निजीकरणविरुद्ध नेवानीका कर्मचारीका आन्दोलन र छिमेकी देशहरुको दृष्टान्त

काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको घाटा चुलिएर सरकारले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि यसलाई निजीकरण गर्ने कि भनेर तीन महिनाअघि पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्ताव मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएको छ । निगमको सञ्चालक समितिले लगेको सोही प्रस्तावका कारण निगमका कर्मचारी ९० दिनयता आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले निगमका महाप्रवन्धलाई कार्यालय आउन समेत दिएका छैनन् ।

नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्नै कुरा अहिले एकाएक उठेको भने होइन । निगम घाटामा चुर्लुम्म डुबेपछि २०५८ सालदेखि नै निगम सुधारका लागि पटक–पटक सुधार समिति गठन गरिए र प्रत्येक समितिले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने नै सुझाव दिएका थिए । अहिले नेपालको ध्वजवाहकलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर कर्मचारीले चर्को आवाज उठाएर दिनहुँ आन्दोलन गरिरहँदा छिमेकी देश भारतले भने आफ्नो ध्वाजवाहकलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको छ ।

८३ वर्षअघि स्थापना भएको भारतको ध्वाजावाहक एयर इन्डिया सरकारले भर्खरै निजी क्षेत्रलाई बेच्यो । सन् २०१९ सम्ममा एयर इन्डियाले १०२ गन्तव्यमा उडान भर्ने गरेको थियो । यसमा ५७ वटा आन्तरिक उडान गन्तव्य रहेका थिए । विश्वका ३१ वटा देशमा भारतको ध्वाजबाहक एयर इन्डियाको जहाजले उडान भर्दै आएको थियो ।

एयर इन्डियाले सन् २०१६ मा मात्र पहिलोपटक ३ अर्ब ६१ करोड भारतीय रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । एयर इन्डिया अधोगतिमा जानुको कारण पनि भ्रष्टचार र ‘मिस म्यानेजमेन्ट’ नै भएको विभिन्न रिपोर्टले देखाएका छन् ।

यसरी ८ दशकदेखि विश्वका विभिन्न देशमा उडान गर्दै आएको एयरलाइन्स किन बेच्नु पर्ने अवस्था आयो । भारतले चाहेको भए संस्थालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यो ? कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा थियो । र, यसलाई चलाउने सञ्चालक तथा कर्मचारी आफैं पनि चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका थिए । जसका कारण भारतले आफ्नो स्वामित्वमा भएको संस्था निजी कम्पनीलाई सुम्पन बाध्य भयो ।

एयर इन्डियाले सन् २०१६ मा मात्र पहिलोपटक ३ अर्ब ६१ करोड भारतीय रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । एयर इन्डिया अधोगतिमा जानुको कारण पनि भ्रष्टचार र ‘मिस म्यानेजमेन्ट’ नै भएको विभिन्न रिपोर्टले देखाएका छन् ।

ऋणबाट माथि उठ्न नसकेपछि भारतले सन् २००० देखि नै एयर इन्डियालाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सफल हुन सकेन । यसैगरी सन् २००७ मा इन्डियन एयरलाइन्स र एयर इन्डिया लिमिटेड मर्ज गरेर समेत एयरइन्डियालाई सुधार गर्ने प्रयास गरियो । त्यसमा पनि भारत सरकारले सफलता हासिल गर्न सकेन । यसपछि भारत सरकारले सन् २०१६ मा एयर इन्डियाको निजीकरणलाई अनुमोदन गर्यो र यसको प्रक्रिया शुरु गर्न एक समिति गठन गर्‍याे। सो कमिटीले २०१८ सम्ममा भारी ऋण बोकेको संस्थालाई बेचिसक्ने निर्णय गर्‍यो । तर, कुनै पनि निजी कम्पनी सो कमिटीको शर्त बमोजिम जहाज किन्न तयार भएनन् । फलस्वरुप पुनः भारत सरकारले सत्प्रतिशत स्वामित्व विक्री गर्ने निणर्य लियो र अहिले टाटा कम्पनीले सो एयरलाइन्सलाई भर्खरै किनेको छ ।

