ब्याजदर वृद्धिको होडमा बैंकहरु, कुन बैंकको कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कात्तिक महिनाका लागि ब्याजदर घोषणा गरेका छन् । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको साधारण वचत र मुद्दतीको ब्याजदर बढेको छ ।

बैंक प्रणालीमा चरम तरलताको अभाव रहेको भन्दै वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका हुन् । ब्याजदर बढाएर निक्षेप खोसाखोस गर्ने होडमा बैंकहरु देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको खराब नीतिका कारण पछिल्लो अवस्था सृजना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दाबी छ ।

असोज र कार्तिक महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाले बढाएको निक्षेपका आधारमा नै कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना भने कम रहेको छ । कर्जाको व्याजदर बढ्न बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढ्न जरुरी हुन्छ । आधार दर बढ्न निक्षेपको ब्याजदर लगातार ३ महिनासम्म बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

असोज र कात्तिक महिनामा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । मंसिरमा पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएमा आधार दर बढ्ने सम्भावना रहन्छ र यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो वित्तीय अराजकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गर्नसक्ने भएकाले त्यसले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने बैंकर्स बताउँछन् ।

केही समय निक्षेपको ब्याजदर बढेर फेरी अर्को समयमा घट्यो भने कर्जाको ब्याजदरमा नबढ्ने वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईको भनाइ छ ।

‘निक्षेपमा बढेको ब्याजदरले अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदरमा कुनै पनि असर गर्दैन । कर्जा ब्याजदर बढ्न आधारदर बढ्नुपर्छ । तीन महिनाको ब्याजदरका आधारमा मानेर आधार दर गणना गरिने भएकाले यसले अल्पकालीन र पुरानो कर्जामा खासै ठुलो समस्या ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

सेयर कर्जामा गरिएको कडाइले सेयर बजारमा पारेको प्रभाव, शोधनान्तर घाटामा भएको बृद्धि र वित्तीय संस्थामा देखिएको ब्याजदर आतंक तथा अराजकतालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत केही नीतिगत व्यवस्था गर्नसक्ने देखिन्छ । जसले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विश्वास गर्न सकिने भट्टराईको आकंलन रहेको छ ।

८ अर्ब पुँजी भएका बाणिज्य बैंकहरुले मुद्दतीको ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएका छन् । यसले ती वित्तीय संस्थाहरुमा केही न केही वित्तीय संकटको संकेत गरेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गर्नु उचित देखिँदैन । उनीहरुको मुद्दतीको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुनपर्ने हो । त्यसले यस्ता वित्तीय संस्थामा केही न केही समस्या रहेको संकेत गर्छ,’ उनले भने ।

कुन बैंकको ब्याजदर कति ?

केही बैंक वित्तीय संस्थाले असोज महिनाको भन्दा ब्याजदर बढाएका छन् । केहीले ब्याजदरमा परिवर्तन गरेका छैनन् भने केहीले निकै उच्च विन्दुमा पुर्याएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै हिमालय बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि ३ महिने मुद्दतीको ब्याजदर ११.६७ प्रतिशत र साधारण निक्षेपमा ६.६७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । यसैगरी एनआइसी एसिया बैंकले मुद्दतीको ब्याजदर ११.१० प्रतिशत ब्याजदर पु¥याएको छ । उसले साधारण बचतमा दिने ब्याजदर पनि ६.१० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

नेपाल बङ्गलादेश बैंकले साधारण बचतमा ५.२८ प्रतिशत र मुद्दतिमा १०.२८ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । सेन्चुरी बैंकले साधारण बचतमा ५.२५ प्रतिशत, रेमिट बचतमा ७.२५ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.७५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर घोषणा गरेको छ । एनसीसी बैंकले साधारण बचतमा ५.५५ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि मुद्दतीमा ९.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।

यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले साधारण बचतमा ५.३ प्रतिशत र मुद्दतीमा १०.३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । कुमारी बैंकले साधारण बचतमा ५.३१ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि मुद्दतीमा १०.३१ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । सिभिल बैंकले ३ महिने संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि १०.६१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।

यसैगरी सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंकले मुद्दती र साधारण तर्फको ब्याजदर बढाएका छन् । मेघा बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नविल बैंक र एनमबि बैंक लगायतका बैंकले असोज महिनाको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप तान्ने प्रयत्न

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर साना निक्षेपकर्ता भन्दा पनि ठुला निक्षेपकर्तालाई फाइदाजनक रहेको छ । करिब ६० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्तालाई ध्यानमा राखि मुद्दतीको ब्याजदर बढाइएको जानकारहरु बताउँछन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आर्मी, बीमा कम्पनीहरु लगायतका संस्थालाई मध्यनजर गरी ब्याजदर बढाइएको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुको निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि दोहोरो अंकमा ब्याजदर बढाइएको देखिन्छ ।

दिर्घकालमा उक्त निक्षेप जनतामा नै जाने भए पनि अल्पकालमा भने ब्याजदर तथा अर्थतन्त्रको समग्र लागत बढाउनका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।

तर, ११ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही न केही वित्तीय संकट रहेकाले त्यस्ता संस्थामा निक्षेप राख्न एकपटक विचार गर्नुपर्ने समय आएको भट्टराई बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले नो योर कस्टुमर भनेझैं निक्षेपकर्ताले पनि नो योर बैंक भन्ने समय आएको छ’, उनले भने ।

कर्जामा कडाइ गर्न सुझाव

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग निकै उच्च हुँदा त्यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा परेको छ । तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको तान्नका लागि ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले औसत ५ प्रतिशत निक्षेप प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

ब्याजदर बढाउँदा करिब २.५ प्रतिशत बढी निक्षेप प्राप्त गर्ने अवसर हुने गर्दछ । यही फाइदा उठाउनका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ । कर्जाको बढ्दो मागका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर आक्रमकरुपमा बढाएका छन् । गत वर्ष करिब ९ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ८ सय अर्ब थप कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लगानीलाई आधार मानेर पनि बैंक वित्तीय संस्था कर्जा लगानी गर्नका लागि हौसिँदा ब्याजदर बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौंला बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने हो भने अहिलेको आक्रमक कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जालाई कडाई आवश्यक छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति असरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

तरलता अभावको कारण र समाधान

बैंक वित्तीय संस्थाको आक्रमक कर्जा विस्तारका कारण पछिल्लो तरलताको समस्या आएको देखिन्छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा बस्तु आयातमा गएकाले तरलतामा मात्रै नभएर चालु खाता तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत असर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भएको बृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमिका कारणले तरलता अभाव देखिएको हो ।

नेपाल सरकारले तिब्ररुपमा राजस्व संकलन गर्नु तथा न्युन सरकारी खर्चका कारण तरलतामा दबाब परेको छ । तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा निरौला जोड दिन्छन् ।

‘तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले तालिका नै बनाएर सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नु राष्ट्र बंैकको दायित्व भएकाले उसले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा निरौलाले जोड दिए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि मान्यताप्राप्त संस्था भएकाले उसले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कर्जामा प्रवाहमा कडाई तथा तरलतालाई सहजता प्रदान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार पुनरकर्जा वितरण बढाउनुपर्छ’, उनले भने ।