मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रमा अतिक्रमण रोक्न सरकारसँग एमालेको माग

रुपन्देही । नेकपा एमालेले बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा सत्ता गठबन्धन दलका कार्यकर्ताको आडमा बस्ती बसाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो योजनालाई प्रभावित गर्नेगरी अस्तव्यस्त बनाउन षडयन्त्र रचिएको दावी गरिएको छ । नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगरपालिका अध्यक्ष बाबुराम पन्थीले वक्तव्य जारी गर्दै यो घटनाका विषयमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

केही सातायता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न समूह बनाएर सयौं विगाह जग्गा कब्जा गरिएको छ । यो विषयमा स्थानीयले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको संरक्षणमा जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको आरोप लगाए पनि कुनै दलले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।

पन्थीद्धारा जारी वक्तव्यमा पुर्ववर्ती नेकपा एमालेको सरकारले भूमि व्यवस्था ऐन, कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगलाई एमालेसँग प्रतिशोध लिने गरी निस्क्रिय बनाउनु भूमिहीन नागरिकप्रति वर्तमान सरकारले गरेको गम्भीर घात भएको जनाइएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, अब्यवस्थित वसोवासीहरुलाई तत्काल जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै पन्थीले सुकुम्बासीका नाममा सक्रिय गिरोहलाई पहिचान गरी तत्काल कारबाही थाल्न एमालेले अनुरोध गरेको छ ।

दुई साताअघि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्ने योजनाअनुसार सर्वसाधारणसँग रकम उठाएका ८ जनालाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण नरोकिएको र उनीलाई संगठित बनाउने समूहले दिनहुँ भेला गर्न थालेपछि तीन सातायता सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै सो क्षेत्रमा सुरक्षा बढाइएको छ । सुकुम्बासीका नाममा मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ र १८ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सोमबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गरेको हो ।

रुपन्देहीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले तोकिएका क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने र नयाँ आउनेलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिने बताए । ‘अहिले पनि केही ठाउँमा किला गाडेको खबर आएको छ, अब केही दिनमा हटाउँछौ,’ उनले भने ।

आदेश उल्लंघन गरेमा १ लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताए । उनले तोकिएको ४ किल्लाभित्र नआई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । निषेधित क्षेत्र पूर्व तिनाउ नदी ( बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ शिवनगर देखि वडा नं १८ सौरहिया पुलसम्म), पश्चिम हरिहरपुरको खेतियोग्य जमिन ९ बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १७, उत्तर तर्फ शिवनगर रानीगाउँ बस्ती बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७, दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ औद्योगिक करिडोरको जमिन (धन्दापुर सौरहियासम्म) तोकिएको छ ।

शीलान्यास भएको आठ महिनासम्म केही छैन प्रगति

२०७७ फागुन महिना २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शीलान्यास गरेका थिए । केही स्थानीय समूहसँगको विवादकै बीच ठूलो सुरक्षा घेरामा शीलान्यास भएको ७ महिना लाग्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले शीलान्यास भएको १ महिनाभित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना तयार पारेको थियो । लिमिटेडले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरु निर्माण भइसक्नु पर्ने भए पनि जग्गा विवाद नै सल्टिन नसक्दा ले योजना नै अलपत्र परेको छ ।

विशेषगरी त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि आयोगसँग समन्वय भइरहेको समयमा आयोग नै खारेज भएपछि थप अन्यौलता बढेको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेश अधिकारीको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेकाहरुको तथ्यांक संकलन तथा उनीहरुलाई अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि सबै काम बीचमै रोकिएको छ ।

अधिकारीले सो औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने घर–परिवारलाई व्यवस्थापनको कामसमेत अन्यौलमा रहेको बताए । शिलान्यास भएको २ वर्षभित्र सो क्षेत्रमा उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा विवाद तथा त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको आयोग नै खारेज भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प भएको हो ।

नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत्र १ गते साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलीगढ़ गाबिस, आनन्दवन गाबिस र फर्साटिकर गाबिसका केहि भाग (हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका,शुद्धोधन गाउँपलिका) चार किल्ला तोकि ८१३ बिगाहामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसैगरी २०७३ बैशाख १२ गते लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको मोतिपुरसहित र बाँकेको नौबस्तालाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ८१३ विगाहको जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेको छ भने बाँकी रहेको १३३ दशमलव ४६ विगाहको पूर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । यसरी ९४६ दशमलव ४६ विगाहमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भए पनि राजनैतिक स्वार्थ र स्थानीयहरुको विरोधका कारण अन्यौलमा परेको छ ।

वि.सं. २०३२ सालमा रुपन्देहीको बुटवलमा स्थानपना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा ठाउँ अभाव भएपछि विकल्पको रुपमा मोतिपुरलाई रोजिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणसँगै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी आर्थिक लाभ प्राप्त हुनुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारीको सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्रासमा स्थानीय, गुमनाम राजनीतिक दल

स्थानीय रैथाने अतिक्रमणका विषयमा बोलनै नसक्ने त्रासमा छन् । उनीहरुले जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरुलाई दलीय संरक्षण भएकाले समूह समूहमा आएर स्थानीयलाई थर्काउने गर्दछन् । तर दलहरु यो विषयमा आफ्नो जानकारी नै नभएको भन्दै उम्कन खोजेका छन् । स्थानीय दीपक केसीका अनुसार रातको समयमा १४÷१५ सय जना व्यक्ति कुनै दलको संरक्षणबिना आउन सक्दैनन् ।

‘सरकारको जग्गा बाहिरका व्यक्तिले आएर रोक्न खोज्दा किन कनै दलका नेता कार्यकर्ता विरोधमा आउँदैनन् त ? प्रशासनले रोक्न नसकेर निषेधाज्ञा लगाउँछ, साना साना विषयमा सडक ठप्प पार्ने दलहरुको मिलेमतो नभएको भए कसैको आँट आउने थिएन,’ उनी भन्छन् ।

अतिक्रमणको विरोध गर्ने केही स्थानीयलाई रातीमा धम्काउन थालिएपछि त्रासमा कोही बोल्न छोडेका छन् । समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारहरुलाई पनि विरोध गर्ने स्थानीयले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन, फोटा नखिच्न अनुरोध गरेकाले पनि उनीहरु कति त्रासमा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।