बार बैठकमा अध्यक्षमाथि नै भागबण्डाको आरोप, प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर समग्र विषयमा छलफल गर्ने

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई दबाबमा पार्ने योजना अनुसार बोलाइएको नेपाल बार एशोसियसनको बैठकमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न उठेपछि सत्ता गठबन्धन पक्षधरको एजेण्डा ट्वीस्ट भएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सत्ता गठबन्धन पक्षधर पदाधिकारीहरु प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा वा महाअभियोगको विषय लिएर प्रस्तुत भएको एक सदस्यले बताए । तर उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल लगायतले न्यायाधीश नियुक्तिमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा पनि भागबण्डा लिएको र अहिले पनि महर्जन थरकी एक अधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाउन खोजिरहेको बारे प्रश्न उठाएपछि विषयान्तर भएको थियो ।

विगतमा श्रेष्ठले आफ्नै ल फर्मका उज्ज्ल शुक्ल र राजेश्वरी कर्माचार्यलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएको र अहिले पनि न्यायपरिषदसँग भागबण्डा खोजेको विषय उठेपछि उनले आफूले हिस्सेदारी नखोजेको जवाफ दिए ।

श्रेष्ठले आफूमाथिको आरोप अश्वीकार गरेपछि बारका केही पदाधिकारीले भने- तपाईंले भागबण्डा लिएको अश्वीकार गरे जस्तै प्रधान न्यायाधीशले पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मागेको अश्वीकार गरेका छन् । त्यसो भए कुरा उस्तै भयो, प्रमाण नभएको विषयलाई लिएर बारले राजिनामा वा महाअभियोगको कुरा गर्न मिल्छ ?

सर्वोच्चका बरिष्ठतमा न्यायाधीशहरुको योजना अनुसार बार चल्न नहुने पक्षमा एमाले पक्षधर बार पदाधिकारी र सदस्यहरु उभिएपछि कार्य समितिको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्ने निर्णय गरेको छ ।

महासचिव लिलामणी पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वचालित पेशी लगायतका सुझाव कार्यन्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र प्रतिबद्धता नआएमा न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बारले प्रतिवेदन कार्यन्वपयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कात्तिक ७ गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई भेटी समग्र विषयमा छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।