देउवा–प्रचण्डः अस्थिरताका बादशाह

२०७८ साल भदौ १ गते वर्तमान देउवा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्ट नेकपा (एमाले)का तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ता गरे ।

प्रजातन्त्रको हिमायती भनेर दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्ने प्रावधानसहित ल्याएको नयाँ अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म जुन दल जतिबेला पनि विभाजन हुनसक्ने स्थिति निर्माण गर्यो ।

यसले प्रजातान्त्रिक पद्दतिलाई धुलिसान बनाएर देशकै सबैभन्दा ठूलो दल फुटाएर भुरा दलहरुको महा–गठबन्धन बनाइ देशलाई अस्थिरताको खाडलमा जाक्यो । यसका मुख्य हिमायती हुन्, अश्थिरताका बादशाह देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ।

जारी अध्यादेशको नयाँ प्रावधानअनुसार अब दल फुटाएर नयाँ दल खडा गर्न मौजुदा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्याए हुने भएको थियो ।

हाललाई उक्त अध्यादेश फिर्ता भए पनि अबका सरकारहरुले विपक्षीलाई फुटाउन जतिखेर पनि अध्यादेश जारी गर्ने र फिर्ता गर्नसक्ने गलत नजिरलाई स्थापित गरिदिएको छ । यसले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्दतिलाई कमजोर बनाउने मात्रै होइन, ‘अस्थिरताका बादशाहहरु’को अनुहारमा समेत कालो पोतिदिएको छ ।

अबका दिनमा नेपालमा बहुदलीय तथा संसदीय अभ्यासको पर्यायवाचीका रुपमा गुटवाद र फुटवादको उदय हुने खतरा देखिएको छ । दुवै दलका राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई छाड्ने हो भने संघीयसभामा अहिले कांग्रेसका ६३ सांसद छन् भने माओवादीका ५३ सांसद छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाईको सरकार बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य र समर्थकको लागि हाँस्यास्पद विषय थियो ।

६३ को २०% र ५३ को २०% क्रमशः १२ र १० हुन्छ । बाँकी रहने सिट संख्या कांग्रेसको ५१ र माओबादीको ४३ हुन आउँछ । यसको पनि २०% निकाल्दा कांग्रेसको १० जना र माओवादीको ९ सांसद हुन आउँछ । यसरी नै जाने हो भने उक्त अध्यादेश कायम रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई कम्तिमा पनि पहिलोपटक १२ जनाले, दोस्रोपटक १० जनाले, तेस्रोपटक ८ जनाले, चौथोपटक ७ जनाले, पाँचौपटक ५ जनाले, र छैटौंपटक ४ जनाले कानूनीरुपमा दल विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिन्थ्यो ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पहिलोपटक १० जनाले, दोस्रोपटक ९ जनाले, तेस्रोपटक ७ जनाले, चौथोपटक ५ जनाले, पाँचौपटक ४ जनाले र छैटौंपटक ३ जनाले कम्तिमा पनि छपटक दल विभाजन गरिदिने बाटो खोलिदिएको हुन्थ्यो ।

अरु दलको हकमा पनि सोही हबिगत दोहोरिने थियो । यसरी नेपालका दलहरु विभाजित हुँदै गए भने भर्खरै संस्थागत बन्दै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्दतिको के हाल हुन्थ्यो होला ? यसले देशमा स्थिरता निम्त्याउथ्यो वा अस्थिरता र विभाजनकोखेतीलाई बढवा दिन्थ्यो ? यसले दलीय नेतृत्वलाई बलशाली बनाउथ्यो वा कम्जोर र निरीह ? राष्ट्रलाई स्वाभिमानी देशको रुपमा स्थापित गथ्र्यो वा वैदेशिक चलखेललाई तीव्र बनाउँथ्यो ? यस्तो विभाजनले नागरिकहरुमा उत्साह र राष्ट्र बनाउने जोश पैदा गथ्र्यो वा वा चरम निराशा र उदेकको स्थिति ल्याउथ्यो ? यस्ता सैयौं प्रश्नहरुको उचित जवाफ वर्तमान सरकारबाट जनताले खोजिरहेका छन् ।

कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट भन्नेहरु नै बढी दोषी !

यस्तो खालको विग्रहको मूल कारण भने तत्कालीन नेकपा भित्रको एउटा चरम महत्वाकांक्षी समूह नै हो । नेकपा भित्रको आन्तरिक संघर्षको कारण जनादेशबाट बनेको झन्डै दुईतिहाईको सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएन ।

पचास वर्षसम्म देश कम्युनिस्टले संचालन गर्ने उद्घोष गरेर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले)संग पार्टी एकतामा आइपुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो महत्वाकांक्षी घोषणामा दुई वर्ष सात महिना पनि टिक्न सकेनन् । २०७७ पुस ७ गते तत्कालीन नेकपाका एक वरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालसंग मिलेर दाहालले पार्टीको पहिलो अध्यक्षलाई बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटबाट हटाएको घोषणा गरे ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाईको सरकार बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य र समर्थकको लागि हाँस्यास्पद विषय थियो । अध्यक्षविरुद्ध काठमाडौं र देशैभर सभाहरु गरिए, ओलीविही नेकपा बनाउने एक सुत्रीय एजेण्डा बोकेर नेताहरु परिचालित गरिए । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई त्यसैअनुसार मिलाउने प्रयत्न भए ।

