लुम्बिनीमा राजधानी व्यवस्थापनका लागि बस्ती हटाउन थालेपछि विरोधमा स्थानीय (भिडिओ)

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दाङको देउखुरी क्षेत्रमा संरचना खोजी गर्न थालिएको छ । सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा ५० वर्ष पहिलेदेखि बसेको बस्ती हटाउन थालेपछि स्थानीयहरुको विरोध शुरु भएको छ ।

प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा पर्ने ६५ नम्बर, नयां वस्ती, वागढड्डी उत्तर मसुरिया, मुक्तकमैयां टोल र वडा नम्बर २ को एकता नगर, डुडिखेल टोल, महाप्रभु टोल, मुक्ति नगर टोल र कटेशनाला नयाँवस्ती लगायतका वस्ती प्रदेश सरकारले हटाउने तयारी गरेको हो ।

पुराना वस्तीहरु हटाउने मन्त्रालयको निर्णयविरुद्व स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । सोही वस्तीहरुमा बसोवास गर्दै आएका स्थानीयले वस्ती हटाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्व नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र वस्ती खाली गराउन डिभिजन वन कार्यालय लमहीलाई पत्राचार गरेपछि त्यसका विरुद्व नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।

नयां वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिले वस्ती हटाउन नदिने र ५० वर्ष अघिदेखि बसोवास गर्नेहरुलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लालपूर्जाविहीन जनतालाई जग्गाको लालपूर्जा दिने बेला प्रदेश सरकारले वस्ती नै हटाउने षडयन्त्रविरुद्व मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नयाँवस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिका सदस्य दलबहादुर घर्तीले बताए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको नागरिक हुँदा पनि राज्य पक्षबाट अपहेलित हुनु परेको संघर्ष समितिका सदस्य धनीराम घर्तीले गुनासो गरे । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय आसपासमा अवस्थित वस्तीमा ५० वर्ष पहिलेदेखि जनजाति आदिवासी, दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीहरु बस्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उचित व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिएपनि आफुहरु बस्दै आएको वस्ती नछोड्ने संघर्ष समितिका सदस्य धनीराम घर्तीले बताए । ५० वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएका जनतालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने, जनतालाई झुक्काउने काम बन्द गरिनुपर्ने र बस्ती हटाउने ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको गत भदौ ५ गतेको निर्णय खारेज गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित तीनबुंदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको छ ।

प्रदेश सभाले एक वर्षअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई घोषणा गरेपनि संरचना अभावमा अहिलेसम्म बुटवल मुकामबाट कार्यसम्पादन भइरहेको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै पालामा केही मन्त्रालय लगिएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक संरचना अभावले काम हुन सकेको थिएन ।

बुटवल र देउखुरीको दुरी टाढा भएकाले आवतजावतमा झन्झट भएको भन्दै कर्मचारीले स्थायी संरचना बनेपछि मात्र राजधानीका सबै कार्यालय सार्न सुझाव दिएका थिए । अहिले सरकार फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सो क्षेत्रमा खोलेका छन् । गतवर्ष उनै केसीको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले स्थायी राधधानी देउखुरी क्षेत्र तोकेको हो ।