भारतको मात्र होइन् हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशको ध्वाजवाहक एयरलाइन्सको इतिहास पनि नेपालको भन्दा पृथक छैन । बंगलादेशको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक सन् १९७२ सालमा स्थापना भएको थियो । र, यो जहाजले सन् १९९६ सम्म २४ वर्ष एकछत्र राज पनि गर्‍यो । सो समयसम्म विमान बंगलादेश एयरलाइन्सले ४२ देशमा आफ्नो एयर सर्भिस विस्तार गरेको थियो भने २९ वटा देश पूर्वमा जापानको टोकियो र पश्चिममा न्यूयोर्कसम्म गन्तव्य विस्तार गरेको थियो । तर, विस्तारै विमान बंगलादेश एयरलाइन्स पनि भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय अकुशलताको चंगुलमा फस्दै गयो । फस्वरुप सन् २००७ मा बंगलादेशले यसलाई देशकै ठूलो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्‍यो ।

पब्लिकमा गएपछि नयाँ व्यवस्थापकले संस्थामा रहेका कर्मचारीको संख्यामा भारी कटौती ग¥यो र विमान कम्पनीलाई आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढ्यो । कम्पनी मोडलमा गएपछि १० वटा एयरक्राफ्ट पनि थप्यो । र, कम्पनीले नयाँ–नयाँ गन्तव्य थप्दै गएको छ । साथै, विमान बंगलादेश युरोेपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीले सुरक्षित रहेको छ । अहिले विमान बंगलादेश एयरलाइन्समा नयाँ म्यानेजमेन्ट आएसँगै उल्लेखनीय सुधार भइसकेको छ ।

पाकिस्तानमा असफल प्रयास

पाकिस्तान एयरलाइन्स (पीआईए)लाई पाकिस्तान सरकारले पनि पटकपटक निजीकरण गर्ने कोसिश गरेको छ । तर, अझै सफल हुन सकेको छैन । सन् ११९० देखि नै पाकिस्तान एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न खोजिएको थियो । उच्च ऋण, गलत व्यवस्थापन, अत्यधिक कर्मचारीका कारण पाकिस्तान एयरलाइन्स पनि अधोगतिमा छ ।

२०४६ पछि नेपाल एयरलाइन्सको अधोगति शुरु भयो सोही समयमा यति एयरलाइन्स, कस्मिक एयर, निकोन एयर, एभरेष्ट एयरलगायतका निजी कम्पनी उदाए । यता नेपाल एयरलाइन्समा राजनीति दलका कार्यकर्ता भर्ती र व्यवस्थापनमा ठाडो सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम शुरु भयो । राम्राभन्दा पनि हाम्रालाई पदीय जिम्मेवारी, अकुशल व्यवस्थापन, भ्रष्टचारको अखडाका कारण नेपाल एयरलाइन्स चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको छ ।

पाकिस्तान सरकारले पटक–पटक एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न खोजे पनि सकेको छैन । सन् २०१३ मा पुन पाकिस्तान सरकारले पीआइएलाई निजीकरण गर्नका लागि प्रयास ग¥यो । तर, कर्मचारीले ठूलो आन्दोलन गरे, जसमा दुईजना कर्मचारीको आन्दोलनका क्रममा मृत्यू पनि भयो । र, निजीकरण गर्ने सरकारको प्रयास फेल खायो । गत वर्षमात्रै पाकिस्तान एयरलाइन्सले १ हजार अनावश्यक कर्मचारी हटाएको छ । कम्पनीको ऋण ३ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाली रुपैयाँमा ३ खर्ब ५५ अर्ब घाटामा छ ।

नेपाल एयरलायन्सको विवाद

२०१४ सालमा स्थापना भएको नेपाल एयरलाइन्स अहिले कुन हालमा छ भन्ने कुरा ३ करोड नेपालीलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो । २०२६ देखि २०४५ को दशकसम्म नेपाल एयरलाइन्सले मुनाफा मात्र कमायो र विश्वबजारमा नेपालको शानसमेत जोड्न पुग्यो । विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि अब्बल रह्यो ।

