भीम आचार्यको सरकार असंवैधानिक, सभामुखले साथ दिए : विपक्षी गठबन्धन

विराटनगर । प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपालगायत दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको र त्यसमा सभामुखले साथ दिएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै संविधानविपरीत गएकोले सरकारको असंवैधानिक कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौं’, बैठकपछि गठबन्धनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सभामुखले असोज २५ गतेका लागि बोलाइसकेको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेकोमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । गठन हुँदै अल्पमतमा रहेको आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ को सरकारले संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेपछि पनि राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम गरेकोमा पनि गठबन्धनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यस्ता निर्णयहरू नयाँ सरकार गठन भएसंगै खारेज गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी एवं संलग्न नहुन राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा गठबन्धनले अनुरोध गरेको छ ।