रामेश्वर खनालको तर्कः चीन र भियतनाममा माओवाद सकियो, नेपालमा पनि असान्दर्भिक

काठमाडौं । कुनै बेला तत्कालीन माअ‍ोवादी नेता बाबुराम भट्टराई सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेका पूर्व अर्थसचिव तथा नागरिक अगुवाका रुपमा परिचित रामेश्वर खनाल पछिल्लो दुई दिनयता पुनः चर्चामा छन् ।

करिब १० वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहेकै बेला अचानक राजीनामा दिएर केही समय बेपत्ता भएका बेला खनाल सर्वाधिक चर्चामा थिए । पछिल्लो पटक उनले ट्वीटरमार्फत माओवादी विचाराधाराको अन्त्य र माओवादी पार्टीको समूल पराजय नभएसम्म देशको विकास नहुने अभिव्यक्ति दिएर फेरि चर्चामा आएका हुन् ।

माओवादी विचारधाराको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा विकास संभव नभएको भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गरेका छन् । उक्त ट्वीटलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल विभाजित छ । माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा), वाइसिएल अध्यक्ष सुमन देवकोटालगायत माओवादी पंक्ति खनालविरुद्ध उत्रिएको छ ।

खनालको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्नेहरु सामाजिक संजालमा अझ धेरै छन् । खनालले बल्ल आएर वास्तविकता बुझेको भन्नेहरु पनि धेरै नै छन् । खनालले सोमबार ‘ब्याक टु ब्याक’ ट्वीट गर्दै माओवादी नै देशको स्थायित्व र विकासको बाधक भएकाले समाप्त हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

राजनीतिक विवादमा धेरै नपर्ने अर्थविद् खनाल एकाएक किन माओवादीप्रति आक्रामक बने ? नेपाल प्रेसले खनालसँग कुराकानी गरेको छ ।

खनालले ट्वीटको बचाउ गर्दै ‘विश्वबाट माओवाद समाप्त भइसकेकोले यो विचारधाराले अब काम गर्न नसक्ने’ बताएका छन् । उनले माओवाद र विचारधाराको अन्त्य चीनकै नेता देङ सिआओेपिङले खुला तथा उदार बजार नीति अबलम्बन गरेसँगै अन्त्य भएको बताएका छन् ।

खनालको भनाइ जस्ताको तस्तैः

सन् २०१३ पछाडि चीनले देङ साओपिङबाद छोडेर सी जिन फिङवादको अभ्यास गर्यो र त्यो विकासको क्रममा छ । अहिले चीनमा उक्त नीतिले माओवादका करिब करिब सबै कुरा त्यागेको छ । अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आवद्ध नहुने, आन्तरिक उत्पादनमा आश्रित हुने तथा बाह्य प्रविधि नभित्र्याउने, नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रता नहुने जस्ता माओवादका सिद्धान्त हुन् ।

त्यसबेला चीनमा नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रता थिएन । नागरिकको सम्पत्ति, जग्गा–जमिन तथा उद्योगधन्दा राज्यको नियन्त्रणमा थियो । विचारधारा नमिल्नेलाई राजनीतिकरुपमा दबाउने वा सफाया गर्ने गरिन्थ्यो । देन साओपिङ चिनियाँ बागडोरमा आएपछि तीन मुख्य परिवर्तन गरे । उनले राज्य नियन्त्रित व्यवस्थालाई हटाएर सेनजेन लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याए । यसैगरी व्यक्तिबाट लिएको जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता गरेर व्यक्तिलाई नै दिए, जसका कारण चीन कृषिमा आत्मनिर्भर भयो ।

चीनलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन भन्ने माओको सिद्धान्त देङले प्रयोग गरेनन् । उनले यसको सट्टामा हङकङलाई चीनको अधीनस्थ क्षेत्रका रुपमा ‘एक राज्य दुई प्रणाली’को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ल्याए । चीनमा एउटा राजनीतिक प्रणाली र हङकङमा अर्को राजनीतिक प्रणाली रहन सक्छ भन्ने मान्यता देङले स्थापित गराएका थिए । सीले देङको उक्त तीनवटै मान्यतालाई परिवर्तन गरिदिएका छन् ।

देङको आर्थिक सुधारका कारण धनी र गरिबबीच असमनता बढेको सीको निष्कर्ष रहेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय विश्वको ठूलो कम्पनी अलिबाबाका ज्याक मालाई कारबाही गरेको कुराहरु आएका छन् । त्यसैगरी एभरग्रिन भन्ने रियलस्टेट कम्पनी टाट पल्टदासमेत चीनले त्यसलाई संरक्षण गरेको देखिँदैन । सीको उद्देश्य केही सिमित व्यक्तिको हातमा मात्रै राज्यको सम्पत्ति पुर्याउनुभन्दा पनि सबैलाई समानरुपमा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । यही उद्देश्यका साथ उनी गाउँ–गाउँमा आर्थिक गतिविधिहरु बढाइरहेका छन् ।

आन्तरिक बजारलाई प्रतिपर्धी बनाउँदै धेरै खेलाडीहरुलाई अवसर दिने र एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने चीनको वर्तमान उद्देश्य देखिन्छ । माओवादको सिद्धान्त ‘पूर्णरुपमा बन्द अर्थतन्त्र’ भन्ने थियो । देङले त्यस सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आवश्यक रहेको भन्दै खुल्ला अर्थव्यवस्थामा जोड दिए । सी चिनफिङको सिद्धान्त हेर्दा खुल्ला अर्थतन्त्रको विषयमा देङभन्दा बढी उदार देखिएका छन् । उनले अमेरिकाभन्दा पनि एकदम अगाडि बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आवद्धताका सम्बन्धमा भाषण नै गरे ।

वर्तमान विश्वमा संरक्षणवाद आवश्यक नभएको र विश्व व्यापारमा सबैले समान सहभागिता पाउनुपर्छ भन्दै आर्थिक स्वतन्त्रताको ठूलो पक्षपाती भएर निस्किए । देङको पालामा रहेको ‘एक देश दुई प्रणाली’लाई सीले आत्मासाथ गरेको देखिँदैन । ‘एक देश दुई प्रणाली’ विस्तारै हट्दै गएको कुरा हङकङमा सुरक्षा कानून कार्यान्वयनमा आएबाट देखिन्छ । ताईवान हाम्रै हो र कुनै पनि हालतमा ताईवान चीनमा गाभेरै छोड्छौ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् ।

यी घटनाले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक सबै दृष्टिकोणबाट माओवाद चीनमा सकिएको छ । एक चरणमा राजनीतिकबाहेक माओवादका मान्यता देङले सिध्याए भने अर्को चरणमा सीले राजनीतिकसहित माओवादको अन्त्य गरेका छन् । जहाँ माओवादको उत्पति भयो त्यहाँ नै माओवाद असान्दर्भिक भयो । जब चीनमा माओवाद असान्दर्भिक भयो तब मात्रै चीनले विकासमा फड्को मार्यो । अहिले चीन विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा अगाडि बढिरहेको छ । दोस्रो ठूलो महाशक्ति राष्ट्र त अब करिब–करिब चीन बनिसकेको छ । स्पेस प्रविधि, भ्याक्सिन प्रविधि अमेरिकाको हाराहारीमा पुगेको छ । विश्वमा रेलवे क्षेत्र र व्यापारमा चीन विश्वको लिडर मुलुक बनेको छ ।

यो परिणाम चीनले माओवाद छोडेपछि मात्रै संभव भएको हो । त्यही खालको परिणाम भियतनाममा पनि देखिएको छ । कुनै समयमा भियतनामको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन अमेरिका हुने गरेकोमा पछिल्लो समय अमेरिका सबैभन्दा ठुलो मित्र बनेको छ । पछिल्लो समय अमेरिका भियतनामको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारतीय मूलको भए पनि पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा नगरेर भियतनाममा गरिन् ।

भियतनाम र चीन भनेको माओवादको गढ थियो । उनीहरुले माओवाद त्याग गर्दाको नतिजा विश्वसामू छर्लङ्ग छ । नेपाल पनि संविधान निर्माण भएर संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबमा माओवाद विचारधारा काम छैन । यो कहिले सकिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो ।

माओवादी नाम त्याग्नका लागि प्रचण्डले त्यो बेलामा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गराएका हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण माओवादी केन्द्र पार्टी पुन व्यूँतियो । मलाई जतिसुकै गाली गरे पनि उहाँहरुले माओवादी विचारधारा र पार्टी दुवै त्याग्न नै खोजेको हो । उहाँहरुले मिल्नेसम्मका नेताहरुसँग मिलेर एउटा नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा गरिरहेको देखिन्छ तर सफल–असफल हुने कुरा अर्को ठाउँमा होला ।

पुरानो विचारधारा बोकेको वामपन्थी पार्टी नेपालमा रहला जस्तो मलाई लाग्दैन । सामाजवादी धार बोकेको सुधारिएको वामपन्थी विधारसँग विचार मिल्दोजुल्दो धार वा शक्ति नेपालमा आवश्यक देखिन्छ । अहिलेकै कम्युनिस्ट पार्टीहरु मध्येबाटै त्यस किसिमको शक्ति निर्माण होला जस्तो मलाई लाग्छ । प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली वा माधव नेपालमध्येकै नेतृत्वमा समाजवादी धारको शक्ति बन्ने देखिन्छ ।

कोभिड १९ जस्ता महामारीमा अलिक खुलेर खर्च गर्ने, जनता केन्द्रित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सक्ने, गरिब वर्ग लक्षित तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सक्ने र आवश्यक समयमा खर्च गर्न नडराउने शक्तिको रुपमा सुधारिएको पार्टी आवश्यक देखिन्छ । यो दार्शनिक हिसावमा लेफ्ट हो भने विचारका हिसाबमा राइट ।

व्यक्ति नै सबैथोक हो, सबै काम व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ र बजारले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यता दक्षिणपन्थी विचारधारा हो । नेपालमा दक्षिणपन्थी पार्टीको रुपमा राप्रपा नेपाललाई लिन सकिन्छ । राप्रपा सत्तामा गएको बेला विचार गर्दा उसले आफ्नो विचारधारा निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । हिन्दूधर्म, भाषाभेष, राजसंस्था, पुराना मूल्य मान्यता र परम्पराहरुलाई बढी महत्व दिने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गी विचारधारा बोक्ने पार्टी हो । त्यसैले एउटा लेफ्ट विचारधारा भएको पार्टी सन्तुलन कायम गर्नका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । एउटै विचारधारा भएको पार्टीले मुलुक चलायो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहिले राइट त कहिले लेफ्टमा राज्यसत्ता गएर जनताका चाहनाहरु पूरा भएको देखिन्छ । त्यस्तो शक्तिको नाम चाहीँ किन माओवादी र कम्युनिस्ट राख्नुपर्यो ? समाजवादी पार्टी राख्दा उचित हुन्छ ।

नामसँग किन यति धेरै आशक्ति देखाउने ? यसले राज्य विकासका धेरै कुरामा असर गरेको हुन्छ । त्यसैले मेरो ट्वीट कसैलाई गाली गर्नेभन्दा पनि सोच बदल्नेतर्फ लक्षित थियो ।