कर नतिरेको भन्दै इन्टरनेटको लाइन काट्ने प्राधिकरण आफैं कर छल्दै

काठमाडौं । कर नतिरेको भन्दै केवल र इन्टरनेटको तार काट्न तम्सिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैंले कर छलिरहेको पाइएको छ । महानगरलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै नबुझाएर प्राधिकरणले कर छली गरेको हो ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था (निजी वा सार्वजनिक) आफ्नो सम्पत्तिको विवरण महानगरलाई बुझाएपछि त्यसअनुसार महानगरले घर-जग्गा र सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने गर्छ । तर, महानगरले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कर छली गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागका विभागीय प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणबाट अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण प्राप्त नहुँदा कर तोक्न नसकिएको बताए ।

‘हामीले कयौंपटक उहाँहरूसँग यसलाई सल्टाउनका लागि पहल गरिसक्यौं, तर सुनवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मागेको विवरण आएपछि नियमानुसार सम्पत्ति कर लगाउछौं ।’

महानगरले गत असार र साउनमा कर नतिर्ने ७२ ठूला करदाताको नाम नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता थुप्रै संस्थाहरुले कर दाखिला गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने चासो दिएको छैन ।

प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले देशैभर भएका केही सम्पत्तिको विवरण सम्वन्धित निकायलाई पठाएको दावी गरे । तर, सबै पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति कर तिर्न स्थानीय कानूनसमेत बाधक बनिरहेको पाण्डेले बताए । कसरी बाधक भयो भन्ने प्रष्ट पारेनन् ।

सम्पत्ति करको कुरा उठ्दा प्राधिकरण महानगरले पनि आफूहरूलाई बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भनेर पन्छिने गरेको छ । प्राधिकरणले केही समयअघि महानगरबाट ६० करोड रुपैया महसुल भुक्तानी नभएको भन्दै सूचना निकालेको थियो । महानगरलाई प्राधिकरणले मासिक ५ करोडभन्दा बढीको बिजुलीको बील पठाउने गरेको छ ।

यस विषयमा विभागीय प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले प्राधिकारणलाई महानगरको कुन मिटरमा कति बील उठेको छ, त्यो पेस गर्न भनेका छौं । त्यो पेस गरेपछि हामी बील तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले लिकेज भएको सबै बिजुलीको महसुल थपेर महानगरलाई बील पठाउने गरेको छ ।’

कहाँ कसरी उठेको महसुल हो भन्ने प्रष्ट नभइकन बील तिर्न नसकिने अधिकारीको भनाइ छ ।

उनी थप्छन्, ‘पैसा तिर्न त मिटर रिडिङ गरेको हुनुपर्छ । कहाँ कसरी बिजुली गएको छ भन्ने नै नभइ महानगरलाई बील पठाउन मिल्दैन । त्यसै पैसा तिर्ने कुरा पनि हुँदैन ।’

महानगरले प्राधिकरणसँग अहिले यस विषयमा छलफल थालेको छ । शुल्क नतिरको भन्दै जारी गरिएको सूचनामा महानगर पनि जोडिएपछि छलफल सुरू भएको हो ।

प्राधिकरण र महानगरको द्वन्द्व केशव स्थापितकै पालादेखिको हो । तत्कालीन मेयर स्थापितले प्राधिकरणले सम्पत्ति कर नतिर्दासम्म आफूहरूले पनि राजश्व नतिर्ने अडान लिएका थिए ।

पोल गाड्दा पनि मनोमानी

अन्य सन्दर्भमा पनि प्राधिकरणको मनोमानीपूर्ण व्यवहारबाट महानगर आजित बनिरहेको छ । महानगरले सडक विस्तार गर्नका लागि पोल हटाउनु पर्‍यो भने प्राधिकारणका इन्जिनियरले तोकेर पठाएको पैसा पहिल्यै खातामा हाल्नुपर्छ । नत्र प्राधिकरण डेग नल्ने अधिकारी बताउँछन् ।

काठमाडौंका ४ मिटरसम्मको सडक महानगरको क्षेत्रमा पर्छ । त्यस्ता सडकमा पोल सार्न परेमा महानगरले प्राधिकरणलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले पेलाहा व्यवहार देखाउने गरेको छ ।

महानगरमात्र होइन, सडक विभाग पनि प्राधिकरणसँग आजित छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागलाई पेल्ने गरेको गुनासो गरे ।

थापाले भने, ‘सडकमा पोल गाड्दा सडक विभागसँग कुनै छलफल गर्दैन । अहिले भूमिगत तार बनाउने भनेर मान्छे हिँड्ने ठाउँमा पनि खनेर बिजोग बनाएको छ । हामीले अधिग्रहण गरेको सडकमा आएर प्राधिकरणले मनलाग्दी गरिरहेको छ । अब सधैँ चुपलागेर बस्न सकिँदैन ।’

सडक विभागले प्राधिकरणलाई ट्राफिक बत्तीको मात्रै वार्षिक २५ लाख शुल्क तिर्ने गरेको छ । सडकमा बलेका अन्य बत्तीहरूको शुल्क भने महानगरपालिका, उपनगरपालिका र नगरपालिकाले तिर्ने गरेका छन् ।