सय दिनको समीक्षा : सरकार, संसद र अदालत सबैतिर बेथितिका बाछिटा

काठमाडौं । गत असार २८ गते संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा परमादेश जारी गर्‍यो । असार २९ गते साँझ मुलुकको नयाँ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कांग्रेस सभापति देउवाले सपथ लिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले बुधबार १ सय दिन पूरा गर्‍यो । राजनीतिक वृत्तमा १ सय दिनको अवधिलाई मधुमास वा ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने चलन छ । कुनैपनि सरकारको प्राथमिकता , गति र दिशा पहिल्याउनका लागि सुरुआती १ सय दिन पर्खने चलन छ । यही अनुसार सरकारको सय दिनका समीक्षा विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् ।

सरकार आफैंले १ सय दिनका उपलब्धी भनेर २४ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड नियन्त्रण, खोप वितरण, सन्तुलित परराष्ट्रनीति, गम्भीर रोग लागेकाहरूलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्तादेखि साफ उपविजेता बनेको फुटबल टोलीलाई ५-५ लाख रूपैयाँ दिने घोषणासम्म सरकारको उपलब्धीमा समेटिएका छन् । आलोचकहरूले भने सरकारले राजनीतिक औचित्य पुष्टी गर्न नसकेको, नियुक्ति र मनोनयनमा पारदर्शीता नदेखिएको, जनताले राहतको महसुस नगरेको तथा प्राथमिकता बिर्सिएको सरकारका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

एउटा राष्ट्रको जीवनमा १ सय दिन धेरै लामो अवधि होइन । यद्यपि खास अवस्थामा १ सय दिनको राजनीतिले दशकौंसम्म प्रभाव राख्छ । पछिल्लो एक सय दिन नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै प्रभाव राख्नेमध्येका दिन थिए । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि कसैको दावी नपुगेको घोषणा गरेको र प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको दावीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको पृष्ठभूमी पछिल्लो सय दिनको राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण छ ।

सय दिनअघि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री देउवाको दावी थियो- हामीले संविधान जोगायौं । उनै प्रधानमन्त्रीलाई सयदिनभित्रै संविधान मिचेको आरोप लाग्यो । विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने देउवाले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याए । गैरसांसदलाई मन्त्री मनाउने देउवाको निर्णयपनि संविधानको ‘स्पिरिट’ विपरीतको थियो । यी प्रसंगहरूमा प्रधानमन्त्री देउवामात्रै नभएर सत्तारुढ गठबन्धन नै आलोचित भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको एउटा समूह , जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई शपथ गराउने लगायतका माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सोही रिटउपर असार २८ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका लागि परमादेश दिएको थियो । फैसलाबाट असन्तुष्ट नेकपा एमाले लगायतका दलले आज पर्यन्त वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशबाट बनेको’ आरोप लगाउँदै आएका छन् । जबकी प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा लिएको विश्वासको मत देखाएर आफू ‘जनादेश’ कै प्रधानमन्त्री रहेको बताउँदै आएका छन् ।

कार्यपालिका : औचित्य देखाउनै धौ धौ

सय दिनअघि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री देउवाको दावी थियो- हामीले संविधान जोगायौं । उनै प्रधानमन्त्रीलाई सयदिनभित्रै संविधान मिचेको आरोप लाग्यो । विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने देउवाले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याए । गैरसांसदलाई मन्त्री मनाउने देउवाको निर्णयपनि संविधानको ‘स्पिरिट’ विपरीतको थियो । यी प्रसंगहरूमा प्रधानमन्त्री देउवामात्रै नभएर सत्तारुढ गठबन्धन नै आलोचित भएको छ ।

सरकारले उपलब्धीका रूपमा सार्वजनिक गरेका कामहरू हरेक सरकारका ‘नियमित कर्म’ भन्दा फरक छैनन् । डेढ करोड जनसंख्यालाई कोभिड खोप लगाउन सरकार सफल भएको सत्य हो तर त्यसको एकल जस देउवाले पाउने अवस्था छैन । किनकी सिंहदरबार छाड्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आवश्यक खोपको जोहो गरिसकेको’ दावी गरेका थिए ।

