केपी उप्रेतीदेखि गजेन्द्र हमाल – प्रधानन्यायाधीशलाई किन तानिँदैछ विवादमा ?
न्यायपालिकामा गुटबन्दीको प्रभाव, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सत्ता गठबन्धनका सल्लाहकार
नेपाल प्रेस
२०७८ असोज १८ गते १६:१९
काठमाडौं । जेठको अन्तिम साता धादिङको केपी सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक केपी उप्रेती मन्त्री बन्ने भनेर दौरा सुरुवाल लगाइसकेको चर्चा चल्यो । राजनीतिमा साइनो नभएका उप्रेती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने हल्ला एमालेका शीर्ष नेताहरूको पंक्तिमा पनि चल्यो ।
यसबारेमा नेताहरूले ओलीसँग सोधखोज गरे । कुरा कतैबाट आएको तर आफू सकारात्मक नभएको ओलीले बताए । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यस्तो गल्ती कुनै हालतमा नगर्न ओलीमाथि दबाब दिए ।
पोखरेल र नेम्वाङले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मन्त्री बनाइए एमालेको लागि ठूलो क्षति हुने भन्दै कडा ढंगले प्रस्तुत भएको त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शी एक नेता बताउँछन् ।
ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उप्रेतीको नाम चर्चामा आएको थियो । असार ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २१ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
ओलीलाई उनका वकिलहरूले असार ८ गते दिउँसै ‘आज अन्यथा आदेश आउन सक्छ’ भनिसकेका थिए । वनमा चितुवा कराउनु र खोरबाट सिँगारी बाख्रो हराउनुजस्तै ओलीले केपी उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन नमानेपछि अदालतले ओलीका २१ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको चर्चा त्यसबेलै चलिसकेको थियो । केपी उप्रेतीको नाम चर्चामा ल्याउने खेल कताबाट चल्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
हुन त त्यसअघि नै अदालतले ओली सरकारका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसकेको थियो भने नागरिकता अध्यादेशलगायतका मुद्दामा सरकारले एकपछि अर्को धक्का अदालतबाट व्यहोरिसकेको थियो । त्यसको क्लाइमेक्स चाहिँ असार २८ को फैसला थियो । जसले सरकार संसदबाट होइन अदालतको परमादेशबाट गठन गर्यो ।
ओली सत्ताबाट हटेर बालकोट पुगेपछि देउवा बालुवाटार भित्रिएलगत्तै तिलक रावललाई मन्त्री वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन दबाब आएको सूचना कांग्रेसकै देउवानिकट नेताहरूले चुहाए । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरका सम्धी भएकाले देउवा दबाबमा परेको भनियो ।
यसबीचमा गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा परमादेश दिलाउन सफल भएको भन्दै गोविन्द बन्दीको नाम मन्त्री बनाउनेमा सहमति जुटाएको कुरा पनि गठबन्धनबाटै चुहियो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको सहयोगबाट परमादेश जारी भएकाले गैरसांसद व्यक्तिहरूको नाम पनि त्यसैगरी आउने क्रममा पछिल्लोपटक दीपक तिमल्सिनाको नाम बाहिर ल्याइयो ।
शक्ति केन्द्रहरू सबैतिर राम्रो सम्बन्ध रहेका र उपेन्द्र महतोका सहयोगी मानिने तिमल्सिनाको नाम विवादमा ल्याएर बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई शक्तिकेन्द्रको कोटा देखाएर मन्त्री बनाउने खेलमा बालुवाटारभित्रबाटै चलखेल भएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता सुरेन्द्र हमालका भाइ गजेन्द्र पनि कांग्रेस राजनीतिमा पुराना नेता हुन् । उनी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको निकटस्थ मानिन्छन् । राणा परिवारसँग उनको नाता भने रहेको छ ।
बाँके कांग्रेसको दुई पटक सभापति भइसकेका गजेन्द्र पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणा वीर शमसेरका पनाति हुन् भने आरजु राणा जुद्ध शमसेरतिरकी पनातिनी हुन् । दीपक तिमल्सिनाको नाम विवादमा पारेर हमाललाई मन्त्री बनाउने र प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट बनाएको चर्चा चलाएर न्यायपालिकाको गुटबन्दीलाई निर्णायक ठाउँमा लैजाने खेलअन्तर्गत यसो भएको आशंका गरिएको छ ।
अचेल राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक विवाद समेत सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा कसको मुद्दा पर्यो भन्ने आधारमा पेसी चढ्नसाथ उनीहरूले गर्ने आदेश वा फैसलाको अनुमान हुन थालिसकेको छ । यो भनेको न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वकिल र झगडीयाहरू पनि कम्फरटेबल इजलासमा मुद्दा नपरे सकेसम्म सार्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । अहिले पनि सरकारसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशको नाममा उनीविरुद्ध खुलेआम लागेका न्यायाधीशहरूको सुलह सुन्ने गरेको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसहित असार २८ को फैसलामा संलग्न चारैजना वरिष्ठ न्यायाधीहरूले खुलेआम गुटबन्दी गरिरहेका छन् । बेन्च बहिष्कारदेखि न्यायपरिषद् बैठक बहिष्कारसम्मका खेल चलिरहेका बेला राणालाई सत्ता गठबन्धनमा भाग लिएको भनेर राजीनामा माग्ने वा महाअभियोगको दबाब दिने खेलअन्तर्गत केपी उप्रेतीबाट शुरू भएको सिलसिला गजेन्द्र हमालसम्म आएको त होइन ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।
राणाले सर्वोच्च बार पदाधिकारीसँगको भेटमा यसबारे प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले भने असार २८ को परमादेशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान गर्ने शक्ति तथा व्यक्तिहरूलाई रिझाउन प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तानेको आरोप छ । असार २८ को फैसलाका बाइप्रडक्टहरू देखिने क्रम बल्ल सुरू भएको छ ।
नेपाल प्रेसले असार २८ को फैसलाको न्यायिक र बौद्धिक कोणबाट गरेको चिरफारका १० श्रृंखला पढ्नेहरूले अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्न गरिएका चलखेलको आँकलन सहजै गर्न सक्छन् । यो प्रक्रियामा यत्तिमै रोकिने सम्भावना भने छैन । किनकी असार २८ को फैसलाको पृष्ठभूमि, त्यो फैसलाका परिकल्पनाकार (एलो प्यागोडा गुट) को लामो समयदेखिको याजना पूरा हुन बाँकी नै छ ।
असार २८ को परमादेशका लेखकले फैसलामा प्रयोग गरेका झुट र त्रुटीहरूमाथि तथ्यसहितको व्याख्याका १० श्रृंखला यहाँ पढ्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस् :
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १
असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २
बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३
असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५
असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६
असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८
असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०७८ असोज १८ गते १६:१९
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
