कुलमान सर, तपाईंलाई इन्टरनेटको तार काट्न प्राधिकरण पठाएको हो ?

कार्यालयको कामको सिलसिलामा एक जना साथी गत शुक्रबार पोखराबाट काठमाडौं पुग्नुभयो । कामकै विषयमा कुराकानी भयो । मैले इमेलबाट केही सामग्री प्रेषण गर्नुपर्ने थियो, गरें ।

शनिबार यसमा खासै ध्यान पुगेन । उक्त इमेल साथीले चितवन पठाउन पर्ने अवस्था आएछ । तर आज बिहानसम्म प्रतिउत्तर नआएपछि फोनमा कुराकानी भयो । कारण थाहा भयो, इन्टरनेटको तार काटेका कारण समयमा इमेल हेर्न पाइएन ।

मोबाइल डाटामार्फत तत्कालका लागि समस्या समाधान भयो । उता चितवनतिरको कुरा पनि सुनियो । कथा एउटै परेछ । कारण उहीं तार काटिएको । अनि मनमा अनेक प्रश्न खेल्न थाले– हामी कति सवेदनशील छौं, हाम्रा सरोकारवाला निकाय कति जवाफदेही र उत्तरदायी छन् भनेर ।

अहिलेको हाम्रो दैनिकी अत्यधिक इन्टरनेटमा निर्भर हुन पुगेको छ । साथै दैनिकीलाई सहज पनि बनाइदिएको छ । नेपाल टेलिकमका अतिरिक्त निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले इन्टरनेटको पहुँच बढाउनमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् ।

तर अहिले प्राधिकरणको पोल भाडा, उसले पाउने भुक्तानी अनि तार काटेपछि मारमा परेका उपभोक्ताको निरीहताले हाम्रो समाज र राज्य प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेको छ । सरकार विस्तारमै अल्झेको सरकार र सरकारलाई गाली गर्नमै व्यस्त–मस्त प्रतिपक्षलाई यस्ता झिनामसिना कुरामा ध्यान दिन समय नै छैन । उनीहरुबाट त के आश गरिरहनु ? ठूलो जनअपेक्षाका माझ प्राधिकरण आउनुभएका कुलमान सरसँग जनताका धेरै आशा–अपेक्षा हुनु त स्वभाविक नै हो । तर कतै हामीले ती अपेक्षाका भारी ठूलो बनाइदिएर कुलमान सरलाई झन् बोझ थपिदिएनौं ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेका र निजी कम्पनीबाट उत्पादित बिजुलीले नपुगेर भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा भुक्तानी महङ्गो हुन गइ बल्लतल्ल नाफामा गएको कम्पनीको नाफाको ग्राफ घट्दोक्रममा छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको व्यवसायिक उत्पादन शुरुसँगै जडित क्षमता १९ सय मेगावाट पुग्ने भएको छ तर माग भने सरदर १३५० मेगावाट मात्र हुनेहुँदा ५५० मेगावट विद्युत्को उच्चतम व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ ।

हाल हिउँदयाममा विद्युत् भारतबाट नै आयात हुँदै आएको छ । साथै प्रसारणलाइनका ठाउँ–ठाउँका विवाद र अपुरा कामले निजी ऊर्जा उत्पादकसँग सम्झौता गरेर पनि विद्युत् लाइ प्रसारणलाइनमा जोड्न नसक्दा ‘हर्जानामा’ प्राधिकरण फस्न थालेको छ ।

प्राधिकरणले सबै निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद् सम्झौता ‘टेक अर पे’ अनुसार गर्दै आएको छ । केही वर्षअघि ‘टेक एण्ड पे’को मोडल अपनाइए आए पनि हाल सम्झौताबमोजिमको विद्युत् लिए पनि, नलिए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बर्खायाममा प्राधिकरणले निजी प्लाण्ट बन्द गरेर भए पनि बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहीं व्यवस्थालाई टेकेर खानीखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय विवरण र कम्पनीको शेयर मूल्यको कथा हाम्रोसामू ताजै छ ।

फेरि कोभिडका कारण औद्योगिक माग सोचेअनुरुप हुन नसक्दा विद्युत् खपत खासै बढेको छैन । ठूला–पुराना बक्यौताको उल्झन नियमन आयोगदेखि मन्त्रालय अनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको देखिन्छ । कुलमान सरलाई अघिल्लो कार्यकाल भन्दा सकेसम्म राम्रो, नभए त्यसलाई जोगाउने गरी काम गर्नुपर्ने ‘नैतिक दबाब’ छ ।

प्राधिकरणको नाफामा बढोत्तरी गर्नुपर्ने, निर्देशक ज्यू र उहाँलाई पुनः नियुक्ति गर्नेहरुको ईज्जत पनि धान्नैपर्ने अनि सके भारततर्फ बिजुली बेच्ने, नसके किन्ने कुरालाई घटाउने चुनौतीका बीचमा एउटा आइडिया फुरेछ ‘पोल भाडामा’ ३५०% को वृद्दि !

अरुको सामान प्रयोग गरेपछि सर्तअनुसारको भुक्तानी अनिवार्य छ भन्नलाई कानूनको ज्ञाता हुनु पर्दैन । तर टेलिभिजन र ईन्टरनेट व्यवसायी अर्को घाँनमा फस्न आए । उपभोक्ता रकम बुझाउन एकदिन ढिला हुँदा ईन्टरनेटको ‘कनेक्शन’ कटाइदिएर कयौं दिनसम्म दुख दिने, एउटा गतिको ईन्टरनेट दिने सम्झौता गरेर त्योभन्दा कम गतिको बेच्ने अनि अरुको सामान प्रयोग गरेपछि भाडा पनि नतिरी ठूलो कुरा गर्ने, जुलुस निकाल्ने र मिडियाबाजीमा रमाउने सेवा प्रदायक पनि कम्तिका छैनन् । तर त्यसको सजायँ तार काटेर हुँदैन ।

प्रसारणलाइन बनाउँदा एक व्यक्तिले आफ्नो निजी जग्गाको बारेमा र सुरक्षाको बारेमा प्रश्न उठाएर कुलमान सरहरुले तार काटे जसरी ती ठूला पोल ढलाउन सर्वसाधारण लागे भने समस्याको हल कसरी होला ? ऊ बेलामा माननीय मन्त्री गोकर्ण विष्टले तार काटे जसरी सबै बेलामा सबै खालको तार काटेर न राजनीति सप्रन्छ न त आयमा नै वृद्धि हुनेछ ।

तसर्थ पोलभाडा समय सापेक्ष होस् । सबै निकाय उत्तरदायी र पारदर्शी बनुन् । पोल भाडा बढेको कारण देखाएर यही गति र गुणस्तरको इन्टरनेटको मूल्य बढाएर बेच्ने दुस्साहस सेवा प्रदायकहरुले नगरुन् ।

उपभोक्ता हकहित भनेर विभिन्न नाममा रोइलो गर्नेहरु सचेत बनुन् । तत् निकायका राजनीतिमा आमउपभोक्तालाई मारमा नपारियोस् । काटिएका ईन्टरनेट र टेलिभिजनका तारहरु तुरुन्त जोड्ने व्यवस्था होस् । हामीले हाम्रा निकायबाट गरेका धेरै अपेक्षा तपाईंहरुले पूरा नगरेपनि केही गुनासो छैन तर कानून र नियमले न्यूनतमरुपमा गर्नू भनेर राखेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिदिए हामी धन्य हुने थियौं ।

ट्वीटरः @seabaji