पछिल्लो १ सय दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाले शासकीय प्रभाव छाड्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका आन्तरिक बैठक र व्यवस्थापनमा अल्झिएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ८८ दिन लगाउनु र सय दिनसम्म सचिवालयसमेत गठन गर्न नसक्नुले कार्यपालिकाले औचित्य सावित गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन नसकेको मात्रै होइन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिनेगरी काम गरेको आरोप सरकारमाथि छ । संसदीय शासनको वकालत गर्ने तर संसदलाई बिजनेश दिन नसक्ने, स्वतन्त्र न्यायालयको नारा लगाउने तर न्यायालयलाई विवादित बनाउने काम कार्यपालिकाले यो अवधिमा गरेको छ ।

व्यवस्थापिका : बिजनेश छैन, विवादमात्रै

दुईपटक विघटित भएर पनि ब्यूँतिएको संसदले सयदिनयता बिजनेश पाउन सकेको छैन । संसदलाई सुचारु गराउने र काम दिने मुख्य दायित्व सरकारकै हो । सय दिनमा संसदबाट विश्वासको मत लिने र बजेट पारित गराउनेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । संसद निष्प्रभावी देखिनुमा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध पनि एउटा कारण हो तर त्यसको समाधानका लागि सत्तापक्षले पर्याप्त चासो राखेको देखिदैन । संसद सुचारु गराउने विषयमा पारदर्शी पहल गर्नुको साटो दूत पठाएर ‘गोप्य संवाद’ गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले परिणाम दिन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कदम सरकारको दृष्टिमा सफलता हुनसक्छ तर संवैधानिक र राजनीतिक कसीमा होइन । संसदले भूमिका नपाइरहने अवस्थाको निरन्तरताले संसद जोगाएर ‘सर्वोच्चता’ कायम गर्‍यौं भन्ने दावीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

न्यायपालिका : सत्तामा भाग, घट्दो विश्वास

आजपर्यन्त न्यायपालिका नागरिक विश्वासको केन्द्र हो । न्यायका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको निष्पक्ष भूमिका अपेक्षित हुन्छ । अदालतमाथि राजनीतिको छायाँ परेको आरोप निरन्तर लागिरहेका बेला वर्तमान सरकारका कामले पनि न्यायालयलाई विवादमै ल्यायो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको वकालत गर्ने तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै ‘न्यायालय’ लाई भाग छुट्याउने अस्वभाविक निर्णय भयो ।

उद्योगमन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति र बहिर्गमन जेजति कारणले भएपनि त्यसले ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ लाई लाञ्छित गर्ने काम भयो । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भाग छुट्याउने’ सहमति हुनु र त्यसको परिणाम मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखिनुले न्यायलयको छवि धुमिल बनाएको छ ।

हिजो होस् वा आज, सत्ताधारीले उपलब्धीका सूची लामै सार्वजनिक गर्छन् । जनताले अनूभूति नगरेको उपलब्धी न हिजो ‘सदर’ भयो न आज हुनेछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै प्रहार हुने पछिल्लो सय दिनको राजनीतिले निराशालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

प्रारम्भमै सरकारलाई ‘जनादेशको नभएर परमादेशको’ भन्ने आरोप लागेकै थियो । सय दिनको कामले त्यो आरोपलाई खण्डन गर्नुको साटो अझ मलजल गरेको छ । अझ परमादेशमा संलग्न अन्य चार न्यायाधीशले पनि यथोचित समयमा यथोचित भागबण्डा पाउने भद्र सहमति भएको चर्चा सत्ताधारी नेताहरूबीचमै चलिरहेकाले न्यायपालिका सत्ताको हिस्सेदार बनेको आरोपमा मलजल भएको छ ।

हिजो होस् वा आज, सत्ताधारीले उपलब्धीका सूची लामै सार्वजनिक गर्छन् । जनताले अनूभूति नगरेको उपलब्धी न हिजो ‘सदर’ भयो न आज हुनेछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै प्रहार हुने पछिल्लो सय दिनको राजनीतिले निराशालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।