न्यायालयको दैलोमा दुर्घटित ‘अग्रगमन’

तपाईं–हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, तीन महिनाअघि देशले ‘अग्रगमन’को गौरवशाली यात्रा गर्यो । सर्वोच्चको परामादेशमार्फत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी’ सरकार गठन हुँदा हामीले आफूलाई कम्ता भाग्यशाली सम्झेका थिएनौं । ढिलै भए पनि देशले सही दिशा लियो भनेर कम्ता रमाएका थिएनौं । तर, आज हेर्नुस । हामीले भनेको अग्रगमन विभत्स ढंगले सडकमा पछारिएको छ । त्यति ठूलो सडक संघर्ष र न्यायिक लडाइँ लडेर ल्याएको अग्रगमनले यति छिटो दम तोड्ला भनेर सायदै कल्पना गरिएको थियो ।

हर्षोल्लास माहोलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ औं दिनमा आएर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । यति लामो गृहकार्य र कसरत गरेर बनाएको मन्त्रिपरिषद् देशलाई जुरुक्कै बोक्नसक्ने कार्यक्षमताले भरिपूर्ण अनि निर्विवाद हुनपर्ने हो । तर उल्टो भयो । मन्त्रिपरिषदमा समावेश एक चेहराले नै सबैलाई हतास तुल्याइदिएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकबीच ‘सेटिङ’ का आधारमा श्रीमान चोलेन्द्रशम्शेर राणाका जेठानले देउवा सरकारमा ‘इन्ट्री’ गरेका छन् । यो न्यायालयकै पटांगिनीमा संविधानवाद मुर्छित बनेको क्षण हो ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देउवाले प्रधानन्याधीशलाई मन्त्रीको कोटा दिएर नयाँ कीर्तिमान राखे । हुनत देउवासँग पहिले पनि कीर्तिमानको कमी थिएन । इतिहासमै ठूलो मन्त्रीमण्डल (पछि तोडिएको) बनाउनेदेखि सांसदलाई पजेरो बाँड्नेसम्मका कीर्तिमान उनले विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा राखेकै हुन् । भविष्यमा पनि कीर्तिमान थप्ने अवसर उनलाई प्राप्त हुन सक्छ, किनकि ज्योतिषीले देउवा सातपटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरिसकेका छन् । अहिले राखेको कीर्तिमान चैं लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षपातिहरुका निम्ति अत्यन्त ठूलो निराशा र चिन्ताको विषय हो ।

न्यायपालिका र कार्यपालिकबीच ‘सेटिङ’ का आधारमा श्रीमान चोलेन्द्रशम्शेर राणाका जेठानले देउवा सरकारमा ‘इन्ट्री’ गरेका छन् । यो न्यायालयकै पटांगिनीमा संविधानवाद मुर्छित बनेको क्षण हो ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा विवादमुक्त र स्वायत्त रहनुपर्ने संस्था हो न्यायालय । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कुनै चियापसलमा भेट हुन नहुने परिकल्पना गरेको छ । न्यायालयमा राजनीति पस्नुहुँदैन र राजनीतिमा न्यायालय मुछिनु हुँदैन भन्ने संविधानको मर्म हो । तर, आज प्रधानन्यायधीशको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त गरिएसँगै यो संवैधानिक मर्म क्षतविक्षत् भएको छ । यो चोलेन्द्रशम्शेरको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको क्षय मात्र होइन, सिंगो न्यायपालिकाको अनुहारमा पोतिएको कालो दाग हो । यस्तो ऐतिहासिक कालोदाग, जुन सहजै मेटिने छैन ।

कतिपयलाई लाग्न सक्ला, नाथे एउटा मन्त्रीको कुरामा किन यति रडाको ? बाँकी २४ जना मन्त्री त प्रधानन्याधीशको सिफारिसका होइनन् नि । तर, कुरा संख्याको होइन, प्रवृत्तिको हो । व्यक्तिको होइन, चरित्रको हो । देउवा–राणाले एउटा विषवृक्ष रोपेका छन्, जसले भविष्यमा आफ्नो हाँगाबिँगा फैलाउने निश्चित छ । यो नियुक्तिका खतरनाक पराकम्पहरु आगामी दिनमा देखिनेछन् ।

