दिल्लीमा ३२ महिना ‘आराम गरेर’ स्वदेश फर्किँदै वयोवृद्ध राजदूत आचार्य

काठमाडौं । सरकारले फिर्ता बोलाएपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले स्वदेश फर्किने तयारी गरेका छन् । उनले आज भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर सँग बिदाई भेट गरे ।

देउवा सरकारले गत ५ असोजमा अघिल्लो केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत बनाएका राजदूतहरूलाई एकमुष्ट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबाट प्रभावित बनेका १२ जना राजदूतमध्ये आचार्य एक हुन् । सरकारले निर्णय गरेको १ महिनापछि उनले फर्किने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्रीसरहको हैसियतमा भारतीय राजदूत नियुक्त भएका ७८ वर्षीय आचार्यले २० माघ, २०७५ मा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका थिए । नेपालको इतिहासमै राष्ट्रपतिबाट सपथ खाने पहिलो भाग्यमानी राजदूत हुन् उनी । यद्यपि, राजदूतको रुपमा उनको कार्यकाल भने निराशाजनक रह्यो । नेपाल-भारतको द्वीपक्षीय सम्वन्ध प्रवर्द्धन होस् वा उत्पन्न विवादहरुको समाधानमा होस्, उनीबाट कुनै योगदान भएन ।

नियुक्तिका बेला नै सरकारले घरमा आराम गरेर बस्ने उमेरका वयोवृद्धलाई राजदूतजस्तो सक्रिय भूमिका दिएकोमा आलोचना भएको थियो । कतिले चाहिँ उनलाई ‘नयाँ दिल्लीमा आराम गर्न पठाएको’ भनेर टिप्पणीसमेत गरेका थिए । नभन्दै आचार्यले करिब ३२ महिना आराम नै गरे । नेपाल-भारत सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुँदा होस् वा भारतमा रहेका नेपालीले दु:ख पाएका बेला, राजदूतावासको प्रभावकारी उपस्थिति कतै देखिएन ।

कहाँ-कहाँ चुके ?

ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन

नेपाल र भारतबीचका सन्धि-सम्झौताहरू पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रवुद्ध समूहका नेपालतर्फका एक सदस्य हुन् आचार्य । ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसके पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नसमेत नमानेपछि यो यत्तिकै दराजमा थन्केको छ ।

ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति दुवै देशलाई घच्घच्याउने काम नेपाली दूतावासबाट हुन सकेन । आफैं संलग्न प्रतिवेदनलाई अघि बढाउन राजदूत आचार्यले कुनै पहलकदमी लिएनन् । १९५० को सन्धिलगायत नेपालले उठाउँदै आएका थुप्रै मुद्दाहरू यो प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ । तर, भारतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा ती कचपल्टिएका मुद्दाहरूको निवारण हुन सकेको छैन । त्यसो त नेपाल सरकारबाट पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै जोडदार पहल भएको छैन ।

कोरोना महामारीमा निरीह

कोरोनाको पहिलो लहरका बेला भारतमा रहेका नेपालीहरूको विचल्ली भएको थियो । बिरामी भएर उपचार नपाएका, रोजगारी गुमाएका तथा घर फर्किन अनेक दु:खकष्ट झेलेका नेपालीलाई दूतावासले संरक्षण दिन सकेन ।

कोरोनाको महामारीका बेला राजदूत आचार्य दूतावासमा ढोका थुनेर सुतेको आरोप लागेको थियो । उमेरका कारण आफू स्वयम् कोरोनाको जोखिम समूहमा रहेकाले पनि उनले भौतिक सक्रियता देखाउन सकेनन् । बरु निजी संघ-संगठनहरुले नेपालीहरूको उद्धार तथा राहतमा विभिन्न तवरले सहयोग गरेका थिए ।

खोप आपूर्तिको अवरोध

भारतसँग नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि गत फागुनमा नै अग्रिम भुक्तानी गर्‍यो । तर, उक्त भुक्तानीबराबरको खोप अहिलेसम्म भारतले आपूर्ति गरेको छैन ।

