सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।

गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सांसद छन् ।

नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद सङ्ख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो।