‘फ्लोरक्रसवाला’ तीन मन्त्रीको छ महिना : संसदमा बोल्नसमेत पाएनन्, अन्योलमै योजना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोरक्रस गरी विश्वासको मत दिएर मन्त्री भएका तीनजनाको ६ महिने कार्यकाल ‘ब्यर्थै बितेको’ छ । उनीहरुले न कुनै जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सकेका छन् न त भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरेका छन् । यतिसम्म कि मन्त्री भएको ६ महिनासम्म उनीहरुले संसदमा बोल्नसमेत पाएका छैनन् ।

एमालेबाट चुनाव जितेका डोल्पाका नन्दसिंह बुढा, दैलेखका अम्बरबहादुर थापा र कालिकोटका कुर्मराज शाहीलाई वैशाख १५ गते फ्लोसक्रस गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएको उपहारस्वरुप मन्त्री बनाइएको थियो । यद्यपि, एमालेबाट चुनाव जितेका चारैजना त्यसअघि पनि मन्त्री थिए । पछिल्लोपटक प्रकाश ज्वाला भने मन्त्री भएनन् ।

थापा भौतिक मन्त्री बने भने शाही भूमि व्यवस्था मन्त्री बने । बुढा भने पुरानै पर्यटन मन्त्रालय पर्यटनमै गए । यी तिनैजना मन्त्रीले आगामी कात्तिक १५ गते ‘अनिवार्य अवकाश’ पाउने भएका छन् । तर उनीहरुले अझैसम्म संसदको रोष्ट्रम प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

उनीहरु मन्त्री भएपछि ल्याएको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नभए पनि उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा बढी बजेट भने पारेका छन् ।

बजेट बाँडफाँट भयो, सार्वजनिक भएन

भौतिक योजनामन्त्री थापाले मन्त्रालयको एक अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने थियो । उनले उक्त विवरण हालसम्म पनि सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यस विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत जानकारी नभएको बताइरहेका छन् ।

झण्डै ५० करोड बजेट बाँडफाँटका लागि योजना बनाएका अर्का मन्त्री बुढाले सांसद र कार्यकर्तासँग योजना माग गरे । तर उनले पनि हालसम्म पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई मन्त्रीले ‘निजी’ जस्तै ठानेर वितरण गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

तर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले भने कार्यकर्तालाई खुशी पार्न साढे दुई लाखदेखि साढे तीन लाखसम्मका करिब साढे दुई करोड रुपैयाँका योजना बाँडेका छन् । तर ती आयोजना पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

तीनै मन्त्रालय सम्वद्ध कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया तिहारपछि मात्रै सुरु हुने बताइरहेका छन् ।

उनीहरुको स्थानमा कात्तिक १५ पछि नयाँ मन्त्री आउनेछन्, र फ्लोरक्रसवाला मन्त्रीहरुले विनियोजन गरेको बजेटमा भारी फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना छ ।