२०४६ पछि नेपाल एयरलाइन्सको अधोगति शुरु भयो सोही समयमा यति एयरलाइन्स, कस्मिक एयर, निकोन एयर, एभरेष्ट एयरलगायतका निजी कम्पनी उदाए । यता नेपाल एयरलाइन्समा राजनीति दलका कार्यकर्ता भर्ती र व्यवस्थापनमा ठाडो सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम शुरु भयो । राम्राभन्दा पनि हाम्रालाई पदीय जिम्मेवारी, अकुशल व्यवस्थापन, भ्रष्टचारको अखडाका कारण नेपाल एयरलाइन्स चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको छ । जसलाई उठाउन सरकार आफै सक्षम छैन । नेपाल एयरलाइन्समा पाँचवटा त ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन्, धमिजा काण्डदेखि लाउडा काण्डसम्म ।

अहिले निगम निजीकरकण गर्न सबैभन्दा बढी कोही अनिच्छुक छन् भने ती हुन् निगमका कर्मचारी । निगमलाई निजीकरण गर्दा अहिले जस्तो उनीहरुको हालिमुहाली अन्त्य हुन्छ भन्ने चिन्ता कर्मचारीमा छ । १४ प्रत्यक्ष र ८ सय करारलगायत अप्रत्यक्ष कर्मचारी रहेको निगमलाई निजीकरण गर्नासाथ क–कसको रोजगार कटौती हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन् । निजीकरण हुनासाथ नयाँ व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकता नै कर्मचारी कटौती नै हुन्छ । त्यसेले कर्मचारी आत्तिएका हुन् ।

भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई निजीकरण गर्ने कुरा आउँदा सबैभन्दा पहिला कर्मचारीले नै अवरोध गरेको इतिहास छ । जसको प्रमुख कारण उनीहरुलाई आफ्नो रोजगारीको चिन्ता नै थियो ।

अहिले निगमको सञ्चित घाटा १० अर्ब र ऋण ४७ अर्ब रहेको छ । साथै गत पुसयता निगमले नागरिक कोष र संचयकोषबाट लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानी तिर्नसमेत सकेको छैन । ऋण लिँदा जमानी बसेको सरकार पनि पछि हट्ने कोशिस गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकार जनताको पैसाबाट घाँस खुवाएर थारो गाई सँधै पोसेर बस्ने मनसायमा पनि छैन । सकेसम्म यसलाई निजीकरण गरेर ऋणबाट मुक्त भइ कम्पनी नाफामा जाओस भन्ने सरकारको अपेक्षा हो ।

निजीकरण निर्विकल्प

२०१४ सालमा स्थापना भएको निगमले २०५० को दशकसम्म १४ वटा विमानबाट ३५ आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिएको थियो । कुनै समय आन्तरिक क्षेत्रमा दवदवा रहेको र अन्तराष्ट्रिय जगतमा सानमान कमाएको निगमको हाल अहिले झोक्राएको कुखुरो भएको छ । ‘गरि खान पनि नसक्ने, मरी जान पनि नसक्ने’ भनेजस्तो भएको छ निगमको हालत ।

अहिले निगमसँग न त आन्तरिक न त बाह्य दुवैतर्फका लागि उडाउने प्रशस्त विमान नै छैन । अन्तराष्ट्रियतर्फ उड्ने दुईवटा बोइङ र आन्तरिकतर्फ उड्ने ४० वर्ष पुराना ट्वीनटर छन् । यी जहाजले कताकता भ्याउनु । चीनबाट ल्याइएको ६ वटा जहाज निगमको ह्याङ्गरमा थन्किएका छन् ।

आन्तरिकतर्फ अहिले निगममा दुईवटा ट्वीनअटरले आक्कलझुक्कल ताप्लेजुङ, फाप्लु, थामखर्क, खानीडाँडा र दाङ उडान भर्दै आएका छन् । यसैगरी, नेपालगञ्जबाट सिमकोट, रुकुम, रारा, जुम्ला, बाजुरा उडान भर्दै आएको छ । ती सबै रुटमा नियमित उडान भर्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ निगमले ९ वटा रुटमा अनुमति पाए पनि अहिले चारवटामै सिमित हुनुपरेको छ । दोहा, दुबई, मलेसिया र दिल्ली ।

निगम फेल भइसकेको छ । यसलाई सुधार गर्न निजीकरणको विकल्प छैन । निजीकरण गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरकारको स्वामित्व निर्धारण, आधुनिकीकरणमा जोडका साथै सबल नेतृत्वको खाँचो छ । नभए फेरी ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान नै चरितार्थ हुने हो ।