जीवन नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समर्पण गरेका ओलीलाई जीवनको उत्तरार्धमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यविहिन बनाएर राजनीतिबाट पलायन गराउने कोसिस भए । तर पनि कूटनीति, राजनीति र रणनीतिमा अब्बल अध्यक्षलाई सदस्यहीन बनाउने त्यो अभीष्ट त्येतिबेला पूरा भएन, जतिबेला सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २६ गतेको फैसलाले नेकपाको एकतालाई अस्वीकार गरी साविकको नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् रहने घोषणा गरिदियो ।

संसदीय राजनीतिको रस्साकस्सीमा परेर अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार मात्र होइन, संसद पनि चल्न नसक्ने, संसदले सही निकास दिन नसक्ने, कयौं कुराहरु विचाराधीन रहिरहने र संसद न यात्रा न विश्रामको अवस्थामा रहिरह्यो । दल भित्रैबाट चरम असहयोग र पार्टी भित्रैबाट राजनीतिक ‘कू’को प्रयासपछि सम्भावित अस्थिरताले देशलाई पार्ने असर र प्रभावलाई रोक्न पहिलोपटक राजनीतिक निर्णय गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपर्यो । तर सर्बोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरेपछि पुनः संसदीय गोलचक्कर सुरु हुने आँकलन त्येतिबेलै गरिसकिएको थियो र भयो पनि त्यस्तै ।

जीवन नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समर्पण गरेका ओलीलाई जीवनको उत्तरार्धमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यविहिन बनाएर राजनीतिबाट पलायन गराउने कोसिस भए ।

प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनेक कोसिस भइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसदको विश्वास पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले तीन दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउन असफल भएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ३० वैशाख २०७८ मा राष्ट्रपतिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । तर त्यसअघि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नभएको र तत्कालीन परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता नआइसकेकोले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेकोले ७६(५) अनुसार सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो ।

त्यहींबीचमा संसदीय परम्परा, मूल्य, मान्यता र अभ्यासविपरीत नेकपा (एमाले) का २२ सांसद विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न पुगे । अर्कातिर संसदीय अभ्यासअनुसार नै जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एमाले)को दलीय समर्थनसहित एमाले अध्यक्षले आफूलाई १५३ जनाको समर्थन रहेको भनी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने आधार पेश गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले दुवैको दावी नपुगेकोले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएन र सरकारले धारा ७६(७) अनुसार संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भयो । त्यहींबीचमा विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नलाई अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।

रिटमाथिको सुनुवाइपश्चात अदालतले असार २८ मा २८ घण्टा भित्र शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दियो । यसरी कुनै पनि राजनीतिक जुक्तिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसकेपछि उहाँकै सारथिहरुले नै संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराउन सर्बोच्चको सहारा लिनुपर्यो ।

यसरी कम्युनिस्ट र त्यसमा पनि ५० वर्ष कम्युनिस्ट शासन चलाउने घोषणा गर्ने पुष्प कमल दाहाल र अर्का नेता माधव कुमार नेपालको गैरसंसदीय र गैरराजनीतिक चरित्रकै कारण दुईतिहाईको सरकार ढल्न पुग्यो । र प्रचण्ड नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘अस्थिरताका बादशाह’का रुपमा पुनः प्रकट भए ।

‘हतियारले आफ्नो–चिन्दैन’

आन्तरिक कलहका कारण कम्युनिस्टलाई नै प्रयोग गरी कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न पार्ने गरी आएको अध्यादेशको पाना फर्काउन नपाउँदै नेकपा (एमाले)का केही नेताले नयाँ दल दर्ता गरे । यसले दक्षिणपन्थी शक्तिसँग एमालेको मूल नेता दावी गर्ने माधव कुमार नेपालको चरम साँठगाँठलाई पुष्टि गरेको छ ।

आफ्नो घर डढाएर छिमेकीको अँध्यारो हटाउने र छिमेकीको गहुतले आफ्नो दैलो चोख्याउने ध्याउन्नमा लागेका नेताहरु यतिबेला निकै उत्साहित छन् तर यसको आयु कति रहन्छ ? यकिन छैन । तरवारको जुन धार आज नेकपा (एमाले)माथि प्रहार गरियो, त्यसको अर्को धार अरुमाथि प्रहार हुने निश्चित छ ।

यस्तो स्थितिमा न देशले सही गति लिन्छ, न राजनीतिक पद्दतिले नै । गति लिने त केवल अराजकता, चरम महत्वाकांक्षा, गुटबन्दी र फुटले नै हो । जसले समग्र व्यवस्थामाथि चुनौती थप्ने छ र नयाँ पुस्ताले समृद्धिको लागि काम गर्ने जिम्मेवार नेता छान्न फेरि लडाईँ लड्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

(लेखक शाह नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम् एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् ।)