ओबामालाई पाँचपटक भेटेँ, बाइडेनले प्रशंसा गरे

काठमाडौं । अधिकांश नेपालीको ‘ड्रिम डेस्टिनेसन’ मानिन्छ अमेरिका । त्यहाँ जानका लागि धेरै युवा मरिहत्ते गर्छन् । गएकाहरु फर्किने उतै ‘सेटल’ हुन चाहन्छन् ।

डा.शंकर शर्मा अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार छँदा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका शर्माले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि कार्यकाल पूरा गरेर मात्रै स्वदेश फर्किएका थिए । अमेरिकाबाटै अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा लामो समय अमेरिकामा बसे । अहिले पनि बेलाबेला अमेरिका आउजाउ पनि गरिरहन्छन् ।

राजदूत छँदा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा उचाई थप्न शर्माले गरेको मिहिनेत कूटनीतिक वृत्तमा अहिले पनि चर्चाको विषय बन्छ । अमेरिकी अधिकारी एवं राजनीतिज्ञसंग नेपालको चासो र सरोकार प्रष्टरुपमा राख्नसक्ने राजदूतको पहिचान उनले बनाएका छन् ।

नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रियामा अमेरिकाको अधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, सुडान काण्डमा रोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रकम फिर्ता गराउन तथा एमसीसीका प्राविधिक कामरुहरु कुशलतापूर्व सम्पन्न गर्न शर्माले भूमिका खेलेका थिए । उनकै पहलमा इराकमा समस्यामा रहेका झण्डै ३० हजार नेपालीलाई त्यहीं व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेका थिए ।

शर्मासँगको एक भेटमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफू नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका आयाम र व्यक्तिगत अनूभूतिबारे डा.शर्मासँग गरिएकाे कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपालटकमा ।

अमेरिकामै पढ्नुभयो र अमेरिकाकै राजदूतका रुपमा काम गर्नुभयो । तपाईको अनुभवमा अमेरिका कस्तो देश हो ?

अमेरिका पुरानो तथा उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रणाली , आवधिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, दुई सदनात्मक संसदीय प्रणाली र संघीयता त्यहाँको शासन प्रणालीका विशेषताहरु हुन् । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अमेरिकाले खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई जोड दिदै आएको छ । खुल्ला अर्थनीति भएपनि अमेरिकाले आफ्ना ४८ प्रतिशत गरिब तथा अशक्त नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ । फुट स्टाम, हेल्थ लगायतका केही न केही प्याकेजमार्फत आफ्ना नागरिकहरुलाई सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरुका लागि त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । विश्व शक्तिराष्ट्र भएकोले अमेरिकाले औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो तागत भनेको सूचना प्रविधि नै हो ।

विश्वकै शक्तिशाली देशमा नेपालमा राजदूत भएर जाँदा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ? कत्तिको सफल हुनुभयो ?

मेरो इच्छा वा चाहनाले भन्दा पनि मलाई सरकारले पत्याएर अमेरिकाको राजदुत नियुक्त गरेको थियो । सरकारले विश्वास गरेर मेरो कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको भूमिका दिएकोले केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।

अमेरिकामा विश्वका १ सय ८० देशका राजदूतावासहरु छन् । विश्वभरका स–साना कुरामा पनि अमेरिकी चासो रहन्छ । उनीहरु हरेक विषयलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालजस्तो विपन्न र द्वन्द्वको चपेटामा परेको मुलुकको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ला वा नपुग्ला भन्ने चिन्ता अमेरिकासंग रहेको थियो ।

राजदूत बनेर अमेरिका पुगेपछि मैले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेँ । छलफलका निष्कर्ष र मेरो अनुभवको आधारमा ४ वटा मुख्य एजेण्डा निर्धारण गरेर मैले काम थालेको थिएँ । नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी सम्झौता गराउने, क्यापिटल हिलमा ककस बनाउने, पिसकोरलाई नेपालमा फिर्ता ल्याउने र एमसीसीका प्राविधिक कामहरु सम्पन्न गर्ने मेरा एजेण्डा थिए । दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक मैले महत्वपूर्ण ठानेका यी सबै काम सम्पन्न गर्न सकेँ । त्यहीबीचमा सरकारले केही थप जिम्मेवारीहरु दियो । सुडान काण्डमा रोकिएको नेपालको रकम फिर्ता गराउने कामको पहल गर्न सकेँ ।

