विचरा संवैधानिक आयोगहरु ! न कर्मचारी, न हैसियत

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती हुनु अघिसम्म ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । तर अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधाभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर १३ जनामा झारिदियो ।

सुरुमा आयोगको सचिवको जिम्मेवारी हेर्नेगरी एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, एक लेखापालसहित चार नायव सुब्बा, एक कम्युटर अपरेटर, सात जना सवारी चालक र छ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी थियो । अहिले १३ जनाको दरबन्दीमा सचिव हेर्नेगरी एक सहसचिव, एक उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, एक लेखापालसहित तीन नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीको मात्रै दरबन्दी छ ।

कार्यालय सहयोगी, स्वकीय सचिव, सवारी चालक लगायतका पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने तयारी आयोगले गरेको छ । ‘संवैधानिक आयोग भनेर के गर्नु न कर्मचारी दिएको छ न बजेट । तलबभत्ताबाहेक बजेट नै नभएपछि आयोगले लक्ष्यप्राप्तिका कार्यक्रम कसरी गर्नु ?’ अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग भने ।

मुस्लिम आयोगमा केही समयअघि ३८ जनाको दरबन्दी थियो । जसमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, आठ नायब सुब्बा, एक लेखापालसहित नौ नायब सुब्बा तथा आठ जना कार्यालय सहयोगी तथा आठ जना सवारी चालक रहेका थिए । संघीय मामिला मन्त्रालयले अहिले आधाभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेर १३ जनामा मात्रै दरबन्दी सीमित गरिदिएको छ । दरबन्दी कटौतीजस्तो महत्वपूर्ण निर्णयसमेत आयोगसंग परामर्शसमेत नगरी भएको थियो । अहिले मुस्लिम आयोग ७ जना कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी मुस्लिम समुदायका लागि गर्न खोजेको काम आयोगको अहिलेकै संरचना र तागतबाट गर्न सम्भव नरहेको बताउँछन् ।

‘मुस्लिम समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनेगरी संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो काम यथास्थितिमा गर्न गाह्रो छ । कर्मचारी र साधन–स्रोतको अभावमा मुस्लिम आयोग प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ अन्सारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको संख्या थोरै भएको भन्दै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन आयोगले केही समयअघि मात्रै थोरै कर्मचारीले काम गर्न नसकिएको भन्दै ओएनडएनएम सर्वेक्षण गरेर राजपत्रांकित बिशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवको नेतृत्वमा, एक सहसचिव तीन उपसचिव, चार शाखा अधिकृत, एक लेखापालसहित नौ नायव सुब्बासहितको दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ ।

थारु आयोगमा पनि पदाधिकारी आउनुअघि ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । अन्यत्र झैं थारु आयोगमा पनि कर्मचारी कटौती गरेर १३ जनामा झारिएको छ । आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी कुनै कार्यक्रममा जानुपर्दा कार्यालय नै रित्तिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कतै कार्यक्रममा निस्कियो भने कार्यालय नै खाली हुन्छ । संवैधानिक आयोगको उद्देश्य यति थोरै साधनस्रोतबाट पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यस्तै कम्तीमा ३० जना कर्मचारी चाहिन्छ’, चौधरीले भने ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पनि हालत उस्तै छ । पुरानो ३२ जनाको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर १३ जनामा झारिएको छ । दरबन्दी कटौती भएपछि सचिव हेर्नेगरी एक सहसचिव, एक उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, एक लेखापालसहित तीन नायव शुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, तीन कार्यालय सहयोगी र तीन जना सवारी चालक रहेका छन् । तर, दरबन्दी बराबर थप १३ जना कर्मचारी करारमा छन् । आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सेना आयोगमा बिशिष्ट श्रेणीको सचिव नहुदाँ सरकारी निकायसँग सहकार्यको पाटो कमजोर भएको बताउँछन् ।

‘आयोगसँग विशिष्ट श्रेणीको सचिव नहुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीले आयोगलाई आफ्नो तालुकदार निकाय मान्न थाल्यो । कर्मचारी मन लागे पठाइदिन मन नलागे नपठाइदिने गर्न थाले । मान्छे पठाउँदा पनि लामो समयसम्म बस्ने गरी पठाउदैनन्,’ अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भने । आयोगलाई ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले अहिलेको दरबन्दी व्यवस्था व्यवहारमुखी नभएको बताए । उनले संवैधानिक आयोगले मन्त्रालयसँग नभई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्पर्क गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्नेसमेत बताए ।

आदिवासी तथा जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा संवैधानिक आयोगको सम्पर्क सिधैं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरु एउटा दरबन्दीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने । आयोगको बजेट पनि निकै थोरै भएको भन्दै थापाले संवैधानिक आयोगहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।

अन्य संवैधानिक आयोगमध्ये महिला आयोगलाई भने बजेट र कर्मचारीको त्यति खाँचो छैन । संवैधानिक आयोगमध्ये सबैभन्दा बढी महिला आयोगलाई नै बजेट उपलब्ध गराइएको छ । महिला आयोगले विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर काम पनि गरिरहेको छ । आधाभन्दा बढी कर्मचारीले दातृ निकायको बजेटबाटै तलब सुविधा लिने गरेका छन् । यद्यपि आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय भएकामा भने पदाधिकारीहरुको चित्त बुझेको छैन ।

आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मन्त्रालयले आयोगलाई आफ्नो एउटा शाखा जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताइन् । आयोगमा सचिवको दरबन्दी नभएका कारणले पनि यस्तो समस्या भइरहेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘आयोगमा सहसचिवको दरबन्दी छ । सहसचिव मन्त्रालयका सचिवसँग गएर बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन । जसले गर्दा मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीले हामीलाई हेप्दै आएको छ । त्यसैले पनि आयोगको सचिवको दरबन्दी हुन जरुरी छ ।’

कर्मचारी राखेर मात्रै भएन, काम पनि दिनुपर्‍याे- मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले आयोगमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी संख्या बढाउन सकिने नेपाल प्रेससँग बताए ।

‘अहिलेको दरबन्दीले पुग्दैन, काम गर्न धेरै समस्या भयो भन्ने प्रमाणित भयो भने दरबन्दी बढाउन कुनै समस्या छैन त्यसका लागि आयोगले नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आउनुपर्‍यो’ उनले भने ।

कर्मचारीले काम नै नपाउने गरी दरबन्दी थप्नुको भने कुनै अर्थ नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । कतिपय आयोगका काम गरिसकेका सहसचिवले भने आयोगको पदाधिकारीको योग्यता, निर्णय गर्ने क्षमता र आयोगलाई दिइएको बजेट हेर्दा सहसचिवको दरबन्दी पनि आवश्यकता भन्दा बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।