि ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुर्‍याएको छ ।

२२ भदौमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह र अर्थ राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले १ असोजमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तारा लामा तामाङ र अर्थ राज्य मन्त्रीमा माया तामाङलाई नियुक्त गरेका थिए ।