नेपालले तयार गरेको ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन रातारात ट्रान्सलेट गरेर अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको सहयोगमा अदालतमा निवेदन दिएका थियौं । सो रकम फुकुवा गर्न मुख्य सचिव तथा गभर्नर लगायतको हस्ताक्षर वा ‘पावर अफ अटर्नी’ चाहिने भए पनि अमेरिकामा लामो समय काम गरेको आधारमा मलाई विश्वास गरेर त्यस्तो कुनै पनि कागजात खोजिएन । त्यस्तै नेपालबाट गैरकानुनी रुपमा ३० हजार नेपाली इराक गएका रहेछन् । गैरकानुनी रुपमा इराक पुगेका नेपालीलाई काम नलगाउन भनी नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो । त्यसपछि समस्यामा परेका ती नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन २४ घण्टाभित्रै परिणाम निस्कने काम गरेको थियो ।

तपाईं अर्थशास्त्रको अध्येता हुनुहुन्छ तर कुटनीतिक भूमिकामा काम गरिरहनुभएको छ । फरक विधामा काम गर्दा अप्ठ्यारो भएन ?

म अमेरिका जाँदा माधबकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुनुभयो । ४ वर्षमा ४ प्रधानमन्त्री र त्यही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रीहरु हुनुभयो । मैले राजदूतका रुपमा पूरा कार्यकाल काम गरे ।

मैले माथि उल्लेख गरेका कुराहरु विचार गर्नुभयो भने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धी ८० प्रतिशत कामहरु पर्छन् । नेपालमा वैदेशिक सहायता बढाउने कुरा आउँछन् । त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा कसरी, कति लगानी बढाउने ज्ञान पनि हुनुपर्यो । त्यस्तो सहयोग गर्न दातृ राष्ट्रलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्यो । त्यसैले मेरो अर्थशास्त्रको ज्ञानले मलाई धेरै सहयोग भयो । मेरो बुझाईमा विशुद्ध कुटनीति २० प्रतिशत हो भने ८० प्रतिशत त आर्थिक कुटनीति नै हो । डिप्लोमेट्सका केही विशेषताहरु हुन्छन् । ति गुणहरु राजदुतहरुको कुरा सुनेर वा किताब पढेरै भए पनि जान्नुपर्छ । थोरै बोल्ने धेरै सुन्ने, ट्रयाक टु, ट्रयाक थ्री डिप्लोमेसीको रणनीति उपयोग गर्ने गुणहरु हुनुपर्छ । उनीहरुले ‘नो’ भन्नेवित्तिकै गार्हो पर्छ त्यसैले ‘नो’ नभन्ने गरी काम गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैले मेरो अध्ययनले मेरो जिम्मेवारीलाई कुनै अप्ठ्यारो परेजस्तो लाग्दैन । बरु आर्थिक विषय बुझेकोले धेरै काममा सहयोगी भयो ।

तपाईं अमेरिकाको राजदुत हुँदा बराक ओबामा राष्ट्रपति थिए भने वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । तपाईले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसँग भेट्ने मौका पाउनुभयो ?

राष्ट्रपति बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालका क्रममा करिब ५ पटक जति उहाँसँग भेट्ने मौका पाएँ । क्रिसमसमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले विभिन्न देशका डिप्लोम्याट्सहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम हुन्छ । मैले उहाँलाई अन्य कार्यक्रममा समेत भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । जो वाइडनसँग पनि सोहीक्रममा भेटघाट भएको थियो । त्यसबाहेक जर्ज डब्लु बुस, बिल क्लिन्टन लगायतसंग पनि भेटघाट भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामासँग २ पटक कुराकानीकै अवसर मिलेको थियो । क्रिडेन्सियल पेस गरेको समय र स्टेट डिपार्टमेन्टमा भएको सानो रिसेप्सन पाटीमा गफ गर्ने मौका मिलेको थियो ।

