जीवन शाहीको अधैर्यताः एमालेसँग पनि गरेका थिए तीन बुँदे लिखित सम्झौता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न आतुर छन् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही । तर, अनेक उपाय लगाउँदा पनि उनले बाटो अझै भेटेका छैनन् ।

हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला जीवन शाहीले ६ महिनापछि आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी माओवादीसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री शाही अहिले उक्त सम्झौता सम्झिन पनि चाहँदैनन् । बाँकी अवधि पनि आफैंले कर्णाली सरकार चलाउने उनको स्पष्ट सोच छ ।

कांग्रेस नेता शाहीले माओवादीसँग मात्रै होइन, एमालेसँग पनि सत्ता सहकार्यका लागि तीन बुँदे सहमति गरेको रहस्य खुलेको छ । उनले गत माघमा नै एमालेसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेका थिए । स्रोतका अनुसार काठमाडौंको माइतीघरमा रहेको एक कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल, कांग्रेस नेता जीवन शाही, एमाले नेता धर्मराज रेग्मी र कांग्रेस नेता दीनबन्धु श्रेष्ठबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।

उक्त तीन बुँदे सहमतिमा कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेर जाने, सदन र सरकार सञ्चालनमा एकै धारणा बनाउने, सरकारले गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध एक भएर लाग्ने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । सिंहदरबारमा दुईपटक छलफल भइसकेपछि माइतीघरमा सो सहमति भएको स्रोतले बतायो । हाल जलस्रोत मन्त्री रहेका दीनबन्धु श्रेष्ठ र एमाले नेता धर्मराज रेग्मीको रोहवरमा कंडेल र शाहीले नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

सहमतिपत्रमा जीवन शाही र एमालेबीच सत्ताको भागवण्डा गर्ने उल्लेख छ । जसरी पनि सत्तामा जान आतुर उनले एमालेसँगको सहमतिपश्चात पनि माओवादीसँग सहमति गरेर मुख्यमन्त्री बन्न सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौताका आधारमा उनी गएको भदौमा नै मुख्यमन्त्री भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म मुख्यमन्त्री बन्न सकेका छैनन् ।

उनी मुख्यमन्त्री बन्नका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर काठमाडौंमा एक साताभन्दा बढी राजनीतिक भेटघाट गरेर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने निष्कर्षसहित शाही सुर्खेत आएका छन् ।

विभिन्न मिडियामा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने भनेर चर्चा भए पनि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनामाथि नेकपा समाजवादी र माओवादीले करिब पूर्णविराम लगाइदिएका छन् । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच अलिखित सहमति भएसँगै कर्णालीमा नेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने सम्भावना बढेको छ ।

कांग्रेस नेता शाहीले तत्कालीन नेकपा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत दिएको समयमा उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कर्णाली प्रदेशसभामा थिए । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ‘प्रतिक्षारत मुख्यमन्त्री’ मान्ने गरिन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले माओवादीलाई विश्वासको मत दिनु अनौठो मानिएको थियो ।

‘नेता जीवन शाहीले जहिल्यै पनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई वडा सरकारसँग तुलना गर्ने गरेका थिए । सदनमा उनले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएकोमा एक्कासी सरकारको समर्थनमा पुग्नु अनौठो घटनाको रुपमा मैले लिएको छु,’ एमाले सांसद एवम पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा यस्ता अनौठा घटना कहिलेकाहीँ मात्रै देख्न सकिन्छ ।’

एमाले र माओवादीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि जीवन शाहीले माओवादीसँग सहमति गरेका थिए । काँग्रेस र माओवादीबीचको भद्र सहमतिका बेला वर्तमान गठबन्धन थिएन । पछिल्लो चरणमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले दुई–दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने भनेर सहमति भइसकेको छ, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्व लिन इच्छाएका छैनन् ।

काँग्रेस नेता शाहीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफ्नो दलको नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनका स्वकीय सचिव राज रोकायाले ‘कार्तिक महिनालाई विशेष, उज्यालो अनि सुनौलो महिना’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको यो स्टाटसको मुख्य आशय भनेको जीवन शाही मुख्यमन्त्री हुने दिन नजिकिएको भन्ने नै हो । तर कांग्रेस नेता शाहीको मुख्यमन्त्री बन्ने लालसाले मुर्तरुप लिनेमा पर्याप्त आशंका छ ।

‘केन्द्रमा सहमति भएको खण्डमा मात्रै यहाँ सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । अहिले नै हामी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनौं,’ नेकपा माओवादीका सांसद नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘शीर्ष नेतृत्व बीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । अन्यत्र भन्दा कर्णालीमा माओवादीको वर्चस्व बढी भएको र आगामी चुनाव पनि नजिकै आइरहेका कारण सायद यहाँको नेतृत्व हामीले नै गर्छौं ।’

यता, कर्णाली प्रदेशमा समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने लक्ष्य राखेको छ । डोल्पामा धनबहादुर बुढा र नन्दसिंह बुढा समाजवादीमा लागेका कारण उसले त्यहाँ निर्वाचन जित्ने आशा राखेको हो । कर्णालीमा प्रभाव विस्तार गर्नकालागि माधव नेपालले यही सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

कांग्रेस नेता शाही २०५५ सालमा हुम्लामा जिल्ला विकास समितिको सभापति निर्वाचित भएका थिए भने राजाको शासनकाल २०६१ मा जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा मनोनित भएका थिए । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा जेलमा थिए । सोही कारण पनि देउवाले नेता शाहीको त्यति धेरै विश्वास नगर्ने गरेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चामा छ ।

तीन बुँदे सहमतिको मस्यौदाकार धर्मराज रेग्मीले एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएको बताए ।

‘सहमति मैले नै तयार पारेको हो । हस्ताक्षर दुई नेताले गर्नुभएको छ । दीनबन्धु जी र म रोहवरमा बसेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछि त्यो सहमति भने हामीले सार्वजनिक गरेनौं ।’

यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री श्रेष्ठले बोल्न चाहेनन् । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका ६, माओवादीका १२ र समाजवादीका तीन जना सांसद छन् । यो संख्या स्पष्ट बहुमत हो । हाल ३५ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा एमालेका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।