राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन : सेयर कर्जामा थप कडाइ, कोभिड प्रभावित व्यवसायको सूची लम्बियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा थप संशोधन गर्दै कर्जासम्वन्धी नीति-नियममा थप कडाइ गरेको छ । हालै तीव्र विवादको विषय बनेको मार्जिन प्रक्रियाको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै लचकता देखाएन ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्ममात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको सेयर बजारमा प्रतिकूल असर परेपछि लगानीकर्ताहरु विरोधमा उत्रेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि गभर्नरसँग यस विषयमा चासो राखेका थिए ।

तर, एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन गरेको छैन । बरु थप कडाइ गरिएको छ । सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको हो । ४० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाबराबरको रकम इजाजतप्राप्त सस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी हुनुपुर्व लिएको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि वा एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अधविभित्र नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रबैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग-व्यवसायको सूची हेरफेर गरेको छ । नीजि तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि-स्कुल चाइल्ड केयर, यात्रुवाहक स्थल यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापहरू यो सूचीमा थपिएका छन् । यस्तै, कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायतका परामर्श वा व्यवसाय, हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टरलाई पनि कोभिड प्रभावित व्यवसायको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

५० करोडभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणी संस्थाले प्रत्येक २ वर्षमा क्रेडिड रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ आवधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा घटाएको छ । यसअघि प्रत्येक महिनाको वित्तीय विवरण १५ दिनभित्र बुझाइसक्नु व्यवस्था रहेकोमा अहिले ७ दिनमा झारिएको हो ।

बाणिज्य बैंकका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रकृया ‘आइक्याप’ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्य संशोधन पनि गरेको छ । यसअघिको नवीकरण नभइ अस्थायीरूपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको अवधि तोकिएको छ । यसैगरी २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र उक्त अवधिमा प्रवाह भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रकृया सुरू भएको वा असुली प्रकृयाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा १८० दिनको म्याद हटाइएको छ । यसैगरी कर्जा सुरक्षण प्रयोजनका लागि राखिने धितोमा अचल सम्पत्तिका अतिरिक्त परियोजना तथा चल सम्पत्तिसमेत मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जलविद्युत परियोजना, प्रसारण लाइन केबलकार र नवीकरण ऊर्जा परियोजनामा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ताको साँवा रकमलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न भनिएको छ । यसअघि किस्ताको रकमलाई मात्रै खराव कर्जा नोक्सानी भनी बुक गर्नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । १ वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

तर, व्यवसायको प्रकृति तथा परियोजनाका आधारमा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा सोको कारण खुलाई कर्जा उपलव्ध गराउने अधिकारप्राप्त अधिकारीका सम्बन्धमा केही नियमहरू थप गरिएका छन् । १ वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले ऋणीले पेस गरेको परियोजना प्रतिवेदन र सो औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने तर त्यसको स्वीकृत भने आफूभन्दा १ तहमाथिको अधिकारीमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकपटक ग्रेस अवधि थप भएपछि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेको मानी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तथा नियमहरुमा सामान्य संशोधन तथा प्रकृयागत हेरफेर गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा तारे होटललाई थप गरिएको छ । यसअघि हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई राखिएको थियो । यस्ता परियोजनासहित तारे होटललाई प्रवाह गरिएको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितोको सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात ‘लोन टू भ्यालु अनुपात’ काठमाडौंको हकमा बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ५० प्रतिशतमात्रै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि सम्भाव्यताका आधारमा परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता क्षेत्रमा १५ लाखसम्म मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली तथा कारवाही सम्वन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । एक वर्ष भन्दा बढी अविधका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भइ शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याज पुँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र यस बैंकमा पुँजीकरणका लागि आवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।