चीन, भारतजस्ता देशले महाशक्ति बन्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । मेरो बुझाईमा अमेरिका जति नै हुन समय लाग्छ भन्ने मात्रै हो । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै लाइनमा बस्नेहरु चाइनीज नै छन् । उनीहरुलाई ग्रीनकार्ड लिन अझै धेरै समय लाग्छ । त्यसका धेरै कारणहरु होलान् । जे होस् संसारका सबै देश अगाडि बढ्न चाहन्छन् । अमेरिका अहिलेसम्म अगाडि नै छ ।

उहाँसँग नेपालको बारेमा के कुराहरु गर्नुभयो ? नेपालप्रति उहाँको धारणा कस्तो थियो ?

मैले क्रिडेन्सियल पेस गर्दा आयोजित बैठकमा उहाँले आफै नै नेपालको बारेमा केही कुराहरु भन्नुभएको थियो । नेपाल एकदमै राम्रो मुलुक भन्ने मैले पढेको, सुनेको र देखेको छु, मलाई नेपाल जान एकदमै मन छ, भनेर ओबामाले भन्नुभएको थियो । तर, मलाई थाहा थियो अमेरिकन राष्ट्रपति नेपाल आउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ भन्ने कुरा । किनभने संसारभरका इस्युहरु हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा जाँदा समेत चीन, रुस, फ्रान्स, बेलायत, भारत र ल्याटिन अमेरिकी देश लगायतका ६ स्टेटहेडसँग मात्रै भेटघाट हुने गर्छ । अरु देशका प्रमुखहरुसँग भेटघाट कमै हुन्छ । तर, उहाँले दोस्रोपटक पनि भनेपछि चाँही म अलिक गम्भिर भएँ । कुनै पनि होहल्ला नगरीकन एउटा आमन्त्रणपत्र चाँही पठाउनुपर्यो भन्ने सोच आयो ।

हल्ला चाँही किन नगरेको भने निम्तो पठाएर पनि उहाँ नआएपछि काम लागेन । उहाँ आउने सम्भावना मैले देखेकै थिइनँ । तर पनि गोप्य हिसावमा निमन्त्रण पठाइयो । राष्ट्रपति नआए पनि सेक्रेटरी अफ स्टेटहरु चाँही नेपाल आउने सम्भावना थियो, तर नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले त्यो पनि सम्भव हुन सकेन । हिलारी क्लिन्टन भ्रमण गरेर फर्किएपछि स्टेट लेभलका भ्रमणहरु हुनसक्ने सम्भावना थियो । त्यतिबेला सरकार परिवर्तन छिटोछिटो भइरह्यो । २०७२ को भूकम्पका कारणपनि उच्च स्तरीय भ्रमण सम्भव भएन । नेपालका ठोस एजेण्डाहरु केही नहनु र राजनीतिक तरलताका कारण त्यस्ता भ्रमण हुन नसकेका हुन् ।

अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनसँग चै त्यतिबेला के कुरा भयो ?

अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिलाई त्यति धेरै अधिकार हुँदैन। सबैभन्दा धेरै कामहरु हुने भनेको सेक्रेटरी अफ स्टेट र राष्ट्रपतिसँगै हो । त्यसैले मेरो उहाँसँग खासै धेरै कुरा हुन पाएन । अमेरिका त्यस्तो देश हो जहाँ तपाईले धेरै मान्छेलाई भेटेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

म हिलारी क्लिन्टनको रिसेप्सन पार्टीमा जाँदा त्यहाँका सिनियर सिनेटरले तपाईजस्तो एजेण्डा लिएर आउने नेपाली राजदूत मैले भेटेको थिइनँ । उहाँले आफ्ना एजेण्डाहरु लिएर आउनुहोला । अमेरिकी सरकारबाट हुनसक्ने सबै काम गराइदिउँला भन्नुभएको थियो । तर, माथि ६ वटा काम गर्नका लागि मैले उहाँको सहयोग लिनै परेन । सबै काम सेक्रेटरी अफ स्टेटमार्फत गराइसकेको थिए । त्यतिबेलाका उपराष्ट्रपति वाइडेन अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभएको छ । त्यसबेलाको भेट हाम्रो स्मरणमा छ ।

तपाईं अमेरिकाका कतिवटा राज्यहरु घुम्नु भयो । सबैभन्दा धेरै मन परेको राज्य चाँही कुन थियो ?