नेपाल सरकाले भारतको सिरम इन्ष्टिच्युटसँग ४ डलरका दरले २० लाख डोज खोप खरिदका लागि अग्रीम ९३ करोड भुक्तानी गरेको हो । त्यसमध्ये भारत सरकारले १० लाख डोज खोप पठाए पनि बाँकी १० लाख भने पठाउन आलटाल गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा न सरकारले भारतसँग गम्भीर ताकेता गरेको छ, न दूतावासले कुनै समन्वयको प्रयास गरेको छ । उक्त खोप नेपालमा चाँडो पठाउनका लागि दूतावसको कुनै सक्रियता छैन । नेपालको ठूलो रकम भारतले यत्तिकै पचाउने जोखिम बढेको छ ।

नक्सा विवादमा भूमिकाहीन

नेपाल र भारतबीचको नक्सा विवाद गत वर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । पहिले भारतले र पछि नेपालले कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुराको जमिनलाई आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरे ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतमा स्वीकार्य बनाउन दूतावासले कुनै तत्परता देखाएन । हुन त यो दूतावासको तहबाट समाधान हुने विवाद होइन । तर, पनि यो विषयलाई चाँडो सल्टाउनका लागि दुवै देशको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई संवादमा ल्याउन दूतावासले पहल गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसमा पनि राजदूत आचार्य असफल रहे । टाइम्स अफ इन्डियालाई ‘कालापानी नेपालको हो’ भनेर दिएको अन्तर्वार्ताबाहेक यस मामलामा उनको कुनै पनि भूमिका देखिएको छैन ।

जयसिंह धामी प्रकरण

नेपालका नागरिक जयसिंह धामीलाई दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको डोरी काटेर महाकाली नदीमा खसायो । धामी अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । यस मामलामा नेपालले भारतसँग बलियो कूटनीतिक लडाईं लड्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

यो विषयमा पनि नेपाली दूतावासले कुनै भूमिका खेलेको छैन । भारतको राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने औपचारिकतासमेत राजदूत आचार्यले निभाउन सकेनन् ।

भारतमा कमजोर हैसियत

नेपालले मन्त्रीस्तरीय हैसितयतमा नियुक्त गरे पनि आचार्यले भारतमा त्यो हैसियत पाएनन् । भारतले विगतका राजदूतहरुलाई जस्तो व्यवहार गर्थ्यो, उनलाई पनि त्योभन्दा बढी गरेन ।

अपवादको एउटा घटना छ । नेपाल-भारतबीचको पेट्रोलियम पाइपलाइनको भर्चुअल उद्घाटनका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आचार्यलाई सम्मानका साथ आफूसँगै राखेका थिए । त्योबाहेक आचार्यले भारतको उच्च नेतृत्वसँग आफ्नो पहुँच पुर्‍याएको कुनै दृष्टान्त भेटिँदैन । आचार्यको ३२ महिने कार्यकालमा सम्झिनलायक क्षण पनि त्यही एउटामात्रै हो ।

प्रवासी नेपाली भन्छन्- अभिभावकत्व पाएनौं

भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्का राजदूत आचार्यको कार्यसम्पादनमा सन्तोष मान्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । उनको कार्यकालमा भारतमा रहेका नेपालीहरुले राजदूतावासबाट अभिभावकत्वको महसुस नगरेको खड्काले बताए ।

‘नेपाल र भारतबीचका राजनीतिक विवादहरूको समाधानका लागि उहाँबाट अपेक्षित योगदान भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘न त भारतमा रहेका नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानमा नै कुनै ठोस पहल भयो ।’

नेपालले अब भारतको राजदूत छान्दा युवा उमेरको र कूटनीतिमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने खड्काको सुझाव छ । भारतमा रहेका नेपालीहरूको एकिन विवरण राख्ने, नेपालमा फोन गर्दा लाग्न चर्को शुल्क घटाउन पहल गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि भारतमा रहेका विद्यार्थीहरूको समस्या निवारण गर्नेलगायतका विषयमा अब नियुक्त हुने राजदूतबाट ठोस पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।