लुम्बिनीको स्थायी राजधानीका लागि सशस्त्र र वनको जग्गा सिफारिस

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित भालुवाङनजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन विभागको करिब ६० विघा खाली जग्गालाई सिफारिस गरिएको छ ।

सो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितका टोलीले मंगलबार निरीक्षण गरी राजधानीका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त स्थानमा मन्त्रालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

मंगलवार राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री केसीसहितको बैठकले सशस्त्र प्रहरीको नाममा दर्ता कामय भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताए ।

बैठकले सशस्त्रलाई सो क्षेत्रफल बमोजिमकै जग्गा सोध भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्ने, राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नाप जाँच गरी क्षेत्रफल एकिन लगायतका काम दुई÷तीन दिनभित्र मालपोत र नापी कार्यालयले काम अगाडि बढाउने, राप्ती गाउँपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य र डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गरी उचित व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

बैठकमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, आन्तरिक मामिला तथा सूचना सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा सहभागी रहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यो वर्षबाट राजधानीको प्रशासनको भवनहरु निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त र प्राप्त जग्गासँगै निकट भविष्यमा सम्झना लायक गुरुयोजनासहितको सुन्दर राजधानी र शहर निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

उनले आवश्यक जग्गा संघीय सरकारले उपभोग गर्न अधिकार दिएकै दिनबाट भौतिक संरचना निर्माणको कामलार्ई अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारले अहिले आवश्यक ठानेको जग्गामध्ये केही ठाउँमा स्थानीयले लामो समयदेखि आफूहरु बस्दै आएकाले आफ्नो व्यवस्थापन नहुँदै जग्गा नदिने बताउँदै आएका छन् ।