म विद्यार्थी हुँदा नै करिब १५/१७ वटा राज्य त घुमिसकेको थिएँ । त्यसैगरी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाँदा र राजदुत छँदासमेत गरी करिब ४० वटा राज्य घुमेको छु । राम्रो लाग्ने चाँही कामका आधारमा हुन्छ । मलाई वासिङटन डीसी सबैभन्दा धेरै मन पर्छ । किनभने त्यो सबैभन्दा ठुलो पावर सेन्टर हो ।

म तपाईलाई केही उदारणहरु भनौं । भारतका एक प्रभावशाली व्यक्तिले नेपालको शान्तिप्रकृयामा चासो राख्दै त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका अमेरिकाबाटै धेरै कुराहरु अगाडी बढाइदिन सक्ने बताएका थिए । त्यस्तै पाकिस्तानका एकजना राजदुत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भित्रभित्रै पाकिस्तानमा ‘कु’ हुन लागेको सुचना अमेरिकनलाई भनेर यसलाई रोक्नुपर्यो भन्नुभएछ । पछि त्यो कुरा लिक पनि भएर उहाँले छोड्नुपनि भयो । अमेरिकामा जाने धेरै देशका राजदूतहरु शक्तिशाली हुन्छन् । त्यसकारणले पनि अमेरिकामा रहेर काम गर्नुको बेग्लै अर्थ छ ।

अमेरिका संसारकै केन्द्र हो भने वासिङ्टन अमेरिकाकै केन्द्र । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा अमेरिकामा वासिङटन नै मलाई मनपर्छ । यो मैले कामको हिसाबले भनेको । त्यसबाहेक घुम्नका लागि सान फ्रान्सिस्को, व्यापारका लागि न्यूयोर्क, सिकागो, लस एन्जलस आदि हुन सक्ला । सस्तो ठाउँ खोज्दा टेक्सस, न्यू मेक्सिको हुनसक्ला । उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार त्यहाँका ठाउँहरुको विशेषता छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाको शक्ति घटेको तथा चीन र भारतजस्ता राष्ट्रहरु शक्तिशाली बन्दै गएको बताइन्छ । यसलाई कुन रुपमा बुझ्नुहुन्छ ?

सुरक्षा, सुचना प्रविधि र विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा हेर्दा त अमेरिकालाई उछिन्नका लागि अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । चीनमा अझैपनि कमजोर क्षेत्रहरु थुप्रै छन् । त्यसैले चीनले आफ्नो सबै क्षेत्रलाई माथि उठाएर एकैठाउँमा जोडेर अगाडी बढ्न अझै पनि समय लाग्ने देखिन्छ । अमेरिकाको डिफेन्स र पुँजीको क्षमता र सुचना प्रविधिको अन्वेषण मुख्य क्षमता हो । सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा त संसारका सबै देश एकातिर र अमेरिका एकातिर राख्यो भने पनि अमेरिकाले नै जित्छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय र हलिउडको प्रभाव पनि विश्वमा धेरै ठुलो छ । हलिउडका सिनेमाहरु सबैभन्दा धेरै चीनमा नै हेर्ने गरिएको छ ।

यी सबै क्षमता हुँदा हुँदै पनि अमेरिका सँधै एक्लो सुपर पावर त रहदैन । चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता देशहरु अहिले नै क्षेत्रीय सुपर पावर भइसकेका छन् । चीन, भारतजस्ता देशले महाशक्ति बन्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । मेरो बुझाईमा अमेरिका जति नै हुन समय लाग्छ भन्ने मात्रै हो । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै लाइनमा बस्नेहरु चाइनीज नै छन् । उनीहरुलाई ग्रीनकार्ड लिन अझै धेरै समय लाग्छ । त्यसका धेरै कारणहरु होलान् । जे होस् संसारका सबै देश अगाडि बढ्न चाहन्छन् । अमेरिका अहिलेसम्म अगाडि नै छ ।

अमेरिकामा नेपालीहरुको अवस्था चाहीँ कस्तो पाउनु भएको छ । नेपालीहरु अमेरिकामा के कस्ता कामहरु गर्छन् ?