जेठानको राजनीतिक पृष्ठभूमि र कांग्रेसमा सक्रियताको चर्चा पनि कोही–कोही गरिररहेका छन्, जसको कुनै अर्थ छैन । संसद सदस्य नरहेका गजेन्द्र हमाल यदि प्रधानन्यायाधीशका जेठान भएका भए मन्त्री बन्न असम्भव थियो भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिहरुबाट शासित व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । जनताबाट निर्वाचितहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि हो । यद्यपि, कुनै गैरसंसदलाई अत्यावश्यकरुपमा सरकारमा ल्याउनुपरेमा ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने सहुलियत संविधानले दिएको छ । तर, यो सहुलियत कसैका ज्वाईं–जेठानलाई मन्त्री बनाउनका लागि होइन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरे । पहिलो संसद विघटन पूर्णतः असंवैधानिक थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाउँदा स्वभाविक मानियो । दोस्रोपटकको विघटनमा ओलीसँग केही आधारहरु थिए । फेरि पनि सर्वोच्चले उल्टाइदियो । अग्रगमन पक्षधरहरुले सर्वोच्चको गुणगान गाए । चोलेन्द्रशम्शेर राष्ट्रिय हिरो भए । यद्यपि, फैसलाको केस्रा–केस्रा पल्टाउँदा अनगिन्ती त्रुटिहरु भेटिएका छन्, जुन नेपाल प्रेसले धारावाहिकरुपमा प्रकाशित गरेको छ । सर्वोच्चले जे–जस्ता आधारहरुमा टेकेर फैसला गर्यो, ती आधारहरु नै कति नक्कली र बनावटी थिए भन्ने हामीले उदांगो देखाइदिएका छौं ।

अहिले आएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा देउवा–राणाबीच देखिएको गठजोडले उक्त फैसला नै ‘सेटिङ’ मा गरिएको जबरजस्त आशंका जन्माएको छ । हिजो अदालतको फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै यस्तो फैसला आउँदैछ भनेर प्रचण्डले गरेको भविष्यवाणि ‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’ जस्तो संयोग मात्रै थिएन कि भन्ने चिन्ता उब्जेको छ । यसबीचमा आएका अन्य राजनीतिक फैसलाहरुमा हालको सत्तारुढ गठवन्धन के–कति हावी भयो ? खोजी आवश्यक  छ । होइन भने केको गुन तिर्नका लागि चोलेन्द्रशम्शेरलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याउन देउवा बाध्य भए ?

हिजोका फैसलामा मात्र होइन, अब भोलिका फैसलाहरुमा पनि सवाल उठ्नेछन् । आगामी दिनमा सर्वोच्चले गर्ने हरेक राजनीतिक फैसलामा देउवाको गन्ध भेटिनसक्छ । आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाइदिने गठबन्धनप्रति चोलेन्द्रशम्शेरले कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने एक मात्र बाटो भनेको अदालति फैसला नै हो ।

सर्वोच्चमा बाबुराम र माधव नेपाल जोडिएको बालुवाटार प्रकरणमाथिको मुद्दाको फैसला आउँदो कात्तिक २५ मा हुँदैछ । एमालेले संसदलाई गरेको कारवाही लगायतका अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरु पनि विचाराधीन छन् । अब ती मुद्दाहरुमा अदालतले निष्पक्ष फैसला गर्ला भनेर कसरी आशा गर्ने ?

यो चोलेन्द्रशम्शेरको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको क्षय मात्र होइन, सिंगो न्यायपालिकाको अनुहारमा पोतिएको कालो दाग हो । यस्तो ऐतिहासिक कालोदाग, जुन सहजै मेटिने छैन ।

हिजो केपी ओलीको सरकारको पालामा अदालत र सरकारलाई जोडेर ‘सेटिङ’ को उत्पात हल्ला चलाइएको थियो । तर, यस्तो हल्लालाई सहयोग गर्ने गरी अदालति फैसलाहरु आएनन् । अदालतकै परमादेशबाट केपी ओली कुर्सीबाट गलहत्याइए । केपी ओलीले अदालतमा हात लम्काउन चाहेनन् वा चाहेर पनि सकेनन् आफ्नो ठाउँमा होला । तर, अहिलेको गठबन्धनको स्पष्ट छायाँ अदालतमा देखिएको छ । वास्तविक सेटिङ त यो हो ।

