परमादेशको पराकम्प- संवैधानिक इजलासका सबै न्यायमूर्तिलाई सत्ता गठबन्धनमा भाग !
नेपाल प्रेस
२०७८ असोज २२ गते १२:०२
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले असार २८ को फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीशलाई राज्यका विभिन्न अंगमा हुने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा दिने भएको छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एसको वैधानिकता, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा बनाउन लागिएको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरानिकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन असहमत रहेका माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि पछिल्ला दिनमा सकारात्मक भएका छन् । दुवै नेताको बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदैछ ।
स्रोतका अनुसार असार २८ को फैसलाबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायमूर्तिले सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा पाउने भएका छन् । केहीले संवैधानिक अंग र कतिपयले राजदूतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनेगरी अनौपचारिक समझदारी बनेको चर्चा कांग्रेसका नेताहरूबीच चलेको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालगायतले न्यायाधीशहरूलाई सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा दिइनु लोकतन्त्रका लागि र कांग्रेसको पहिचानका लागि गम्भीर धोखा हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भने परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र त्यसको बाह्य माहौल मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेको छ ।
कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनेर देउवानिकट गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र त्यही विषयलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको बताएका छन् । यो खेलमा भने असार २८ को फैसलाका लेखक ईश्वर खतिवडादेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसम्मका न्यायमूर्तिहरू नै संलग्न रहेका छन् ।
राणाविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेर पदमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र दीपक कार्कीलाई कामु भने पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउनेसम्मका चलखेल भइरहेको चर्चा न्यायाधीशहरूबीचमै चलेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको विहीबारको बैठकमा पनि अदालतलाई साथमै लिएर जाने विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । संवैधानिक परिषद्ले यसअघि गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ र त्यस सम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य र संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष दुवै पदमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ राणाले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक नियुक्ति उल्ट्याउने सन्दर्भमा राणाको पनि सहमति चाहिने भएकाले अदालतभित्रको गुटबन्दीमा सावधानीपूर्वक खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
अघिल्लो संवैधानिक नियुक्तिमा राणानिकट व्यक्तिले पनि ठाउँ पाएका छन् । अदालत ती नियुक्ति बदर गर्दा पनि राणाको कोटाबाट परेकाहरूको निरन्तरता दिने भनेर पनि सत्ता गठबन्धनले केही व्यक्तिलाई यसमा खटाएको छ । तर, अदालतभित्र चरम गुटबन्दी रहेकाले समस्या परेको छ । कतिपय न्यायाधीशलाई अवकाशपछिको मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिको आश्वासनसमेत दिइएको छ ।
परमादेश जारी गर्न वातावरण मिलाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाइएको भनेपछि सर्वोच्च बारको चियापान समेत बहिष्कार गरेका थिए । त्यो भनेको गुटबन्दीको असर हो । त्यसो त कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको तजबिजमा राणाविरोधी न्यायाधीशहरू चल्ने भएकाले अबका दिनहरूमा राणाविरोधी माहौल बनाउनेतर्फ अदालतभित्र र बाहिरका शक्तिहरू केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नेपाल प्रेससँगै कुरा गर्दै गुटबन्दीका कारण न्यायपालिकाको छवि नराम्ररी बिग्रिएको बताए । उनले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनले यही गुटबन्दीलाई प्रयोग गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पालैपालो बदनाम हुने अवस्था आएको बताए ।
यो पनि पढ्नुस् :
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १
असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २
बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३
असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५
असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६
असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८
असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०७८ असोज २२ गते १२:०२
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