नेपालीहरु सबैभन्दा बढी जान इच्छा राख्ने ठाउँ अमेरिका नै हो । विद्यार्थी र पढेलेखेका मान्छेको गन्तव्य अमेरिका नै हो । अमेरिका पुगेका नेपालीहरुको अवस्था पनि राम्रै छ । त्यहाँ पुगेर ग्रीनकार्ड लिएका र लिन चाहनेको संख्या बढ्दो छ । यो आकर्षण बढ्नु भनेको अमेरिकामा नेपालीलाई राम्रै भएर नै हो । काम अनुसारको आम्दानी र लाइफस्टाइल छ ।

नेपालको तुलनामा समान कामका लागि बढी आम्दानी गरेका छन् । उनीहरु नेपाल फर्कदासम्म राम्रै प्रगति गर्नसक्ने भइसक्छन् । नेपालीले अमेरिका पुगेर कामको महत्व थाहा पाएका छन् । छोराछोरीको शिक्षादिक्षा र घर किन्ने कुरा नेपालीको प्राथमिकतामा परेको छ । मेरो बुझाईमा अपवाद बाहेक अमेरिका पुगेका नेपालीले प्रगति नै गरेका छन् ।

नेपाललाई अमेरिकाले भारतीय आखाँबाट हेर्छ भनिन्छ । तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

म राजदूत मात्रै नभएर योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको छु । नेपालको विकासको इतिहासबारे जानकार छु । मेरो अनुभवका आधारमा अमेरिका र भारतबीच असल सम्बन्ध छ । दुवै देशले एक–अर्कालाई हानि हुने काम गर्न खोज्दैनन् ।

अमेरिकाले विश्वमञ्चमा भारतले उठाएका सवाललाई उच्च महत्व दिने गरेको छ । त्यसैले अमेरिका–भारत सम्बन्ध राम्रो छ भन्न सकिन्छ । तर नेपाललाई पनि भारतकै बुझाईमा हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय चासो जोडिएका विषयमा नेपालका छिमेकी देशहरुको चासो अमेरिकाले बुझेको हुनुपर्छ । नत्र सामान्य अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने नजर स्वभाविक छ ।

अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विषय निकै विवादित बनेको छ । एमसीसी पास भएन भने नेपाललाई के घाटा हुन्छ ?

एमसीसीका बारेमा धेरै कुराहरु आइसकेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीले प्रस्टरुपमा बोल्न पर्यो । अहिले फरक पार्टीका अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भएपनि उहाँहरुले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ । किनभने मन्त्रालयमा त्यस किसिमका संयन्त्र र फाइलहरु छन् । त्यसमा बारेमा उहाँहरुले बुझ्नुपर्यो । यसैगरी प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पनि हिजो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो । एमालेमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री भइसकेका नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सबैकुुरा थाहा छ ।

जनताका कुरा सबैले सुन्नुपर्छ तर विरोधका लागि विरोध गरिनुहुँदैन । जनताले प्रश्न त गर्छन् नि । मुख्य निर्णय सरकारले गर्ने हो । सरकारले बोल्ड भएर निर्णय लिनुपर्छ । अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध दशकौंदेखि सुमधुर छ । त्यसलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । यो पास भएन भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आउने सहायताहरु रोकिन सक्छन् । एमसीसी बारेमा चासो उठ्दैमा सबै एकैपटक बिग्रन्छ भन्ने छैन । कुटनीतिमा आज खराब मानेको सम्बन्ध भोली नै सुध्रने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले एसीसीबारे सरकार र राजनीतिक दलहरुले नै प्रष्ट निर्णय दिनुपर्छ । यसलाई धेरै लम्ब्याउनु कसैको हितमा हुँदैन ।

नेपालले आफ्नो आवश्यकता बुझेरै एमसीसी परियोजनाको निर्णय लिएको थियो । त्यो आवश्यकता टरेको छैन भने एमसीसी अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । सार्वजनिक रुपमा उठेका सवालको सम्बोधन भने उत्तिकै जरुरी छ ।

फोटाे\भिडियोः नविन मुनी स्थापित