प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, संसद विघटनविरुद्ध परमादेश गर्ने अन्य न्यायमूर्तिहरु पनि विभिन्न तवरबाट लाभान्वित बन्न थालेका छन् । भर्खरै सरकारबाट घोषणा भएको विभूषण तथा मानपदवीमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिइयो । भविष्यमा सरकारले गर्ने विभिन्न संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तीहरुमा न्यायमूर्तिले भाग पाउने समझदारी रहेको समाचारहरु आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशकै अर्का जेठानलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । यसको अर्थ न्यायालयले परमादेशको ऋण चुक्ता गर्न सरकारसँग प्रत्येक भागबण्डामा कोटा खोजेको छ । यस्तो सौदावाजीले न्यायालयको प्रतिष्ठालाई माटोमा मिलाएको छ ।

हुन त न्यायालयको प्रतिष्ठा पतनको सुरुवात हिजो सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदाको बखत भएको हो, जब न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत दलीय भागबण्डाको घिनलाग्दो परम्परा थालियो । नेताको निवासमा न्यायाधीशको सूची बनाइयो । दलीय कोटाबाट आएका न्यायाधीशहरुले गर्ने फैसलामा आ–आफ्नो पार्टीप्रतिको वफादारिता झल्किने नभै भए । अब त सिधै प्रधानन्याधीस सत्तारुढ गठवन्धनसँग जोडिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नै सत्तारुढ गठबन्धनको हिस्सा बन्न पुगेपछि अदालतबाट निष्पक्ष न्यायको आशा एउटा स्वैरकल्पना मात्रै हुन सक्छ ।

त्यसो त यो प्रकरणमा देउवा र राणा मात्रै भागीदार छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सबै पात्रहरुको मिलिभगत छ यसमा । सबैका आ–आफ्ना फरक स्वार्थहरु नमिसिएको भए जेठानको नाममा सहमति हुनै सक्दैनथ्यो । बाहिर विवाद आएपछि गठवन्धन दलका नेताहरु पनि असन्तुष्टि छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु एउटा कुरा हो । तर, कम्तिमा प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्मतिबेगर देउवाले जेठानलाई मन्त्री नियुक्त गरेको अनुमान गर्न सकिन्न ।

एउटा शासकले आफ्नो योग्य पुष्टि गर्न निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ । वर्षौं लाग्छ । तर, अयोग्यता पुष्टि गर्न केही दिन र एकाध निर्णय नै काफी हुन्छन् । जस्तो कि शेरबहादुर देउवाले तीन महिनाभित्रै आफ्नो अयोग्यताका सबैखाले प्रमाणहरु दिइसकेका छन् ।

त्यसो त विगतमा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनले आफ्नो अयोग्यता सावित गरेकै थिए । तर, मुर्ख हामी हौं, जो हिजो लोकतन्त्र दरवारलाई बुझाउने देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा देश अग्रगमनमा जाने कल्पनामा रमायौं । उनमा हुँदै नभएको गुण र चरित्र पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा फुत्त निस्किने अपेक्षा गर्यौं । तर, देउवा भने आफूलाई राजा ज्ञानेन्द्रले लगाइदिएको ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ को ठप्पालाई सही सावित गर्न कुनै कसर छोडिरहेका छैनन् ।

अग्रगमनको सपना देखाएर बनेको सरकारले तीन महिना यत्तिकै व्यतित गर्यो । सरकारको यो मधुमास अवधिमै सरकारले आलोचनाका प्रशस्त खुराकहरु प्रदान गरिसकेको छ । ‘खोप… खोप… खोप…’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका देउवाले हाँकेको सरकारको गाडी भिरतिर लम्किएर ‘रोक… रोक… रोक…’ भन्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । देउवाले अझै चानचुन १५ महिना देश हाँक्नेछन् भन्ने सोचेर सायदै कोही उत्साहित बन्ला ।

तर, त्योभन्दा पनि न्यायक्षेत्रको विचलन अहिलेको गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसलाई सच्याइनु आवश्यक छ । यदि न्यायालयको गरिमालाई पुन:स्थापित गर्न चाहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले यसको अग्रसरता लिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश ज्यू, आफूले रोपेको यो विषवृक्षलाई आफैं उखेल्नुस् । हाँगा फैलन नदिनुस् । जेठानलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुस् ।